नागढुंगा–धुलिखेल मेट्रोरेल निर्माणका लागि विश्वव्यापी बोलपत्र, लागत करिब दुई खर्ब

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंको नागढुंगादेखि काभ्रेपलान्चोकको धुलिखेलसम्म मेट्रोरेल निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहेको लगानी बोर्डले सो मेट्रोरेल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

लगानी बोर्डले सो रेलमार्ग निर्माणको लागि विस्तृत् सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माणको आवश्यक तयारी गर्ने लक्ष्यका साथ विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरेको हो ।

आगामी चार साताभित्र विस्तृत् सम्भाव्यता अध्ययनका लागि इच्छुक कम्पनीहरुले प्रस्ताव बुझाउनुपर्ने गरी विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरिएको हो ।

पहिलो चरणमा परामर्शदाता चयन गरी सो रेलमार्गको अध्ययन गरिनेछ । सार्वजनिक निजी साझेदारी ढाँचामा सहरी यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्यका साथ मेट्रोरेलको अध्ययनका लागि प्रारम्भिक काम सुरु गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।

बोर्डले छनोट गर्ने परामर्शदाताले विस्तृत् सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन ९डीएफएस० तयार पार्नुपर्नेछ । सो कार्यका लागि नेपाल सरकारले नै स्रोतको व्यवस्थापन गर्नेछ ।

यस्तै, बोर्डले इच्छुक परामर्शदातालाई सो मेट्रोरेल निर्माणको समग्र पक्ष समेटिएको आशयपत्र पेस गर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।

विश्वका धेरैजसो देशमा सहज यातायाताका लागि मेट्रोरेल चलाइराखिएको सन्दर्भमा सो मार्गमा मेट्रो सन्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।

आगामी चार वर्षभित्र मेट्रोरेल चलाउने तयारीका साथ आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिएको लगानी बोर्डले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौंको नागढुंगादेखि काभ्रेको धुलिखेलसम्मको मेट्रोरेलको लम्बाई ४५ किलोमिटर लामो रहेको छ ।

बोर्डको २०७४ कात्तिक २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मेट्रो निर्माणका लागि विस्तृत् सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत् आयोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने निर्णय गरेको थियो ।

बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीकाअनुसार सोही निर्णयका आधारमा बोर्डले विश्वव्यापी बोलपत्रमार्फत् परामर्शदाता चयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुुरु भएको हो ।

बोर्डले यही जेठ ३ गते सार्वजनिक सूचनामार्फत् विश्वव्यापी बोलपत्रको सूचना प्रकाशित गरेको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगलेसमेत नागढुंगादेखि धुलिखेलसम्म मेट्रोरेल चलाउनसकिने भन्दै आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्न सिफारिस गरेको थियो । आयोगले सो कार्यका लागि लगानी बोर्डमार्फत् सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरिएको र त्यसमा परामर्शदाताकारुपमा काम गर्न चाहने संस्थाको आशयपत्र हेरेर उपयुक्त संस्था छनोट गरिने जानकारी दिए ।

उनले भने–‘हामीले ३० दिनको अवधि राखेर बोलपत्र आह्वान गरेका छौं । विश्वभर नै मेट्रोरेल बनाएका अनुभवी संस्था वा निकाय यस प्रक्रियामा सहभागी हुन्छन् भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं ।’

जानकारहरुकाअनुसार एक किलोमिटर मेट्रोरेल निर्माणका लागि रु चार अर्ब खर्च लाग्नेछ । त्यस हिसाबमा ४५ किलोमिटर लामो मेट्रो निर्माणका लागि १८० अर्ब लाग्नेछ ।

निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धि तथा अन्य प्राविधिक उपकरणमा भएको मूल्यवृद्धिका आधारमा रु दुई खर्बको हाराहारीमा खर्च लाग्ने देखिएको छ ।

विस्तृत् सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत् परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेपछि लगानी बोर्डकै अगुवाइमा निर्माण, सन्चालन र हस्तान्तरण ९बुट० ढाँचामा सो रेलमार्ग निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।

सडक तथा यातायात क्षेत्रका विज्ञ आशिष गजुरेलले ३० लाख जनसंख्या भएको सहरमा मेट्रो सन्चालनमा आएको सन्दर्भमा काठमाडौंमा पनि त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढ्नु जरुरी भइसकेको बताए ।

उनले भने–‘मेट्रोरेल निर्माणमा पनि सरकार नै लाग्नुपर्ने अवस्था छ । नागरिकलाई सहजरुपमा सहरी यातायातको प्रबन्ध गर्नु पनि अत्यावश्यक छ ।’

निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि पनि सरकारले उचित अनुदान दिनु जरुरी हुने गजुरेलको भनाइ छ ।

लागत तथा सन्चालनका हिसाबले मेट्रोमा फाइदा नहुने भएपनि सहरी यातायात व्यवस्थित गर्न त्यस्तो माध्यम जरुरी भइसकेको छ ।

नेपालमा मेट्रो निर्माणका लागि चिनियाँ र जापानी कम्पनीले चासो व्यक्त गरिसकेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि चक्रपथमा मोनोरेल निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।