आईओसीद्वारा ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन अमान्य घोषणा

काठमाडौं, २३ माघ । नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को निर्वाचनलाई अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) र ओलम्पिक काउन्सिल एसिया (ओसिए) ले मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ ।

नेपाल ओलम्पिक कमिटीले आईओसीकै रोहबरमा विधान संशोधन गर्दै अनलाइनमार्फत निर्वाचन गरेको दाबी गरेपनि त्यसमा आईओसी र ओसिएले नै उल्टै प्रश्न उठाएको छ ।

सर्वोच्च अदालत, नेपाल सरकारको निर्देशन र अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको स्वीकृति बिना नै जीवनराम श्रेष्ठले पुस १३ गते अनलाइनमार्फत निर्वाचन गरी आफू तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष बनेका थिए ।

तर एनओसीको विशेष साधारण सभा र गत महिना सम्पन्न भएको निर्वाचनकै विषयमा कानुनी प्रश्न उठेकाले त्यो विषयमा अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म आइओसी र ओसिएले नयाँ कार्यसमितिलाई मान्यता दिइनसकेको प्रष्ट पारेको छ ।

आईओसीको राष्ट्रिय ओलम्पिक समिति सम्बन्ध विभागका जेम्स म्याक्लेयड र ओसिएका प्रबन्ध निर्देशक हुसेन अल मुसलमले मंगलबार एनओसीलाई संयुक्त रुपमा पत्र लेख्दै नेपाल ओलम्पिक कमिटीको पछिल्लो अवस्थालाई नजिकबाट नियालिरहेको जनाउँदै कानूनी बाधा अड्चनका विषयहरू चाँडै समाधान गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।

आईओसी र ओसिएले ओलम्पिक चार्टर, सुशासन र सर्वमान्य सिद्धान्तका आधारमा सबैपक्ष मिलेर वर्तमान समस्याको समाधान खोज्न समेत आग्रह गरेको छ ।

‘एनओसीसँग सम्बन्धित सबै पक्षहरु रचनात्मक र पारस्परिक रुपमा स्वीकार्य समाधान निकाल्ने गरी काम गर्न आग्रह गछौं । यो दुर्भाग्यपुर्ण स्थितिको शीघ्र र सौहार्दपूर्ण तरिकाले समाधान होस्’ पत्रमा भनिएको छ ।

निर्वाचनको मुखमा विधान संशोधन गर्ने कार्य राम्रो नहुने भन्दै आईओसीले तत्कालिन नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई सुझाव दिएको थियो । तर जीवनराम श्रेष्ठले आफू अनुकल विधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रकृया अघि बढाएपछि नयाँ विवाद सुरु भएको थियो ।

त्यसबेला नेपाल सरकार र सर्वोच्च अदालतले नै यो निर्वाचन नगर्न भनेपछि श्रेष्ठले आइओसीको रोहबरमा गरेको दाबी गरेका थिए । तर, आईओसी र ओसिएका प्रतिनिधिले एनओसीका सदस्यहरुलाई लेखेको संयुक्त पत्रले एनओसीको सबै खाले दाबी सही नरहेको जनाएको छ ।