मुख्यमन्त्री खगराजको नियुक्ति खारेजको माग लिएर पाण्डे गए सर्वोच्च

काठमाडौं, २७ चैत। गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्ति बदर गरी आफूलाई मुख्यमन्त्री पदमै निरन्तरताका लागि अन्तरिम आदेशसहितको परमादेश जारी गर्न माग गर्दै कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका छन् ।

सभामुख कृष्ण धितालकोसमेत संलग्नतामा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री पाण्डेले मंगलबार सर्वोच्चमा रिट हालेका छन् ।

एमालेका २२, माओवादीका सभामुखसहित ८ र राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)सहितको समर्थनमा दाबी पेश गरेपछि प्रदेश प्रमुख भट्टले अधिकारीलाई आइतबार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । सभामुखलाई समेत माओवादी संसदीय दलको सदस्यकै हैसियतमा दाबी पेश गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनु अर्को कोशी प्रकरणको रुपमा हेरिएको छ ।

कोशीका सभामुखले हस्ताक्षर नै गरेको तर गण्डकीका सभामुखले हस्ताक्षर नगरेको, दलको तर्फबाट संख्यामात्र दाबी पेश गरिएको र विश्वासको मत लिनेबेलामात्र सभामुखको मतबारे परीक्षण हुने एमाले–माओवादीको दाबी छ । कोशी प्रकरणमा सर्वोच्चको फैसलाले सभामुखको भूमिकालाई स्पष्टसँग व्याख्या गरेको र सभामुखलाई दलको सदस्यको रुपमा प्रयोग गर्न नहुने नजीरलाई लत्याएको कांग्रेसको दाबी छ ।

प्रदेश प्रमुख भट्टलाई विपक्षी बनाएर पाण्डेले दर्ता गराएको रिटमा मुलुकको संविधान कानुन र स्थापित नजिर परम्परा विपरित देखिएकोले खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रही कामकाज गर्न रोक्न माग गरिएको छ ।

‘विपक्षीहरुले आफूलाई हकै नपुग्ने विषयमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि गरी कार्य गर्नुभएको, अधिकारको प्रयोग गर्दा प्रबृत भावना लिई गलत ढंगले प्रयोग गरेको निजहरुको बदनियत र स्वेच्छाचारीताका कारणले निवेदक मेरा उपर भेदभाव र अन्याय हुन पुगेको, विपक्षीहरुका प्रत्येक काम कारबाहीहरु छलकपटपूर्ण भएको, मुलुकको संविधान कानुन र स्थापित नजिर परम्परा विपरित देखिएकोले, बिपक्षी खगराज अधिकारीलाई मुख्य मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रही कामकाज गर्न रोकी म निवेदकलाई नै उक्त प्रदेशको मुख्य मन्त्री पदमा निरन्तरताका लागी अन्तरिम आदेश सहितको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेतको आदेश जारी गरी पाऊँ,’ पाण्डेले जाहेर गरेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

सभामुख धितालले आफूलाई जानकारी नभएको र मुख्यमन्त्री गठनमा समर्थन गर्न मिल्दैन भन्दाभन्दै निजलाई समेत गणना गरी नेपालको संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिमको मुख्यमन्त्रीमा पुनर्नियुक्ति हुन पाउने संवैधानिक हकमा बन्देज लगाएको रिटमा बताइएको छ । मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई नियुक्ति गरिएको भनिएको प्रक्रिया आफैमा गैरसंवैधानिक भएको पाण्डेको ठहर छ ।

‘धारा १६८ (३) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा पुनः नियुक्त हुन पाउने हकसमेत म आफुलाई नै हुँदा विपक्षी सभामुखको पदीय मर्यादालाई दलीयकरण गरी कब्जाको छनक दिने गरी भए गरिएका निर्णयहरु असंवैधानिक, गैरकानूनी तथा अधिकारक्षेत्र बिहिन भएको हुँदा सो निर्णय र सो निर्णयका आधारमा भए गरिएका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरु बदर गरी म निवेदकलाई साविक बमोजिम नै मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा कामकाज गर्न दिनु दिलाउनु भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदन गर्न आएको छु,’ रिटमा भनिएको छ । रिटउपर बुधबार बहस हुने गण्डकीका मुख्य न्यायाधीवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले जानकारी दिएका छन् ।

संसदमा बहुमत पुग्ने अवस्था नदेखेपछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले चैत २१ गते राजीनामा दिएका थिए । मुख्यमन्त्रीको राजीनामापछि प्रदेश प्रमुख भट्टले ७ दिन अर्थात २७ गते ३ बजेसम्मको लागि संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए । तर, सभामुखकोसमेत संख्या प्रयोग गरी दिइएको समय सीमा सकिनुभन्दा २ दिन अगाडि एमाले–माओवादीले दाबी पेश गरेपछि प्रदेश प्रमुख भट्टले खधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

कांग्रेस सर्वोच्च गएर फैसला हुनुअगावै विश्वासको मत लिने तयारी मुख्यमन्त्री पाण्डेले गरेका छन् । गण्डकीमा राप्रपा अनिर्णित हुँदा विपक्षीको पनि बहुमत नपुग्ने र ठूलो दलको हैसियतमा आफैं फेरि मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुने रणनीति पाण्डेको थियो । त्यही रणनीतिअनुसार पाण्डेले दचैत ५ गते दीपक मनाङेलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनाएका थिए ।

२ सदस्य रहेको राप्रपाले मंगलबारकै प्रदर्शनसहितको आन्दोलनलाई देखाउँदै सत्ता केन्द्रित गतिविधिमा सामेल नहुने बताउँदै आएको छ । गण्डकीमा कांग्रेसका २७ सांसद छन् ।