संघीय र स्थानीय सरकार धरहरा पार्किङ विवादमा आमनेसामने

काठमाडौं, २२ माघ। यतिबेला धरहरामा पार्किङको मुद्दालाई लिएर संघीय सरकार र स्थानीय पालिका (काठमाडौँ महानगरपालिका) बिच विवाद चर्किएको छ । मेयर बालेन साहले न्यूरोड, असन, इन्द्रचोक क्षेत्रभित्रका सडक/गल्लीको अव्यवस्थित पार्किङ हटाएर निर्माणाधीन धरहरामा अन्डरग्राउन्ड पार्किङको व्यवस्था गरेसँगै सहरी विकास मन्त्रालयले तत्काल पार्किङ रोक्न भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकालाई पत्र पठाएको हो ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन तथा आवास) ले माघ १८ गते बिहीबार महानगरपालिकालाई एक पत्र काट्दै भनेको छ, ‘त्यहाँ महानगरपालिकाबाट पार्किङ सञ्चालन गराएको कारणबाट निर्माण व्यवसायी श्री जीआइइटिसी–रमन जेभीको तर्फबाट २०८० माघ १७ गतेको पत्रबाट आयोजनामा क्षति हुनसक्ने बताउँदै आर्थिक क्षतिपूर्ति एवं आयोजना सम्पन्न गर्न थप म्याद चाहिने भनी माग पेस भएकाले उक्त पार्किङ गर्ने कार्य तत्काल बन्द गरी आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने कार्यमा सहयोग गरी दिन हुन पुनः निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’

धरहरा निर्माण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका निमित्त आयोजना निर्देशक झप्पर सिंह विश्वकर्माद्वारा काटिएको पत्रमा थप भनिएको छ, ‘निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको अवस्थामा एकाएक यस इकाई वा यस इकाईको तालुक निकायहरूसँग कुनै समन्वय एवं जानकारी नै नगरी त्यहाँबाट एकतर्फी ढंगले एक तला भूमिगत पार्किङ खुल्ला गरिनु उचित छैन ।’

यस खालको व्यहोराले काठमाडौँ महानगरपालिकाले सम्बन्धित निकायसँगको कुनै समन्वय नै नगरी बिना जानकारी बल–जबरजस्ती धरहरामा पार्किङ तोकेको प्रस्ट पार्छ ।

लगत्तै माघ १९ गते शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको काम जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गरी सर्वसाधारणलाई पार्किङ सुविधा यथाशक्य चाँडो उपलब्ध गराउने मन्त्रालयको चाहना भएको तर महानगरको बलजफतीका कारण योजनामा बाधा उत्पन्न हुने देखिएको तर्क मन्त्रालयले गरेको छ ।

मेयर बालेनको आक्रोशः पार्किङ बन्द छैन र बन्द हुने पनि छैन
यता जवाफी ‘फायरिङ’मा उत्रिएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बोलेन (बालेन्द्र) साहले सामाजिक सञ्जाल मार्फत धरहराको अन्डरग्राउन्डमा व्यवस्थापन गरिएको निःशुल्क पार्किङ बन्द नभएको र बन्द नगरिने उद्घोष गरेका छन् ।

अव्यवस्थित सहरी पार्किङलाई आफूले धरहरामा व्यवस्थापन गर्न खोजे पनि धेरैको नजर उक्त स्थानको पार्किङको ठेक्का लिएर नेपाल सरकारको सम्पत्तिमाथि रजाइँ गर्ने मनसाय देखिएको आरोप मेयर बालेनले लगाएका छन् । ‘सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर गर्ने र सहरको व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्ने यस्ता कुराहरूसँग ख्याल ठट्टा नगरौँ । सो स्थानमा पार्किङ बन्द छैन र बन्द हुने छैन,’ मेयर बालेनले थप भनेका छन्, ‘महानगरको पहलमा अहिलेको लागि निःशुल्क सञ्चालन हुँदैछ, अझै व्यवस्थापन गर्दै लग्नेछौँ ।’

सहरी विकास मन्त्रालयको विज्ञप्ति र पत्रमा धरहराको निर्माण कार्य सम्पन्न भइनसकेको भन्ने ब्यहोरामा थप आक्रोशित हुँदै मेयर साहले निर्माण सम्पन्न नै नभई २ वर्षअघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धरहराको कसरी उद्घाटन गरे त ? भन्दै उल्टै प्रश्न गरेका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निर्माणाधीन धरहरा २०७८ वैशाख ११ गते उद्घाटन गरेका थिए । जुन उद्घाटनलाई लिएर चौतर्फी विरोध भएपछि केपी ओलीले भनेका थिए, ‘निर्माण सम्पन्न नभएको भए म धरहराको २०औँ तलामा कसरी पुगेँ ?’

ओलीको सोही भनाइलाई लिएर मेयर बालेनले २ वर्ष ९ महिनापछि पनि धरहरा बनिनसकेको भन्नु र पार्किङमा बन्देज लगाउन खोज्नु जायज नभएको उनको तर्क छ ।

काममा अवरोध हुने भएपछि हामीले नै पार्किङ रोक्न भनेका हौँः निर्माण कम्पनी
यता धरहरा निर्माण कम्पनी जीआईईटिसी–रमन जेभीले निर्माण सम्पन्न भइनसकेको धरहराको बाँकी काममा अवरोध हुने भएपछि आफूहरूले नै सम्बन्धित निकायलाई पार्किङ रोकिदिन भनेको बताएको छ ।

रमन कन्स्ट्रक्सनका प्रशासक दीपक क्षेत्रीले भने, धरहराको काम जारी छ । मुख्य गेट, कम्पाउन्ड, ढलान तथा टायल बिछ्याउने कामदेखि अन्डरग्राउन्डमा भेन्टिलेसन, बिजुली तार वायरिङ लगायतका कामहरू बाँकी छन् । यो सबै पुरा नहुँदै पार्किङ खुल्ला गर्दा समस्या भएको हो । आवश्यक लाइट र भेटिलेसनको अभावमा जेपनि हुनसक्छ । जोखिमलाई समेत मध्येनजर गर्दै सो स्थानमा तत्काल पार्किङ नगर्न नगराउन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका हौँ,’ क्षेत्रीले बताए ।

पार्किङस्थल वरपर नै ढलान, टायल बिछ्याउने काम हुँदै गर्दा पार्किङ खुल्ला गर्दा काममा अवरोध हुने मात्र नभएर ढलानमा क्षति पुगेको र स्टोरेज सामानहरू समेत टुटफुट भएकाले बाध्य भएर पार्किङ रोक्न आग्रह गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

आगामी वैशाख १ गते नयाँ वर्षसम्ममा धरहराको सम्पूर्ण निर्माणको काम सम्पन्न गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको कम्पनीको भनाई छ । यद्यपि, सम्झौता अनुसार पछिल्लो पटक थप गरिएको ३ वर्षको निर्माण समयावधि २०८० पुस मसान्तमा सकिसकेको छ ।

आगामी वैशाखसम्ममा काम सक्ने गरी अहिले निर्माण कम्पनी लागि परेको क्षेत्रीले बताए । २०७२ सालको भूकम्पले तहसनहस भएको धरहरा निर्माणका लागि सरकारले २०७५ असोज १४ गते जीआइइटिसी–रमन जेभीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

कूल ३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ लागत रहेको धरहरा निर्माणका लागि पटकपटक गरी ५ वर्ष समय दिइसकिएको छ । सुरुको २ वर्ष धरहरा आसपासका संरचना, टक्सार, हुलाक हटाउँदैमा गएको र पछि कोभिडका कारण थप समस्या भोग्नुपर्दा समयमा नै निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको निर्माण पक्षको भनाइ छ ।