बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले घातक अशान्ति पैदा गर्ने अधिकांश कोटा खारेज

काठमाडौ, ६ साउन । बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले गत हप्ता देशव्यापी अशान्ति पछि एक विवादास्पद रोजगार कोटा प्रणालीलाई फिर्ता गरेको छ । यसमा हिंसात्मक प्रदर्शनमा १०० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो ।

मिडियाका अनुसार बंगलादेशको स्वतन्त्रता संग्राममा सन् १९७१ मा लडेका दिग्गज सैनिकका सन्तानका लागि ३० प्रतिशत सरकारी जागिर आरक्षित गर्ने विवादास्पद कोटा प्रणालीको अन्त्य गर्न विद्यार्थीहरूले माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले कोटाले स्वतन्त्रता आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने सत्तारुढ अवामी लिग पार्टीका सहयोगीहरूलाई समर्थन गरेको बताएका छन् ।
पाकिस्तान विरुद्ध।
सर्वोच्च अदालतले पूर्व सैनिकका सन्तानको कोटा घटाएर ५ प्रतिशत पुर्‍याउन र ९३ प्रतिशत काम योग्यताका आधारमा गर्न आदेश दिएको छ । बाँकी २ प्रतिशत जातीय अल्पसंख्यक र तेस्रोलिङ्गी तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि छुट्याइनेछ । समाचारमा भनिएको छ ।

हप्ता दिनको प्रदर्शन पछि आइतवार यो फैसला आएको छ । यस प्रदर्शनमा धेरै जसो विद्यार्थीहरूले नेतृत्व गरेका थिए । यो घटना मंगलबार अवामी लिगसँग सम्बन्धित समूहहरूले प्रदर्शनकारीहरूलाई आक्रमण गरेपछि घातक भयो । अभियानकर्ताहरूले प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरू विरुद्ध गैरकानूनी बल प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन् ।

आन्दोलनको आयोजना गर्ने जिम्मेवार विद्यार्थी समूहहरूले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई स्वागत गरे तर जेलमा परेकाहरूको रिहाइ र हिंसामा जिम्मेवार अधिकारीहरूको राजीनामालगायतका मुख्य मागहरू पूरा नभएसम्म प्रदर्शन जारी राख्ने समेत निर्णय गरेका छन् ।

यसअघि, प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सरकारले कफ्र्यू र देख्ने बित्तिकै गोली हान्ने आदेश सेनालाई दिएको थियो । यस वर्ष लगातार चौथो कार्यकालमा पुन स् निर्वाचित भएपछि सबैभन्दा ठूलो विरोध प्रदर्शनलाई रोक्न गोली हान्न आदेश दिइएको थियो ।

गत हप्तादेखि, विश्वविद्यालयहरू बन्द छन् र सञ्चार नाकाबन्दीका कारण बंगलादेश बाहिरी संसारसँग काटिएको छ । ढुंगा प्रहार गर्ने प्रदर्शनकारीहरूलाई तितरबितर गर्न प्रहरीले अश्रुग्यास, रबरको गोली प्रहार र स्मोक ग्रेनेड प्रहार गर्दा हिंसा बढ्दै गयो ।

गृहमन्त्री असदुज्जमान खानले भने कि सर्वोच्च अदालतको आदेश अघि लगाइएको कफ्र्यूलाई अनिश्चित समय जारी राख्नु अघि मानिसहरूलाई आपूर्तिमा भण्डारण गर्न दुई घण्टाको लागि सहज बनाइनेछ ।

हसिनाको अघिल्लो सरकारले २०१८ मा कोटा प्रणाली खारेज गर्‍यो, तर उच्च अदालतले गत महिना यसलाई पुनस्थापित गर्याे, नयाँ चरणको विरोध र त्यसपछिको सरकारी कारवाहीलाई जगायो । महान्यायाधिवक्ता एएम अमिन उद्दिनले आइतबार एएफपी समाचार एजेन्सीलाई भने कि सर्वोच्च अदालतले गत महिनाको उच्च अदालतको फैसलालाई “अवैध” भएको घोषणा गर्यो ।

-एजेन्सीको सहयोगमा