भारतको सर्वोच्च अदालतद्वारा समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिन अस्वीकार

काठमाडौं, असोज ३० ।  भारतको सर्वोच्च अदालतले मङ्गलबार समलिङ्गी विवाहलाई वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको छ।

यद्यपि अदालतले एलजिबिटिक्यु सम्बन्धलाई स्वीकार गर्नु र तिनीहरूलाई भेदभावबाट संरक्षण गर्नु मुलुकको कर्तव्य थियो भनेको छ।

सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी यौनलाई प्रतिबन्ध लगाउने औपनिवेशिक कालको कानुनलाई खारेज गरेपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले पछिल्लो पाँच वर्षदेखि समलिङ्गी साझेदारीलाई कानुनी हैसियत दिने संहिता बनाउने कदमको विरोध गर्दै आएको छ।

धेरै समलिङ्गी जोडीका वकिलहरूले यसै वर्षको सुरुमा अदालतलाई उनीहरूको सम्बन्धलाई पूर्णरूपमा वैधता प्रदान गर्न आग्रह गरेका थिए तर पाँच सदस्यीय इजलासले वैवाहिक समानताको विस्तार संसदीय निर्णय भएको फैसला गरेको छ।

‘विवाहमा कानून निर्धारण गर्नु संसद् र राज्य विधानसभाहरूको क्षेत्राधिकार हो’, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डी वाई चन्द्रचूडले आफ्नो फैसला सुनाउँदै भने।

भारतको संविधानले विद्यमान कानून अन्तर्गत समलिङ्गी जोडीहरूलाई विवाह गर्ने मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति नगरेको फैसलामा भनिएको छ। विद्यमान कानुनले एक महिला र एक पुरुषको रूपमा पहिचान भएका जोडी वा दुवै ट्रान्सजेन्डर भएकालाई विवाह गर्न अनुमति दिन्छ।

भारतलाई अझै पनि समलिङ्गी विवाहलाई स्वीकार गर्ने र तिनीहरूलाई भेदभावबाट जोगाउने दायित्व रहेको प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचूडले बताए।