सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मस्यौदा पत्र तयार, केके छन् मस्यौदा पत्रमा ?

१. आर्थिक लक्ष्य (५ वर्षभित्र)

आर्थिक वृद्धिदर: औसत ७ प्रतिशत।
प्रतिव्यक्ति आय: ३,००० अमेरिकी डलर।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP): १०० अर्ब डलरको नजिक पुर्‍याउने।
कर प्रणाली: १० वर्षसम्म करका दरहरू स्थिर रहने कानुनी प्रत्याभूति।
गरिबी निवारण: बहुआयामिक गरिबीलाई १० प्रतिशतमा झार्ने।

२. रोजगारी र जनशक्ति

नयाँ रोजगारी: ५ वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने।
विद्यार्थीका लागि: ‘Earn While You Learn’ (पढ्दै कमाउँदै) मोडेल लागू गर्ने।
सीप विकास: राष्ट्रिय सीप विकास अभियान र STEM शिक्षामा जोड।
डिजिटल रोजगारी: रिमोट वर्क र सीमापार सेवा निर्यातलाई प्रोत्साहन।

३. सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण

सम्पत्ति छानबिन: २०४६ सालपछिका सार्वजनिक पदधारीहरूको सम्पत्ति छानबिन।
दलीय राजनीति मुक्त प्रशासन: निजामती सेवा र शिक्षण संस्थाबाट दलीय संगठन खारेज
योग्यता प्रणाली (Meritocracy): नियुक्ति र बढुवामा पूर्ण रूपमा योग्यताको आधार।
सेवा प्रवाह: सार्वजनिक सेवामा ‘टाइम कार्ड’ र कागजविहीन डिजिटल प्रणाली।

४. ऊर्जा र पूर्वाधार

विद्युत् उत्पादन: आगामी दशकमा ३०,००० मेगावाटको लक्ष्य।
ठूला आयोजना: बूढीगण्डकी र दूधकोशी जस्ता जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता।
यातायात: महेन्द्र राजमार्गलाई ३ वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा स्तरोन्नति।
रणनीतिक मार्ग: उत्तर-दक्षिण जोड्ने कोरिडोरहरूको तीव्र निर्माण।

५. कृषि र पर्यटन

किसान कल्याण: किसान क्रेडिट कार्ड, बिमा र योगदानमा आधारित पेन्सन।
आत्मनिर्भरता: प्रमुख खाद्य वस्तुहरूको आयात प्रतिस्थापन र उत्पादन वृद्धि।
पर्यटन: पर्यटकको औसत खर्च दोब्बर बनाउने; सन् २०२७ लाई ‘राष्ट्रिय आरोग्य वर्ष’ मनाउने।
इको-टुरिज्म: प्रकृति र संस्कृतिलाई जोड्ने नयाँ ‘इकोसिस्टम’ विकास।

६. स्वास्थ्य र शिक्षा

स्वास्थ्य बजेट: २०८८ सम्म कुल बजेटको ८ प्रतिशत स्वास्थ्यमा पुर्‍याउने।
डिजिटल हेल्थ: ‘एक नागरिक, एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल’।
नमुना विद्यालय: प्रत्येक प्रदेशमा अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय।
नि:शुल्क उपचार: जलन पीडित र विपन्नका लागि नि:शुल्क उपचारको ग्यारेन्टी।

७. परराष्ट्र र डायस्पोरा

परराष्ट्र नीति: ‘नेपाल प्रथम: नेपाली प्रथम’ को अवधारणा।
साझा स्वार्थ: सन्तुलित र गतिशील कूटनीति।
NRNA लगानी: पूर्वाधार विकासका लागि वार्षिक १ खर्बको ‘डायस्पोरा बण्ड’ जारी गर्ने।

८. सामाजिक न्याय र वातावरण

ऐतिहासिक क्षमायाचना: राज्यका तर्फबाट विगतका विभेदप्रति औपचारिक क्षमायाचना।
समावेशीकरण: सबै तहमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता र समान ज्याला।
जलवायु वित्त: अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषबाट क्षतिपूर्ति र अनुदानका लागि पहल।