काँग्रेसको विरोधपछि फौजदारी अभियोग लागेका सांसद स्वतः निलम्बन नहुने

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसको चर्काे विरोधपछि फौजदारी अभियोग लागेका सांसद स्वतः निलम्बन हुने प्रावधानसहित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा निमायवली पारित गर्न खोजिए संसद छाड्ने कांग्रेसको चेतावनीपछि यउसको लागि किल्प तथा मध्यमार्गी बाटो खोज्न शीर्ष नेताहरुसँगको छफलपछि निलम्बन भन्ने शब्द नराखी समितिले पेश गरेको मस्यौदा नै संसदका दुवै सदनमा पेश हुने भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका दुवै नियमावली समितिमा कांग्रेस र राजपाको विरोधपछि फौजदारी अभियोग लागेर पक्राउ परेपछि सांसदको हैसियतमा काम कारबाही गर्न नपाउने र सेवा–सुविधा पनि नपाउने प्रावधान राखेर मस्यौदा बनाइएको थियो । तर तत्कालीन नेकपा एमालेका सांसदहरुले नैतिक पतन हुने अभियोग लागेर पक्राउ परेपछि सांसद पद स्वतः निलम्बन हुनुपर्ने भन्दै संशोधन हालेका थिए ।

सत्तापक्षले संशोधनसहित नियमावली पारित गर्न खोजेपछि कांग्रेसले असहमति जनाएको थियो । यसबीचमा कांग्रेसको असहमतिकै कारण पटक–पटक संसदको कार्यसूचीमा परेर पनि निमायवली पारित हुन सकेको थिएन । कांग्रेसले बहुमतको आडमा सत्तापक्षले निलम्बनको प्रावधान राखेर नियमावली पारित गर्न खोजे संसद छाडेर हिड्ने चेतावनी समेत दिएपछि सरकार मध्यमार्गी बाटोमा आएको हो ।

यसबीचमा सभामुख कृष्णवहादुर महराले सत्तापक्ष र विपक्षी दलका शीर्ष नेतासँग पनि सहमतिको प्रयास गरेका थिए । राष्ट्रपति निवासमा समेत यसबारेमा छलफलपछि सभामुखले संसद सञ्चालन गर्ने नियमावली मतदानबाट पारित गर्न नहुने भन्दै कांग्रेसको मागमा लचिलो बन्न सत्तापक्षलाई आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले पहिले शीर्ष तहमा जे सहमति भएको हो, त्यही अनुसार जानुपर्ने बताए । उनले सत्तापक्षले बहुमतको आडमा जे गर्ने हो गरोस् भनेर आफूहरुले जानकारी गराएको समेत बताए ।

दलहरुबीच सहमतिपछि लामो समयदेखि संसद्मा अड्किएको संसद् नियमावली आज पेश हुँदैछ । शुक्रबार दिउँसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा नियमावली निर्णयार्थ पेश हुने सभामुख कृष्णबहादुर महराको सचिवालयले जनाएको छ ।
नेपाली काँग्रेसले सत्तवपक्ष निरंकुश बन्दै गएको आरोग लागेको छ । यसको उपज नै संसदमा नै पेलेर जानेको पत्ता पक्षको अडानलाई कुनै हालतमा पनि हुन नदिने काँग्रेसले जनाएको छ ।