त्रिविका ९३ निकायमा लापरवाही, यसरी हुन्छ करोडौ रकम ‘स्वाह’ !

काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका दर्जनौं निकायमा थुप्रै वर्षअघिदेखि लेखापरीक्षण हुन नसकेको तथ्य बाहिर आएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ५५ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा ‘त्रिविअन्तर्गत रहेका २७३ इकाइले आव २०३३÷३४ देखि लेखापरीक्षण नगराएको औँल्याइएको हो ।

प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले त्रिविलाई यस वर्ष चालु खर्चतर्फ ६ अर्ब ४१ करोड १८ लाख र पूँजीगततर्फ रु एक अर्ब छ करोड ९४ लाख गरी कूल सात अर्ब ४८ करोड १२ लाख निकासा दिँदा विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका निकायको लेखापरीक्षण नगराएको सम्बन्धमा अनुगमन गरेको र लेखापरीक्षण नगराउने इकाइलाई अनुदान दिन नमिल्ने जनाएको थियो । यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगकै अनुगमन समेत फितलो देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारका तर्फबाट शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत सरकारी अनुदान विश्वविद्यालयलाई उपलब्ध हुने गर्दछ ।

त्रिविले आव २०७३÷७४ को वित्तीय विवरण (वासलात) समेत गत चैत १६ गते मात्र बुझाएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ जसमा आव २०७३÷७४ सम्मको लेखापरीक्षणका लागि १२९ निकायमध्ये ८५ निकायले मात्र आन्तरिक लेखापरीक्षण गराई वित्तीय विवरण पेश गरेको उल्लेख छ ।

समयमै आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्य सम्पन्न नगरेका कारण केन्द्रीय कार्यालय, शिक्षण अस्पतालसहित ४४ वटा निकायको अन्तिम लेखापरीक्षण हुन सकेको छैन ।

प्रतिवेदनमुताबिक गत आर्थिक वर्षसम्म लेखापरीक्षण नगराएका बक्यौता ४१७ इकाइमध्ये १८३ इकाइको वित्तीय विवरण पेश भई लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । विगत वर्षको लेखापरीक्षण नगराएको त्रिविको केन्द्रीय कार्यालयसहित अन्तर्गतका निकायको संख्या ९३ छ भने आर्थिक वर्ष संख्या २७८ रहेको छ ।

त्रिवि सञ्चय कोषको भने आव २०४०÷४१ देखि आव २०७२÷७३ सम्म लामो अवधिको लेखापरीक्षण कार्य बक्यौता राखी यो वर्ष मात्र लेखापरीक्षण गराई कार्यकारी परिषद्को २०७३ आसार २९ गतेको निर्णय नं ६५५ बाट कर्मचारी सञ्चय कोष, पुल्चोकमा रु पाँच अर्ब १९ करोड ६० लाख स्थानान्तरण गरी आर्थिक कारोबार बन्द गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिले २०६९ वैशाख महिनामै तीन महिनाभित्र बक्यौता लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए पनि त्रिविले हालसम्म त्यसको पालना नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट पटक पटक छलफल तथा पत्राचार गरी लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने ती कार्यालय तथा निकायहरूको लेखापरीक्षण गर्न टोली खटाइएको भए पनि संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूबाट प्रमाणित वित्तीय विवरण र श्रेस्ता उपलब्ध नगराउँदा लेखापरीक्षण हुन सकेको छैन ।