वाइडबडी भ्रष्टाचार प्रकरणका आरोपित जीवनबहादुर शाहीलाई वारेस राख्ने अनुमति अदालतद्वारा अस्वीकार

काठमाडौं, १० असार।कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवं कर्णाली प्रदेश नेपाली कांग्रेसका निलम्बित प्रदेश सभा सदस्य जीवनबहादुर शाहीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा वारेस राखेर मुद्दा लड्ने अनुमति दिन अदालतले अस्वीकार गरेको छ।

शाहीले दिएको वारेसको निवेदनमा विशेष अदालतले आइतबार वारेसको अनुमति नहुने आदेश गरेको हो।

न्यायाधीश खुशीप्रसाद थारु, तेजनारायण राई र रामबहादुर थापाको इजलासले वारेस राख्ने अनुमति दिन अस्वीकार गरेको हो। २०८० चैत २२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व पर्यटनमन्त्री शाहीसहित ३२ जना विरुद्ध वाइड बडी विमान खरिदमा १ अर्ब ४७ करोड भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो।

अख्तियारले उक्त मुद्दामा नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्वमहाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, पूर्व पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीसहित ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यसैगरी अख्तियारले शिशिर ढुङ्गाना, बुद्धिसागर लामिछाने, टेकनाथ आचार्य, निमानुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे, जीवन सिटौला र अच्युतराज पहाडीलगायत समेतलाई प्रतिवादी बनाएको थियो।

शाही पर्यटन मन्त्री रहेका बेला वाइडबडी जहाज किन्ने निर्णय भएको थियो । पूर्व अर्थ सचिव ढुङ्गाना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सचिव रहेका बेला वाइडबडी विमान खरिदमा समझदारी पत्र स्वीकृत गर्न गठित समितिका संयोजक रहेका थिए।

त्यसैगरी पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने पर्यटन मन्त्रालयका तर्फबाट नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य रहँदा भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

अन्य प्रतिवादीहरू टेकनाथ आचार्य, निमानुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे र अच्युतराज पहाडी, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौला पनि तत्कालीन भूमिकामा रहँदा यो भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको अख्तियारको दाबी छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमले दुई वटा वाइड बडी विमान खरिद गर्ने निर्णय गर्दै अमेरिकाको एएआर इन्टरनेसनल नामक कम्पनी छनोट गरे पनि पछि जर्मन एभिएसन क्यापिटल र हाइफ्लाई एरोज पोर्चुगल कम्पनी मिसिएर हाइफ्लाई एक्स नामक नयाँ कम्पनी स्थापना गरी विमान खरिदका लागि सम्झौता गरिएको थियो ।

निगमले जर्मनीको नटर्न रोज फुलब्राइट नामक कम्पनीमार्फत रकम भुक्तानी गरेको थियो । निगमले वायुसेवा निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएर करिब २४ अर्ब रुपैयाँमा दुइटा विमान खरिद गरेको थियो ।

यसैबीच आइतबार पूर्व महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई १० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको छ ।