त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघद्वारा कडा आन्दोलनको चेतावनी

काठमाडौं, १९ पुस । त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघले विभिन्न १० बुँदे माग अघि सारेर आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । उपकुलपति प्राडा केशरजंग बराललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै तीन दिने अल्टिमेटम दिएको हो ।

संघका कार्यवाहक महासचिव अजय कुमार पौडेलले ध्यानाकर्षण पत्र दिँदै माग पुरा नभए पुस २१ गत आइतबारदेखि धर्नामा बस्ने चेतावनी दिए ।

दिउँसो २ बजेदेखि ३ बजेसम्म दैनिक एक घण्टा उपकुलपति कार्यालयमा अनिश्चितकालीन धर्ना दिने चेतावनी दिएका हुन् । पहिलो चरणको आन्दोलनबाट माग सुनुवाइ नभएको खण्डमा चरणबद्ध रूपमा कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी संघले दिएको छ ।

संघले २०८१ वैशाख २६ गते उपकुलपति समक्ष विभिन्न मागहरू राखेको थियो । उक्त मागहरूका सम्बन्धमा केही प्रगति नदेखिएको भन्दै देशभरका प्राध्यापकहरूका समस्या समेटेर ध्यानाकर्षण पत्र दिइएको पौडेलले बताए ।

प्राध्यापकहरूले राखेका मागहरूमा हाल शिक्षण सहायक पदमा कार्यरत स्थायी हुन छुटेका शिक्षकहरूका लागि पूर्ववत् प्रक्रिया अवलम्बन गरी विशेष आन्तरिक प्रतियोगिता गरिनुपर्ने, त्रि.वि.ले आफ्ना शिक्षक÷कर्मचारीलाई पेन्सन दिँदै आएकोमा २०६८ वैशाख ८ गते उप्रान्त पेन्सनको सट्टा योगदानमा आधारित लागु गर्दा विभेद भएकोले पेन्सनको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका माग अघि सारेका छन् ।

त्यस्तै हाल उप–प्राध्यापक पदमा कार्यरत प्राध्यापकहरूले लामो समय सेवा गरेकाले एक पटकका लागि सबै उप–प्राध्यापकलाई सह–प्राध्यापकमा बढुवा र हाल कार्यरत सह–प्राध्यापकलाई प्राध्यापकमा बढुवा गरिनुपर्ने समेत माग राखिएको छ ।

हाल नियुक्त आंशिक व्यवस्थापनका शिक्षकहरूलाई विश्वविद्यालयको दरबन्दीमा लैजाने व्यवस्था गरिनुपर्ने, लामो समयदेखि माग गर्दै उठ्दै आएको अवकाशको उमेर हद ६३ वर्षलाई ६५ वर्ष बनाइनुपर्ने, प्राध्यापकको तलब÷भत्ता सार्क स्तरीय हुनुपर्ने माग समेत राखेका छन् ।

त्यस्तै तत्काल अवकाशमा जाने शिक्षण सहायकमा कार्यरत नेपाली प्राध्यापकहरूलाई भारतीय प्राध्यापक सरह उपदानको व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्वास्थ्य बिमा उपचार कोषलाई व्यवस्थित।स्वैच्छिक गरिनुपर्ने, दशक अगाडि निर्धारण गरिएको उप– प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, प्राध्यापकको दरबन्दीलाई समय सापेक्ष पुनरावलोकन गरी बढाइनुपर्ने माग राखेका छन् ।

त्यस्तै त्रि.वि.सेवा आयोगलाई समय सापेक्ष व्यवस्थित गर्नुपर्ने भएकोले सेवा आयोगमा पठाइएको सह–प्राध्यापक र प्राध्यापकसंग सम्बन्धित कार्यविधिमा संशोधन गरिनुपर्ने र अध्ययन संस्थान र सङ्कायबिचको कार्यविधिमा एकरूपता ल्याइनुपर्ने माग अघि सारेका हुन् ।