एकपछि अर्को उद्योगको बिजुली काट्दै प्राधिकरण

काठमाडौं, ९ पुस । उत्पादमा वृद्धि गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण बनाउनेउद्घोष गरेका र समृद्ध मुलुक बनाउने तर्फ मुलुक अग्रसर हुनुपर्ने समय हो । तर मुलुकमा सरकार र उद्योगीबीच समन्यय र सहकार्यता नहाुँदा मलुकलाई अन्योलता बढाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आइतबार थप पाँच उद्योगको बिजुली काटेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत बिहीबार डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बिजुली काटेर भए पनि बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएलगत्तै शुक्रबार प्राधिकरणले सिमरास्थित जगदम्बा स्टिल, विराटनगरस्थित रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, दाङस्थित घोराही सिमेन्ट र भैरहवास्थित अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगको लाइन काटेको थियो । बिजुली काटिनेमा आइतबार ५ उद्योग थपिएका हुन् ।

प्राधिकरणका अनुसार आइतबार सर्वोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, अशोक स्टिल र सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल उद्योगको लाइन काटिएको हो । ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता भएका यी उद्योगको लाइन काटिएको प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले पुष्टि गरे ।

शंकर ग्रुपको लगानी रहेको जगदम्बा स्टिलको सबैभन्दा बढी अर्थात् ४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ, गोल्यान समूहको लगानी रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, संघाई ग्रुपको लगानी रहेको घोराही सिमेन्टको १ अर्ब ३६ करोड, मुरारका ग्रुपलगायतको लगानी रहेको अर्घाखाँची सिमेन्टको १ अर्ब ३० करोड, सर्वोत्तम सिमेन्टको ८३ करोड ३८ लाख र लक्ष्मी स्टिलको ९१ करोड रुपैयाँ बक्यौता छ । तर उद्योगी व्यवसायी भने यो विवादित विषय भएको भन्दै महसुल नतिर्ने अडानमा छन् । ०७५ वैशाखबाट लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद चर्किएको हो ।

गत भदौमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिर्ने व्यवसायीको लाइन काट्न प्राधिकरणलाई रोकेका प्रधानमन्त्री दाहालले नै बिहीबार भने लाइन काट्न निर्देशन दिएका थिए । गत भदौ १७ मा नै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरे १५ दिनभित्र लाइन काट्ने सूचना जारी गरेको प्राधिकरण प्रधानमन्त्रीको निर्देशनका कारण पछि हटेको थियो । त्यस बेला पनि सूचना जारी भएलगत्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ९एफएनसीसीआई० का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल नेतृत्वमा गएको ४० उद्योगी व्यवसायीको टोलीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले ‘विवादित विषय भएको र समाधान गर्नुपर्ने’ भन्दै लाइन नकाट्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिएका थिए ।

लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् जडानका लागि प्राधिकरणमा निवेदन नै नदिएको तर प्राधिकरणले पछि अतिरिक्त महसुलको बिल काटेको भन्दै उद्योगी उक्त रकम नतिर्ने अडानमा छन् । लोडसेडिङ अन्त्यपछि पनि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन शीर्षकमा विद्युत् उपयोग गरेको भनी ६७ प्रतिशत महँगोमा बिल प्राधिकरणले पठाएको भन्दै उद्योगीले यो विवादित विषय भएको र समस्या समाधान गरिदिन सरकारसमक्ष निरन्तर अनुरोध गरिरहेका छन् ।

बिल तिर्नैपर्ने भए टीओडी ९टाइम अफ डे० बिल अनिवार्य चाहिने उनीहरूको माग छ । निवेदन दिएर डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन जडान गरे ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गरे मात्रै उक्त महसुल तिर्नुपर्ने प्राधिकरणकै विद्युत् महसुल विनियमावलीमा छ । तर यसविपरीत रकम असुलीको प्रक्रिया अघि बढाइएको उद्योगीहरूको तर्क छ । प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत बिजुली लिएका ६१ उद्योगको २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता नतिरेको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटेपछि उद्योग बन्द भएर रोजगार गुमेको भन्दै आइतबार रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका मजदुर आन्दोलित भएका छन् । सुनसरीको खनारस्थित गोल्यान समूहको लगानी रहेको उक्त मिल्सका मजदुरले सडक आन्दोलन नै गरे । प्राधिकरणले विद्युत् लाइन काटेपछि उद्योग पूर्ण रूपमा ठप्प भएर मजदुर बेरोजगार भएको र विद्युत् अभावमा उद्योग परिसरमा खानेपानीको समेत समस्या भएको नेपाल कारखाना श्रमिक संघका अध्यक्ष धनेश्वर चौधरीले बताए । उनीहरूले सुनसरीस्थित विद्युत् प्राधिकरण्को वितरण शाखा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा केहीबेर धर्ना दिएर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । मिलमा ४ हजार मजदुर कार्यरत छन् ।

‘बिलमै नभएको महसुल असुल्न खोजियो’

यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउन उद्योगीहरूको लाइन काटेकोप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । बिलमै नभएको महसुल सरकारले असुल्न खोजेको उनको भनाइ छ । ‘बिलमा नभएको कुरा सरकारले कसरी असुल्ने रु डेडिकेटेड लाइन त जोड्यो । तर लोडसेडिङ गर्‍यो । लाइन जोड्दैमा विद्युत् खपत हुँदैन नि,’ उनले भने, ‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरेको छ भने खपतको मात्र महसुल लिनुहोस् । तार जोडेको छ, बिजुली दिएको छैन भने केको पैसा उठाउनुहुन्छ रु’ उद्यमी–व्यवसायी तड्पिरहेका बेला सरकार स्वयंले लाइन काटेर उद्योग बन्द गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । संघ–संगठन, सम्बन्धित निकाय र सरकारबीच छलफल गरेर तथ्य प्रमाणका आधारमा खपत गरेको विद्युत्को महसुल लिने र खपत गरेको छैन भने नलिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले जनाए ।

उद्यमीले देशमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिन प्राधिकरणमा आवेदन नदिए पनि प्राधिकरणले ६७ प्रतिशतसम्म महसुल थपी बिल पठाएको र बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण दिन नसकेको तर्क गरिरहेका बेला प्राधिकरणबाट गुनासो सम्बोधन नगरी लाइन काट्नु दुःखद रहेको नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले जनाएको छ ।

मन्दीको चपेटामा परेको अर्थतन्त्र र कठिन परिस्थितिको सामना गरिरहेको उद्योग व्यवसायमा गम्भीर धक्का लाग्ने र उद्यमी व्यवसायीको मनोबल अझै खस्किने संघको निष्कर्ष छ । प्रधानमन्त्रीबाट लाइन काट्ने निर्देशन हुनु र प्राधिकरणले लाइन काट्दा सिंगो निजी क्षेत्र त्रस्त बनेको संघका महासचिव अनिलकुमार अग्रवालले बताए । उद्योग व्यवसायका लागि उपयुक्त वातावरण दिएर मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ अगाडि बढाउने सन्दर्भमा अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्ने सरकार र सरकारी निकायबाटै व्यवसायीलाई तर्साउने खालको कदम चालिँदा देशको सर्वांगीण विकासका लागि अत्यावश्यक स्वदेशी र विदेशी लगानी प्रभावित हुने संघको दाबी छ । विद्युत् आपूर्ति काटिएका उद्योगमा तत्काल आपूर्ति सुरु गर्न र थप उद्योगमा आपूर्ति नरोक्न संघको माग छ । राज्यशक्तिको आडमा निजी क्षेत्रमाथि गरिने ज्यादतीले तत्काल राज्यले केही राजस्व प्राप्त गरे पनि दीर्घकालमा यसको दुष्परिणाम निकै भयावह हुन सक्ने भन्दै संघले ध्यानाकर्षण गराएको छ । यसबाट उद्योगीहरु मारमा परेको छ । मजदुरको गास सोसिएको छ । राज्यले समयमै निर्णण् गर्न नसक्दा यसले धेरै समास्या सिर्जना गरेको छ ।