तीन तहका सरकारलाई समन्वय गरेर अघि बढाउने प्रतिवेदन तयार

काठमाडौं, १५ चैत । देश संघियतामा गैसकेपछि मुलुकमा तीन तहको सरकार छ । संघ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय यी तीन सरकारको आ–आफ्नै काम र जिम्मेवारी रहेको छ । तीनै सरकारसँग सह–अस्तित्व, सहकार्यता र समन्वय आवश्यक छ । संघियतालाई संस्थागत गर्न सरकारको कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन गर्ने प्रतिवेदनले अन्तिम रुप पाउदैछ । संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारसूचीअनुसार कार्यजिम्मेवारी थप स्पष्ट गर्ने गरी सिफारिस प्रतिवेदन तयार भएको हो ।

पूर्वमुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीसहित पूर्वसचिवहरु शिशिर ढुंगाना र धनराज ज्ञवाली तथा विघटित पुनर्निर्माण प्राधिकरणका तत्कालीन सीईओ सुशील ज्ञावालीको कार्यदलले दोस्रो चरणमा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको छ । यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव अर्जुन पोखरेल संयोजकत्वको सिफारिस समितिबाट प्रतिवेदन उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ संयोजकत्वको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा लैजानेछ । सो समितिले पारित गरेर सो प्रतिवेदन राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठकमा पेश गर्नेछ र यसले अन्तिम रुप लिनेछ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्न धेरै ढिलाइ नहुने बताउदै आएकाले प्रतिवेदन छिट्टै तयार हुने बुझिन्छ । सिंहदरबारमा बिहीबार आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५२ औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधानमा उल्लेखित एकल तथा साझा अधिकारका विषयमा नेपाल सरकारको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई परिमार्जन तथा सुधार गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको सुदृढ र सबलीकरणको लागि तीन तहका सरकारको बीचमा प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन जरुरी छ,’ उनले भने ।

तीन तहको समन्वयको लागि विद्यमान संवैधानिक र कानूनी संरचना तथा संयन्त्रको सबलीकरण गर्दै प्रभावकारी परिचालनमा विशेष ध्यान मन्त्री र सचिवहरुलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन पनि दिएका छन् । पूर्वाधार विकासमा रहेको दोहोरोपन र भौगोलिक तथा प्रादेशिक असुन्तलन हटाउने गरी बजेट तयारी र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै उनले कार्यविस्तृतीकरणका आधारमा अघि बढ्न मन्त्रीहरुलाई भनेका छन् ।

प्रतिवेदनमा १८ माघ २०७३ मा जारी भएको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई थप स्पष्ट किटान गर्ने, छुटेका विषय समेट्नेसहित केही पक्षमा परिमार्जन समेत गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो । १६ असार २०८० मा पोखरामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकको निर्णयअनुसार संघीययता कार्यान्वयनमा देखिएका दोहोरोपना र अस्पष्टताहरू हटाउन प्रतिवेदन तयार गर्नुपरेको हो । बैठकले कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन तथा सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूची छ । त्यसबमोजिम पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई र गोपी खनालसहित दीपेन्द्र झा, रामकृष्ण सापकोटा र अर्चना श्रेष्ठले कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन गर्ने गरी प्रतिवेदनको पहिलो मस्यौदा तयार गरेका थिए । थप अध्ययन, परामर्श र छलफल गरेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिइएको दिइनेछ । यसले ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको विवाद र कार्यजिम्मेवारीबारेका धेरैजसो अन्योल हट्छन् ।’

प्रतिवेदनले नीति, नियमन, मापदण्डमा देशैभर एकरूपता ल्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । विकास, पूर्वाधार, प्रादेशिक समन्वय तथा प्रवद्र्धनमा प्रदेशले काम गर्ने र सेवा प्रवाह स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने गरी कार्य तोक्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तीन तहकै सरकारले हेर्ने विषयको नीति र राष्ट्रिय मापदण्ड संघले बनाउने र पूर्वाधार विकासमा तीन तहले के–के गर्ने भन्ने कुरालाई कार्यविस्तृतीकरणमा उल्लेख छ । सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास हुने सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकारको एकल तथा साझा अधिकारअनुसारका कामहरु छुट्याउन सिफारिस गरिएका छन् ।

विषयगत क्षेत्रहरुमा कसको के–के भूमिका हुने भन्ने स्पष्ट हुने गरी प्रतिवेदन तयार भएको छ । नीति निर्माण तथा राष्ट्रिय मापदण्ड, वित्तीय व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, विकास निर्माण जस्ता पक्षलाई छुट्याएर प्रतिवेदनले तीन तहको कार्यक्षेत्र स्पष्टसँग तोकेको छ ।