लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त निर्णयसँगै भिक्षुणी छोइङ डोल्माको सम्पत्ती शुद्धीकरण सम्बन्धी विवाद पुनः सतहमा, नियुक्तिमा बन्यो तगारो

काठमाडौं, ३ कार्तिक। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुणी तथा गायिका आनी छोइङ डोल्मालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयसँगै उनीमाथिको पुरानो सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विवाद पुनः सतहमा आएको छ ।

विवादित आर्थिक पृष्ठभूमिका कारण उनको यो नियुक्तिले सुशासन र नैतिक आचरणमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

गत असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सिफारिसमा लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ को दफा ८ ९१० ९ख० बमोजिम डोल्मालाई कोषको उपाध्यक्षमा मनोनीत गरेको थियो । बौद्ध आस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रमा स्रोत नखुलेको रकम भित्र्याएर अनुसन्धानको दायरामा तानिएकी व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइएपछि चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ ।

आनी छोइङ डोल्मामाथिको विवादको मुख्य कारण २०७५ सालमा हङकङबाट उनको बैंक खातामा आएको स्रोत नखुलेको ठुलो रकम हो । विदेशबाट नेपाल रकम भित्र्याउँदा सम्बन्धित नियामक निकायलाई पूर्वजानकारी र अनुमति नलिई हङकङका नागरिक लियाङ चुङ हाङ र जियोरीले तत्कालीन मेगा बैंकमा खोलिएको आनीको खातामा तीन दिनभित्र धमाधम रकम जम्मा गरेका थिए ।

पहिलो पटक आनीको खातामा २०७५ वैशाख २६ मा ५ लाख ७९ हजार ९८० अमेरिकी डलर, दोस्रो पटक २०७५ वैशाख २७ मा ५ लाख ३९ हजार ९८० अमेरिकी डलर, तेस्रो पटक २०७५ वैशाख २८ मा ५ लाख २९ हजार ९८० अमेरिकी डलर आएको थियो ।

कुल १६ लाख ४९ हजार ९४० अमेरिकी डलर ९हालको विनिमय दरअनुसार करिब २५ करोड ११ लाख रुपैयाँ० खातामा आएपछि बैंकले आनीलाई रकमको वैधानिक स्रोत खुलाउन आग्रह गरेको थियो । तर, आवश्यक प्रमाण र स्रोत पेस गर्न नसकेपछि २०७५ वैशाख २७ पछि बैंक खातामा रहेको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा रोक्का गरिएको थियो ।

नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण ९मनी लाउन्ड्रिङ० निवारण ऐनअनुसार शंकास्पद कारोबार ठहर गर्दै थप अनुसन्धानका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गरेको थियो ।

अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेपछि भने राजनीतिक दबाब र प्रभावका कारण यो प्रकरण सामसुम पारिएको आरोप छ । खाता रोक्का भएको करिब दुई महिनापछि २०७५ साउनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सञ्चालन गरेको ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ टेलिभिजन कार्यक्रममा पुगेर आनीले तुइन विस्थापन कोषका लागि १ करोड रुपैयाँ सहयोगको घोषणा गरेकी थिइन् । ओलीको तुइन विस्थापन कार्यक्रममा आनीले १ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेसँगै स्रोत खुलाउन नसकेको उनको रकम फुकुवा गरिएको थियो ।

शंकास्पद रकम छानबिनको घेरामा रहेकै बेला राज्यसत्ताको प्रमुख नेतृत्वसँगको यो निकटतालाई लिएर त्यतिबेला पनि प्रश्न उठेको थियो । त्यसपछि अनुसन्धान विभागमा रहेको फाइल अघि बढ्न सकेन भने राजनीतिक दबाबमै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत अनुसन्धान हुन सकेन । आनीले काठमाडौँको फर्पिङमा सन् २००० देखि ‘आर्यतारा विद्यालय’ सञ्चालन गर्दै आएकी छन् । उक्त रकम समाजसेवाकै लागि आएको दाबी गर्दै आए पनि त्यसको कानुनी तथा वित्तीय परीक्षण भने पारदर्शी रूपमा टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषयमा नाम मुछिएको र स्पष्ट रुपमा कानुनी सफाइ नपाएको अवस्थामा राज्यका महत्त्वपूर्ण पदमा नियुक्ति गरिनुले कानुनी राज्यको उपहास भएको छ । आनीले गत भदौ १० गते भोटेकोशी बाढीको उद्धार तथा राहतका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १५ लाख १ हजार रुपैयाँ सहयोग गरेकी छन्।

प्रधानमन्त्री राहत कोष वा सरकारी अभियानमा आर्थिक सहयोग गरेकै भरमा गम्भीर वित्तीय अनियमितताका मुद्दाहरू दबाउने र त्यसको बदलामा राजकीय पद उपहार दिने ‘दलीय संरक्षण’को प्रवृत्ति यस नियुक्तिले पुनः उजागर गरेको छ ।