भ्रष्टाचार मुद्दामा चौतर्फी विरोधपछि १० वर्षे हदम्याद राख्ने तयारी

काठमाडौं, ९ भदौ । भ्रष्टाचारका मुद्दा दायर गर्ने सन्दर्भमा ‘पाँच वर्षे हदम्याद’ राख्ने तयारीमा रहेको सरकार केही हच्किएको छ । चौतर्फी विरोधपछि हदम्याद बढाएर १० वर्ष पुर्‍याउने तयारी भइरहेको हो ।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमा पाँच वर्षे हदम्याद राख्न नहुनेमा सांसदहरूले तीव्र दबाब दिँदै आएका थिए ।

सोही दबाबका आधारमा ठुला तीन दलले हदम्याद केही खुकुलो बनाउने तर राख्ने तयारी गरेका हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि समितिमा केही दिन अघि बुझाएको सुझावमा हदम्याद राख्ने कुरा सांसदहरूको अधिकार भएको भन्दै १० वर्षसम्म राख्दा उपयुक्त हुने भनेको थियो ।

अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईले हदम्यादको कुरा सांसदहरूको अधिकार क्षेत्रभित्र भएको भन्दै पन्छिने प्रयास गरेका थिए । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा भदौ ७ गते उनले आयोगलाई आवश्यक ऐन बनाउने अधिकार संसद्को भएको भन्दै यसबारे संसद्ले नै निर्णय गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

‘अनुसन्धानमा ५ वर्षपछि हदम्याद राख्ने भनेर आएको छ । बिगो नलाग्नेमा यस्तो व्यवस्था प्रस्तावित छ । तर सरकारी सम्पत्तिको हानि–नोक्सानीमा हदम्याद लाग्दैन,’ प्रमुख आयुक्त राईले भने, ‘तथापि यो विषयमा धेरै विद्वानहरूले राय व्यक्त गरिसकेका छन् । संसद्ले नै यो विषयमा उचित निचोड निकाल्नु उपयुक्त हुन्छ । हाम्रो त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट केही छैन ।’

पाँच वर्ष हदम्याद राख्दा ठुला भ्रष्टाचारका मुद्दामा अनुसन्धान नै नहुने भन्दै ४० सांसदले प्रस्तावित विधेयकमाथि संशोधन हालेका छन् । उनीहरूले हदम्याद हटाउन माग गरेका छन् । तर एमाले र नेपाली कांग्रेससहित माओवादी केन्द्र पनि १० वर्षसम्म हदम्याद राख्ने पक्षमा देखिएको राज्य व्यवस्था समितिका एक सदस्यले बताए ।

समितिमा दलको कुनै निर्णय नआए पनि शीर्ष तहमा भएको छलफलमा केही लचिलो व्यवस्था राख्ने कुरा भएको ती सदस्यको दाबी छ । विधेयक अहिले दफावार छलफलमा छ ।

उक्त दफामा छलफल पुग्दा सबैका बिचमा १० वर्ष हदम्याद राख्नेमा अन्तिम सहमति हुने अर्का एक सांसदको दाबी छ । अख्तियारले नै १० वर्षसम्म राख्न सकिने सुझाव दिएको र यो हदम्यादले अख्तियारलाई अनुसन्धान सक्न पनि दबाब दिने भएकाले राख्नुपर्ने पक्षमा दलहरू उभिने सङ्केत आफूहरूले पाएको समितिका ती सदस्यले बताए ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्था समितिमा पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा हदम्यादको बारेमा यस्तै बहस भएको थियो । तर तत्कालीन समयमा नेकपा एमालेसहित बहुमत सांसदहरू हदम्याद राख्नुपर्ने र यसले अनुसन्धानमा असर नपुर्‍याउने पक्षमा उभिएपछि हदम्याद राखेरै पारित गरेको थियो ।

राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधि सभामा पेस भएपछि यो विधेयकको हदम्यादवारे फेरि बहस सुरु भएको हो । उक्त हदम्याद हटाउनुपर्ने र भ्रष्टाचारमा कुनै पनि हदम्याद राख्न नहुने भन्दै कतिपय सांसदले संशोधन दर्ता गराएका छन् । विज्ञहरूले पनि भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्न नहुने भन्दै आएका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले राज्य व्यवस्था समितिलाई पत्र लेखेर भ्रष्टाचारका मुद्दाको अनुसन्धानमा हदम्याद नराख्न सुझाव दिएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा हदम्यादका आधारमा उन्मुक्ति हुने गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाइएकोबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आयोगले भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति हुनेगरी ऐन संशोधन नगर्न भनेको थियो ।

‘भ्रष्टाचारजन्य कार्य जुनसुकै अवधिमा गरेको भए पनि त्यो गम्भीर अपराध भएको र त्यस्तो विषयमा हद म्यादकै कारणले भ्रष्टाचारजन्य कसुर गर्नेले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना बढ्नुका साथै सुशासन र मानव अधिकारको उपभोगमा समेत बाधा उत्पन्न हुन जान्छ’, आयोगले समितिलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘अतः भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई हदम्याद समेतका आधारमा उन्मुक्ति हुने गरी ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आयोग समितिलाई अनुरोध गर्दछ ।’

समिति भर्खरमात्र दफाबार छलफलमा प्रवेश गरेको र हदम्याद कति राख्ने बारेमा अहिले नै कुनै निर्णयमा नपुगेको समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले बताए । व्यक्तिगत रुपमा आफू पनि हदम्यादको विपक्षमा रहेको र भ्रष्टाचारमा कुनै पनि हदम्याद राख्न हुँदैन भन्ने पक्षमा आफू भएकाले समितिमा पनि यही कुरा राखेको उनले दाबी गरे ।

‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक समितिमा दफावार छलफलमा छ । हामी हदम्यादको कुरामा गम्भीर छौँ । त्यसैले गम्भीर बहस गरिरहेका छौँ,’ खतिवडाले भने, ‘उक्त दफामा छलफल पुगेको छैन । मेरो व्यक्तिगत विचारामा हदम्याद राख्न हुँदैन ।’

उनले सबै सांसदले हदम्याद राख्न हुँदैन भनेमा आफू पनि तयार नै रहेको तर समितिले बहुमतले प्रस्ताव गरेमा त्यसलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार आफूसँग नभएको प्रस्ट पारे ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्यादको निर्णय सांसदहरूले नै गर्ने दाबी गरेका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले भ्रष्टाचार मुद्दामा ५ वर्षे हदम्याद राख्ने वा नराख्ने भन्ने निर्णय सरकारले नगर्ने प्रस्ट पारे । यसबारे सांसदहरूले नै छलफलपछि निर्णय गर्ने उनको भनाइ थियो ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्यादको कुरा सुरु विधेयकको ड्राफ्टमा सरकारका तर्फबाट आएको र अब सांसदहरूले नै निर्णय लिनुपर्ने बताए । ‘सरकारले विधेयक दर्ता गराउँदा नै ५ वर्षे हदम्याद राखेर ल्याएको थियो । उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभा हुँदै प्रतिनिधि सभामा आएको र समितिमा छलफल चलिरहेकाले सरकारको कुनै ठोस धारणा छैन,’ लेखकले भने, ‘सार्वभौम संसदमा पुगेकाले उक्त संसदीय समितिले गरेको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ ।’

समितिले उक्त विधेयकमा सम्भवतः मंगलवारदेखि दफाबार छलफल सुरु गर्ने सभापति खतिवडाले बताए । मंगलबार दफा २ देखि छलफल सुरु गर्ने र हदम्यादको बुँदामा पुग्न केही दिन लाग्ने उनको भनाइ छ । समितिले कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन विधेयक पारित गरेर उत्कृष्ट कानुन बनाउने दाबी सभापति खतिवडाले गरे । तर समिति स्रोतले भने अनौपचारिक रूपमा विधेयकमा हदम्याद राख्न छलफल भइरहेको दाबी गरेको छ ।