मुस्लिम संघले सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई बुझाए ज्ञापनपत्र

काठमाडौं । नेपाल मुस्लिम संघको नेतृत्वको टोलीले आफ्नो समुदायका पर्वहरुमा सार्वजनिक विदा, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा समान सहभागीताको माग गर्दै सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

नेतृत्वको टोलीले आईतबार नेपाल सरकारले विभिन्न पर्वको विदा कटौती गरेको र राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा समान सहभागीता नगरेकोमा गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न माग गरी सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

नेपाल मुस्लिम संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारहरु सहितको नेतृत्वको टोलीले सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाईएको नेपाल मुस्लिम संघका उपाध्यक्ष तथा ३ नं. प्रदेशका संयोजक कौशल शाहले बताईन् ।

संघको ज्ञापन पत्रमा मुस्लिम समुदायको महान पर्वहरु ईद, बकर ईद, हजरत मुहम्मद जयन्तीका विदालाई तत्काल राष्ट्रिय विदा घोषणा गर्न माग गरिएको छ । यस्तै मुस्लिम समुदायले सदियौंदेखि भोग चलन गर्दै आएको कबरुस्तानलाई तत्काल दर्ता गराई निस्सा प्रदान गर्न माग गरिएको छ ।

त्यस्तै राज्यका हरेक तहमा समानुपातिक समावेशीका आधारमा मुस्लिम समुदायको सहभागीताको लागि माग समेत ज्ञापन पत्रमा गरिएको छ । यस्तै मदरसा शिक्षालाई राष्ट्रिय मुलधारमा ल्याउनको लागि मदरसा बोर्डको समेत गठन गर्न माग गरिएको छ ।

यस्तै सरकारी तथा अर्ध सरकार निकायमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा मुस्लिम समुदायको अनिवार्य रुपमा प्रतिनिधित्व माग गरिएको छ । संवैधानिक मुस्लिम आयोगको गठन गर्नको लागि समेत ज्ञापन पत्रमा जोड दिइएको छ ।

प्रदेशका न.ं १ मुख्यमन्त्री शेर धन राई, २ नंं. प्रदेशका मुख्यमन्त्री मो.लालबहादुर रावत, ३ नं. प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल, ४ नंं प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ्ग, ५ नंं प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, ६ नंं प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र ७ नंं प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले राष्ट्रिय विदाहरु कटौती केन्द्रीय सरकारले गरेको निर्णय भन्दै प्रदेश स्तरमा विदाको विषयमा कमिटी गठन गरेर सुझाव संकलन गरिएको र सोही सुझावको आधारमा पुनःअवलोकन गर्न सकिने आश्वासन दिए । उनीहरुले मुस्लिम समुदायको शिक्षाको लागि प्रदेश सकारले विशेष जोड दिई प्रदेश सरकारले सक्दो सहायोग गर्ने बताएका छन् ।

नेपाल मुस्लिम संघका उपाध्यक्ष कौशल शाहले नेपालको कुल जनसंख्याको झण्डै १० प्रतिशत भन्दा बढि मुस्लिम समुदाय भएको अध्यनले देखाएको र २०६८ को जनगणना अनुसार ४.४ प्रतिशत देखाएता पनि सरकारले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा मुस्लिमको प्रतिनिधत्व बिहिन बनाएको र मन्त्री मण्डलमा एक जना पनि मुस्लिमको सहभागी नगराएकोमा आपत्ति भएको बताइन् ।