प्रधानमन्त्री ओलीले अरुण तेस्रो भारतलाई सुम्पेर राष्ट्रघाती निर्णय गर्दै

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री मोदीको दुई दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम छ । यो आयोजना भारतलाई दिनु राष्ट्रघाती निर्णय होे भन्ने टिप्पणीहरु आइरहेका बेला यसलाई हतार हतार गरि शिलान्यास गराउनु पक्कै जायज कुरो होइन । शिलान्यास गर्नु अगाडि सबै पक्षसंग छलफल गर्नुपर्ने थियो । तर, यसमा प्रसस्त रुपमा छलफल नगरी हतासमा गरिएको छ ।

यस विवादी अवस्थामा यसलाई हतार गरि भारतलाई जिम्मा लागाएको सन्दर्भमा स्रोत उर्जा तथा सिञ्चाई मन्त्री वर्षमान पुनले भने अब अरुण तेस्रोको विषयमा विवाद र वखेडा गर्न उपयुक्त नहुने तर्क छ । मन्त्री पुनले सरकारले टेण्डर आहृवान गरेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा यो आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिएको हुनाले यसमा अब विवाद गर्न जरुरी नरहेकोे टिप्पणी गरे ।
अनौपचारिक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पुनले भने, ‘भारतीय कम्पनी भन्दैमा नकारात्मक रुपमा बुझ्ने र चिनियाँ भन्दैमा राम्रो सोच्नु उचित होइन । सरकारले प्रतिस्पर्धा नै गरेर दिएको आयोजनामा अब आलोचना जरुरी छैन ।’
नेपाललाई फाइदा हुने अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना नेपालको भन्दा भारतको हित हुने गरी भारतीय कम्पनीलाई बुझाइयो भनेर केही विज्ञहरुले प्रश्न उठाएका छन् । तर, मन्त्री पुन भने अब यो आयोजना अघि बढ्न लागेकाले त्यस्तो आलोचना गर्नु जरुरी नभएको उल्लेख गरे ।

हालै मात्रै लगानी बोर्डले यो आयोजनालाई लाइसेन्स प्रदान गरेको छ । लगानी बोर्डले प्रदान गरेको यो पहिलो लाइसेन्स हो । यसअघि विद्युत विकास विभागले मात्रै लाइसेन्स दिने गथ्र्यो । इजाजत दिने क्रममा मन्त्रालय र लगानी बोर्डबीच क्षेत्राधिकारका विषयमा केही विवादसमेत देखिएको थियो ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरु अहिले पनि कानूनी आधारमा लगानी बोर्डलाई इजाजत दिने अधिकार नभएको बताउँछन् ।
केपी ओलीको भारत भ्रमणकै बेला दिल्लीबाटै यो आयोजनाको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम थियो । तर, नेपालले प्राविधिक तयारी नपुगेपछि अहिले मोदीको भ्रमणमा काठमाडौंबाट स्वीच अन गरेर यसको शिलान्यास गर्न लागिएको हो ।
यो आयोजना माथिल्लो कर्णालीपछिको नेपालकै सबैभन्दा सस्तो र राम्रो आयोजना हो । यस आयोजनाको प्राविधिक पक्षलाई लिएर कहिल्यै कुनै विवाद भएको छैन । पहिले यसको समस्या भनेको चर्को लागत मूल्य नै हो ।

अझ यस्तो राम्रो र सस्तो आयोजना नेपाल आफैँले आफ्नै प्रयोजनका लागि निर्माण गर्नुपर्दछ । अनि मात्र वास्तवमै अरुण ३ नेपालका लागि बरदान हुन्छ । यस शिलान्यासले अरुण ३ बाट नेपाल आफैँले जेजति फाइदा लिन सक्दथ्यो, त्यो गुमेको छ । कथित विदेशी लगानीका नाममा नाममात्रको २१ दशमलब ९ प्रतिशत बिजुलीको लोभमा अरुण ३ सधैँका लागि नेपालबाट विदा हुने भएको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले अरुण ३ को शिलन्याश गर्ने बित्तिकै पूर्वाञ्चल अर्थात प्रदेश नं. १ को आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड सदाका लागि भाँचिने भएको छ । यसतर्फ कसैको ध्यान गएको देखिँदैन । यथार्थमा भारतले नेपालमा भारतको जल उपनिवेशको औपचारिक शुरुवात हुने निश्चित छ ।

प्रधनामन्त्री केपी ओली भारत भ्रमणको वेला संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै सागरदेखि सगरमाथासम्म जोड्ने कुरा व्यक्त गरेका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालमा स्थलसंगै जल मार्गबाट आफ्नो रवैया सुरुवात गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली साच्चै राष्ट्रवादी हुन् भने काठमाडौँ निजगढ दु्रतमार्ग सरकार आफैँले बनाउने घोषणा गरे झैँ अरुण तेस्रो पनि नेपाल आफैंले बनाउन सक्छ भनि घोषणा गर्न सक्नु पर्दछ ।

कुनै पनि मुलुकको आत्मनिर्भर विकास र समृद्धि भनेको मुलुकभित्र रहेको प्राकृतिक स्रोत साधन नै हो । तर, हामीले हिमाली नदीनालाहरुबाट जनतालाई पिउने पानी, सिँचाइ र बिजुली समेत दिन सकिएको छैन । यसले राष्ट्र कत्तिको कमजोर छ भन्ने देखाउँछ । विकास र संवृद्धि यहि जल, जमिन र अनुपम प्राकृतिक स्रोत र साधनको विकासबाट सम्भव छ ।
प्रत्येक नेता, पार्टी र सरकारै पिच्छे हाम्रो समृद्धिका नदीनालाहरु एक एक गर्दै भारतलाई बुझाउँदै राष्ट्रघाती काम गर्दै गएको नजीर हामी सामु छर्लङ्ग छ । नाका बन्दीको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको शिर ठाडो हुने गरी औँला ठड्याएर नाकाबन्दीको भारतलाई जवाफ दिए । राष्ट्रको लागि एक इन्च पनि पछि नहट्ने कुराले चर्चा र राष्ट्रवादी नेताको रुपमा उदाए । यसकै प्रभावले स्थानीय निकायदेखि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनबाट एमाले पार्टीलाई पहिलो पार्टी समेत बनाउन सफल पनि भए ।

ओलीले प्रधानमन्त्री नहुँदै भारतीय विदेश मन्त्री सुश्मा स्वराज नेपाल आएको बेला होटल सोल्टिमा डिनर दिएर भारतलाई पहिलो चाकरीवादको सुरु गरे । अहिले अरुण ३ भारतलाई सुम्पेर अर्को राष्ट्रघाती निर्णय गर्दैछ । यस राष्ट्रघाती निर्णयलाई तत्काल रोक्न पर्छ र अरुण ३ र माथिल्लो कर्णाली नेपाल आफैँले निर्माण गर्ने प्रस्ताव अघि सार्न सक्नु पर्छ । यसैमा हाम्रो भविष्य छ । नत्र हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाको भविष्य सधैंका लागि संकटमा पर्ने छ । यसले आत्म निर्भर भन्दा परनिर्भरता बढाउने निश्चित छ । कुनै पार्टी र सरकार विशेष राष्ट्रघाती निर्णय गर्न अधिकार छैन । त्यो नेपाली जनताको लागि सैह्य हुने छैन । त्यसको प्रतिकारमा नेपाली जनता उत्रने छन् ।

प्रधानमन्त्री मोदीलाई सिमा, कोशि उच्चवाँध, सुस्तावादीलाई भारतीय सुरक्षा कर्मीले दिएको दर्दानाहक पीडा र १९५० को असमान सन्धिलाई जोडदारका साथ उठाउन जरुरी छ ।