गण्डकी प्रदेश सरकारको साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिवद्धता सार्वजनिक

काठमाडौं, १३ असोज। गण्डकी प्रदेश सरकारले ५९ बुँदे साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार बनेको एक महिना पुग्नै लाग्दा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीसहितका नेताहरुले आइतबार साझा संकल्प सार्वजनिक गरेका हुन् ।

१७ भदौमा एमाले गण्डकी सरकारमा सहभागी भएपछि सरकारले एमालेको स्वामित्व हुने गरी ५९ बुँदे साझा संकल्प सार्वजनिक गरिएको हो । यसअघि गण्डकी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित हुँदा एमाले प्रतिपक्षमा थियो र उसले विरोध जनाएको थियो ।

साझा संकल्पमा सुरक्षित यातायात सेवाको लागि आधुनिक ट्राफिक प्रणालीको विस्तार र वैकल्पिक मार्गको स्तरोन्नति गरिने प्रतिवद्धता गरिएको छ । त्यस्तै राइड शेयरिङ जस्ता सेवालाई कानुनद्वारा व्यवस्थित गरी सञ्चालन गर्ने पनि गण्डकी सरकारको नीति छ ।

यातायात प्रणालीको अनलाइन सेवालाई प्रभावकारी बनाउने र सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदेशमै छाप्न पहल गर्ने सत्तारुढ दलहरुको प्रतिवद्धता छ ।

पोखरा जाऔं प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔ भन्ने मूल मर्मका साथ पर्यटन पूर्वाधार विकासमा विशेष जोड दिने, औषधीजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चा पदार्थका लागि गाँजा खेतीको आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी कार्यन्वयन गर्ने कांग्रेस–एमालेको नीति छ । स्थानीय मदिराको ब्रान्डिङलाई कानुनत व्यवस्थित गर्ने साझा संकल्पमा उल्लेख छ ।

राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न, प्रदेशका जनताको हितको रक्षा गर्न, प्रदेश संरचनाप्रति उठेका प्रश्नको व्यवहारवाटै सकारात्मक जवाफ दिन, प्रदेशको आन्तरिक आय वृद्धि गर्न, सरकारको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्न सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न, नागरिकलाई छिटो, छरितो, चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न एवं प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन विशेष ध्यान दिइने संयुक्त सरकारको प्रतिवद्धता छ ।

प्रदेश सरकार मातहतका वर्तमान सांगठनिक संरचना र सांगठनिक स्वरुपलाई वैज्ञानिक, तथ्यपरक र मितव्ययी बनाउन आवश्यक पुनरावलोकन गरी चुस्त सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने कांग्रेस–एमालेको प्रतिवद्धता छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले यसअघि प्रदेश संरचनाले परिणाम दिन नसकेको भन्दै पुनरावलोकनका लागि समिति नै बनाएका थिए । त्यो समितिले काम गर्न नसकेकाले फेरि पुनरालोकन गरिने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।

एमाले नेता खगराजले प्रदेशको विकासका लागि दुई नेताले केन्द्रसँग सशक्त पहल गर्ने बताए भने प्रदेश संरचनाको पुनरावलोकनपछि आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता छनोट गरिने बताए ।

दुई दलको साझा नीति संघीयतालाई कानुनी, प्रशासनिक र वित्तीय हिसाबले बलियो बनाउने आधार तय गर्नेतिरभन्दा पनि प्रतिवद्धता नीति तथा कार्यक्रमकै वरिपरी घुमेको छ । खुद्रे योजना र वितरणमुखी बजेटलाई नै कार्यान्वयन गर्न दुबै दल अग्रसर देखिएका छन् ।

संयुक्त सरकारका आयोजना छनोटका प्राथमिकता, बहुवर्षीय आयोजना छनोटको आधार, सुशासन तथा चालु खर्च कटौतीका कुनै गुञ्जायस संकल्पमा छैनन् । सरकारले अहिलेसम्म ल्याएका कानुन कार्यान्वयनको अवस्था चिन्ताजनक छ ।

सरकारको प्राथमिकता बरालिँदा कतिपय पुराना आयोजनाहरु अलपत्र छन् भने कतिपय तोकिएको समयमा सकिने अवस्थामा छैनन् । यस्ता योजना सम्पन्न गर्न र प्रदेशप्रति जनताको निराशा र प्रश्न चिर्ने गरी स्थापित गर्ने आधारसहितको संकल्प ल्याउन सरकार चुकेको देखिएको छ ।

प्रदेश समुन्नतिका रुपान्तरणकारी कार्यक्रम तथा आयोजना, रणनैतिक महत्व तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, प्रमुख हस्तक्षेपकारी योजना, क्रमागत योजनाको समग्र प्रगति तथा महत्वको पुनरावलोकन गर्दै समयमै सम्पन्न गर्न विशेष ध्यान दिइने साझा प्रतिवद्धता जनाइए पनि त्यसको नीतिगत आधार प्रस्तुत गर्न सकेको छैन ।