प्रत्यक प्रदेशका ११ कार्यालयमा ४६१ कर्मचारी खटिने

काठमाडौं । सरकारले प्रत्यक प्रदेशमा सात मन्त्रालयसहित ११ कार्यालय रहने कर्मचारीको दरबन्दी निर्धारण गरेको छ ।मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिपद् कार्यालयमा सचिव र अरू कार्यालयमा सहसचिवको नेतृत्वमा कर्मचारी खटाउने गरी दरबन्दी तय गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘प्रदेशमा कति कार्यालय रहने र कर्मचारी कति संख्यामा खटाउने भन्ने मन्त्रिपरिषद्ले टुंगो लगाइसकेको छ’ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले भने, ‘मन्त्रालयसहित प्रदेशमा ११ कार्यालय हुन्छ।’

६ जेठको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेशमा रहने कार्यालय र खटिने कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो।
‘मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशमा खटिने कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरिसके पनि निर्णय मन्त्रालयमा आइपुगेको छैन। निर्णय प्राप्त भएपछि सबै प्रदेशमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी खटाउँछौं’ अधिकारीले भने।
प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिपद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून, आर्थिक मामिला तथा योजना, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास, सामाजिक विकास, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय छ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेशसभा कार्यालय, प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालय र कोष नियन्त्रक कार्यालय पनि प्रदेशमा रहन्छन्।
यीमध्ये कुनै पनि कार्यालयमा चाहिए जति कर्मचारी छैनन्। प्रत्येक प्रदेशका ११ कार्यालयका लागि ४ सय ६१ जना कर्मचारी खटाउने गरी मन्त्रिपरिषदले संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो। प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार स्वास्थ्य सेवासमेत गरी अहिले १ लाख १७ हजार निजामती कर्मचारी छन्।
यीमध्ये स्थानीय तहमा ५७ हजार खटाउने गरी दरवन्दी तय गरिएको छ। ७५३ वटा स्थानीय तहमा अहिले ४० हजार कर्मचारी खटिएका छन् भने १७ हजार कर्मचारीलाई खटाउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ।

मन्त्रालय तथा विभाग गाभिएपछि कामविहीन भएका कर्मचारीलाई पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा क्षमता हेरेर खटाउने तयारी गरिएको हो। मन्त्रालयले घरपायक स्थानीय तह रोजेर निवेदन दिन आग्रह गरेअनुसार कर्मचारीले रोजेकै ठाउँमा खटाउने तयारीमा मन्त्रालय जुटेको छ । असार मसान्तभित्र सबै तहका सरकारमा दरवन्दीअनुसार कर्मचारी खटाइसकिने गरी मन्त्रालयले तयारी गरेको हो। कर्मचारी अभावले सेवाग्राहीका काम गर्न नसकिएको जनप्रतिनिधि गुनासो गर्छन् भने आफैँ कर्मचारी भर्ना गर्न पाउनुपर्ने पनि जनप्रतिनिधिको माग छ ।