बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो

काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकले राष्ट्रपति समक्ष पेस गरेको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ । महालेखाले बुझाएको प्रतिवेदनमा सरकारको बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आइतबार राष्ट्रपति समक्ष पेस गरेको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार अद्यावधिक कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम गत वर्षसम्म ३ खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड थियो । यो वर्ष १ खर्ब ४० अर्ब ९५ करोड थप भई ५ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कायम भएको महालेखाले जनाएको छ ।

यससँगै अद्यावधिक बेरुजुमा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम थप गर्दा ११ खर्ब ८३ अर्ब २६करोड पुगेको छ । गत वर्षसम्म यस्तो रकम ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड रहेको थियो ।

संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले कानुन र प्रक्रिया मिचेर कामकारबाही गर्दा बेरुजु हुने गर्छ ।

महालेखाका अनुसार यो वर्ष संघीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्थासमेतको ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । सोबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेत लेखापरीक्षणबाट ९५ अर्ब ६० करोड बेरुजु कायम भएको छ ।

सोमध्ये ३ हजार २७७ संघीय सरकार निकायको २४ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोड लेखापरीक्षणबाट ४६ खर्ब ५३ करोड अर्थात १।८९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

प्रदेशतर्फ १ हजार २७० कार्यालयको ३ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोडको लेखापरीक्षणबाट ६ खर्ब ५७ करोड अर्थात २।०३ प्रतिशत र स्थानीयतफतर्फ यस वर्षको ७४६ र बक्यौता २ समेत गरी ७४८ को ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोडको लेखापरीक्षणबाट ३१ अर्ब २ करोड अर्थात २।७२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

समिति र अन्य संस्थातर्फ ९संगठित संस्था ९३ समेत० ३१० निकायको ३९ खर्ब ५७ अर्ब ९६ करोडको लेखापरीक्षण भएकोमा ११ अर्ब ४८ करोड बेरुजु कायम भएको छ । सोको अतिरिक्त ४२ संठगित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि परामर्श उपलब्ध गराएबमोजिम १४ खर्ब ८८ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षण भएको छ । स्थानीय सरकार। प्रदेश र संघको तमलमेल र काम गराई ढाचा नमिल्दा वैरुजु काहाली लाग्दो छ ।