सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशहरु विरुद्धका उजुरी

काठमाडौं, १२ असार । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रश्तावित तीन जना न्यायाधीश र एक जना न्याय परिषद्को सदस्य विरुद्ध ७ वटा उजुरी परेको छ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा परेका ७ वटा उजुरीमा ५ वटा व्यक्ति केन्द्रित रहेका छन् भने दुई वटा समावेशी नभएको भन्नेसँग सम्बन्धित छ ।

सर्वोच्चको न्यायाधीश प्रस्तावित मेघराज पोखरेल र श्रीकान्त पौडेलविरुद्ध दुईरदुई वटा उजुरी परेको छ भने शान्तिसिंह थापाविरुद्ध एउटा उजुरी परेको छ । न्यायपरिषद्को सदस्य पदमा प्रश्तावित महेशकुमार नेपालविरुद्ध कुनै उजुरी परेको छैन ।

सुनुवाई समितिले बिहीबार समितिका सदस्यहरूलाई प्राप्त उजुरी वितरण गरेको छ । समितिका सभापति इश्वरीदेवी न्यौपानेका अनुसार शुक्रबार उजुरीकर्ताहरूसँग छलफल हुनेछ ।

आगामी आइतबार प्रस्तावित न्यायाधीशको सुनुवाइ हुनेछ । सभापति न्यौपानेका अनुसार प्रस्तावित व्यक्तिको कार्यायोजना सुनेपछि सोही दिन निर्णय गर्ने वा अर्को दिन निर्णय गर्ने तय हुनेछ ।

सर्वोच्चको न्यायाधीश प्रस्तावित मेघराज पोखरेलविरुद्ध दुइटा उजुरी छ ।

एउटा उजुरीमा मेघराज पोखरेलले सार्वजनिक बाटो मास्न सरकारी कागज किर्ते गर्नेको पक्षमा बहस गरेको भनेर आरोप लगाइएको छ । बहस गर्दा समेत किर्ते कागजको प्रयोग गरेको आरोप लगाइएको छ ।

अर्को उजुरी एक जना पूर्व प्रहरी उपरिक्षकले उजुरी दिएका छन् । निवेदनअनुसार निवेदकमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्यो र उनले हारे ।

तर, त्यो मुद्दा आफूमाथि नियतवस लगाइएको आफूले हार्नुमा प्रमाणको उचित मुल्यांकन नगरी सर्वोच्च अदालतले समेत अन्याय गरेको भनिएको छ । तर, आफ्नो मुद्दामा पोखरेलको के सम्बन्ध छ र उनी किन सर्वोच्च अदालतको लागि अयोग्य छन भने केही खुलाईको छैन ।

सर्वोच्चको न्यायाधीश प्रस्तावित श्रीकान्त पौडेलविरुद्ध पनि दुइटै उजुरी परेको छ । एउटा उजुरीमा पौडेलको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाइएको छ ।

भुमी सुधार तथा मालपोत कार्यालय सर्लाही भएको उत्प्रेषण मुद्दामा न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र न्यायधीश किरण कुमार पोखरेल गरेको फैसलामा प्रमाणीकरण मिति फैसला हुनु भन्दा ७ महिना अगाडीको राखिएको र यो कार्यक्षमतासँग जोडिएको विषय भएको उल्लेख छ ।

‘‘फैसला गर्दा लापरवाही गरी गम्भीर त्रुटी गरीएकोले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधिस श्रीकान्त पौडेलमा कार्यक्षमताको अभाव र न्याय निरुपण गर्ने कार्यमा गम्भीर लापरवाही गर्ने गरेको हुदा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधिस पदका लागि अस्वीकृत गरीयोस भनि विनम्र निवेदन गर्दछु’ उजुरीमा उल्लेख छ ।

अर्को उजुरीमा श्री कान्त पौड्याल रजिष्ट्रार हुँदा गरेका कामसँग सम्बन्धित छ ।

बुँदागत रुपमै रजिष्ट्रार हुँदा गरेका कामहरू भनेर उजुरीमा राखिएको छ ।

१. नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रालयबाट भएको २०६७।०६८ मा भ्याट छलि भएको ठुलो आर्थिक भ्रष्टाचार करिव रु। पैसठ्ठी अरवको रिट निवेदनलाई दरपिठ गरी रिट खारेज गरेको हो ।

२. चिया विकाश निगमको प्रमाणित प्रत्यक्ष आर्थिक भ्रष्टाचार रु. तिन ३ अरव र अप्रत्यक्ष भ्रष्टाचार रु. ५ पाँच अरब हो ।

३. स्वर्गिय शुशिल कोइरालाको मन्त्री परिषद्‌ले २०७०।०७१ मा भिषण वाढी पहिरोमा परेको वेला प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भएको कुल रकम मध्ये रु.चालिस करोड आर्थिक दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको कागजात प्रमाण सम्पूर्ण पेश गर्दा पनि रिट दरपिठ गरी न्याय तथा न्यायलयको अधिकार र कर्तव्यको दुरुपयोग गरे गराएको प्रमाणित प्रति करिव तिनसय पानाका तिनवटा बुक वण्डल तयार छन ।

निवेदकले यी विषयका प्रमाण दिन आफू तयार रहेको पनि बताएका छन् । ‘साथै त्यस वखतका संमाननिय प्रधान न्यायधिश कल्याण प्रसाद श्रेष्ठ तथा सुशिला कार्कीबाट ब्यापक रुपमा संविधान र अधिकार वाहिर गएर गरेका प्रष्ट प्रमाण सहित प्रस्तुत गर्नलाई म तयार छु’ उजुरीमा लेखेका छन् ।

आफूले प्रमाण दिनका लागि पौडेलविरुद्ध ‘छानबिन समिती वा संसदीय उपसमिति बन्नुपर्ने उनको सर्त छ ।

उजुरीमा लेखेका छन्, ‘छानबिन समिती (उप) बन्दछ भने सम्मानित संसदिय समितिले गरेका विगतका विवादीत निर्णय सिफारिसका अवस्थाका पत्रहरु समेत सूनुवाई समितिले प्रत्यक्ष वयानका लागी वोलाउदा पेश गर्ने गरी उपस्थित हुने छु ।’

अर्का प्रस्तावित न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाविरुद्ध एउटा उजुरी परेको छ ।

उजुरीकर्ताले आफू वैवाहिक वलात्कारमा परेको बताएकी छन् ।

यस सम्बन्धमा आफूले दिएको उजुरी दिएको उच्च अदालत दिपायलको मुख्य न्यायाधीश रहँदा शान्ती सिंह थापाले अगाडी नबढाइदिएको आरोप लगाइएको छ ।

आफ्नो निवेदनउपर कुनै प्रकृया, अनुसन्धान नै नगरी म पीडितको उजुरी निवेदन अगाडी वढाउन असमर्थ भएको भनेर त्यहाँका सूचना अधिकारीमार्फत फोन मार्फत जानकारी दिएको भनेर लेखेकी छन् । यी विषय लेख्दै उनले शान्ती सिंह थापा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि योग्य नरहेको दाबी गरेकी छन् ।