सुशासन, दिगो विकास र समृद्धिका लागि ‘चैतन्य बहस’
काठमाडौं, असोज १४ । सुशासन, दिगो विकास र समृद्धि नेपालका लागि अहिलेको प्रमुख एजेण्डा हो। यही विषय नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा पनि छ। तर, यी उपलब्धि कसरी हासिल गर्ने भन्ने ठोस योजना सरकारसँग छैन। सुशासन भनेको असल शासन हो। सुशासनमा जनताले आफ्ना अधिकार राज्यबाट पूर्ण प्रत्याभूत भएको महशुस गर्छन्।
दिगो विकास भनेको भएका विकास र हुने विकासलाई टिकाउ बनाउनु हो। यी कुरा भए भनेमात्र समृद्धि हासिल हुन्छ। समृद्धि हासिल हुनका लागि जनताको आर्थिक अवस्था पनि माथि उकासिनुपर्छ। सुशासन, दिगो विकास र समृद्धिलाई केन्द्र भागमा राखेर काठमाडौंको शंखमुलस्थित चैतन्य एकेडेमीले १२ र १३ असोजमा धुलिखेलको आगन्तुक रिसोर्टमा दुई दिने सेमिनारको आयोजना गर्यो।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवम् अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मुलुकको समृद्धिका लागि सरकार योजनावद्ध ढंगले अघि बढिरहेको बताए। देशमा विकास निर्माणका काम भइरहेको बताउँदै उनले जनतालाई नआत्तिन आग्रह गरे।
‘कोरोना महामारी, रुष-युक्रेन युद्धलगायत विविध कारणले अपेक्षाकृत काम हुन नसके पनि अहिले राम्रो हुँदैछ। हामीले राम्रो काम गर्नुपर्छ’, उनले भने। उनले देशको दक्ष जनशक्ति मुलुकमै बस्नुपर्ने र सबैले मिलेर काम गर्दा मुलुकमा दिगो विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिने प्रस्ट पारे।
‘विकसित मुलुक एकै पटक विकसित भएका होइनन्। नतिजा आउन समय लाग्छ। अहिले हामीले इमान्दारिताका साथ काम गरिरहेका छौं, नेपालमा विकास सम्भव छ’, उनले भने।
यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले पर्यटन आर्थिक विकासको मेरुदण्ड भएको बताउँछन्। मन्त्री किरातीले नेपालको प्रत्येक क्षेत्र पर्यटकीय गन्तव्य भएको बताए। त्यसलाई प्रवर्द्धन गर्न सके नेपालले पर्यटनका माध्यमबाट ठूलो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्ने बताए।
पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि हवाइ उड्ड्यन चाहिने बताउँदै सरकारले तीन वटा जहाज किन्ने बताएका छन्। संस्कृति पनि नेपालका लागि समृद्धिको आधार भएको उनको भनाइ छ। नेपालको संस्कृतिलाई प्रचारप्रसार गरेर त्यसको अवलोकनका लागि पनि पर्यटन भित्र्याउन सकिने किरातीले बताए।
जीवनमा मृत्युको मूल्य बुझेकाले आफूले कहिले पनि गलत काम नगर्ने उनको भनाइ छ। राजनीतिक गतिरोधका कारण मुलुकमा अपेक्षित रूपमा काम हुन नसकिरहेको उनले बताए। नेपालमा पर्यटन भित्र्याउन उड्यन क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउनु पर्ने र त्यसका लागि आफू लागिरहेको उनले बताए।
यस्तै सेमिनारका मुख्य वक्ता प्रोफेसर एवम् अर्थ विद् डा. अच्युत वाग्लेले सुशासन, दिगो विकास र समृद्धिका लागि दीर्घकालिन योजना ल्याएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन्। कार्यक्रममा मुख्य वक्ताको भूमिकामा रहेका डा. वाग्लेले सरकारको कुरा सुन्दा देशमा समस्या नभए जस्तो देखिए पनि मुलुकमा दीर्घकालिन योजनाको अभाव रहेको बताए।
‘चाडो-चाडो फेरिरहने सरकारका कारण हामी अपेक्षाकृत रूपमा अगाडि बढ्न सकेका छैनौं। ३० वर्षमा हामीले २७ प्रधानमन्त्री पायौं। छिटो छिटो फेरिने सरकारका कारण दीर्कालिन योजना आउने र तिनको कार्यान्वयन हुने कुरामा समस्या देखिएको छ’, उनले भने।
पछिल्लो समय नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९२ प्रतिशतमा मात्रै सिमित रहेको उनले बताए। नेपाल कृषिप्रधान देश रहेको बताउँदै वाग्लेले स्थानीय सरकारदेखि केन्द्र सरकारसम्मले कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने धारणा राखे।
नेपाल सरकारका पूर्वमुख्य सचिव डा. विमल कोइरालाले भने संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि राजनीतिज्ञ उदारमना हुनुपर्ने बताए। अधिकार प्रत्यायोजनको कुरामा तीनै तह प्रस्ट नहुँदासम्म संघीयता सफल हुन नसक्ने उनको चिन्ता थियो।
‘संघीयतामा तीनै तहका सरकार एकअर्काका परिपूरक हुन्। तीनै तह स्वायत्त छन्। यो सबैले बुझ्नुपर्छ। अहिलेसम्म पनि केन्द्रले आदेश गर्ला भनेर कुर्ने गलत मान्यता छ,’ उनले भने। उनले कर्मचारीको पनि केन्द्राकृत मानसिकता रहेको बताउँदै त्यो मानसिकताबाट बाहिर आउनुपर्ने बताए।
सामाजिक विश्लेषक डा. युवराज सङ्गौलाले समाज सुरक्षित हुँदा समृद्धि हासिल गर्न सकिने धारणा राखे। सुरक्षाको लागि बन्दुक दिँदा निदायको समयमा त्यसले सुरक्षा नदिने बताउँदै उनले समाज नै सुरक्षित भयो भने बन्दुकको आवश्यकता नपर्ने बताए। यसका साथै समाजवाद एसियाको उत्पादन भएको धारणा राखेका छन्।
‘समाजको शान्ति नै समाजवादमा निर्भर हुन्छ। अर्को कुरा समाजवाद मुलुकको मौलिकतामा पनि निर्भर हुन्छ। हामीले हाम्रो समाज अनुरुपको समाजवादको आधारसिला तयार गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
समाजवादमा व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्न पनि नमिल्ने र राज्यको नियम भन्दा बाहिर जान पनि नमिल्ने भएकाले यस विषयमा सचेत हुनुपर्ने पनि उनले धारणा राखे। समाजवाद र समृद्धि एक अर्काका परिपूरक भएको उनी बताउँछन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले आर्थिक समृद्धिका लागि देशमा सुरक्षित लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरिनुपर्ने बताए।
‘लगानी सुरक्षित हुने नहुने हेरेर मानिसले लगानी गर्छ। सुरक्षित हुने ठाउँमा लगानी केन्द्रित हुन्छ। र, लगानीमा ‘होम बायस’को अवस्था आउँछ। त्यसैले राज्यले सुरक्षित लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
देशको अर्थतन्त्र कमजोर भयो भने विदेश पढ्न गएका विद्यार्थीहरू स्वदेश फर्किने सम्भावना कम हुनेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए। ‘विदेशमा अध्ययन गर्न गएको मानिसलाई स्वदेश फर्काउन हामीले के गरिरहेका छौं। उनीहरूको ज्ञान र लगानीको सुरक्षा कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा राज्य प्रस्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने।
यसका साथै उनले सुशासन भएका देशका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आम्दानी राम्रो हुने बताएका छन्। ‘सुशासन समृद्धिको आधार हो। यसको आम्दानीसँग अन्तरसम्बन्ध हुन्छ। संसारका सबै मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दै गए पनि नेपालमा भने विविध कारणले अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन। अर्थतन्त्र कमजोर छ,’ उनले भने ।
लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले समृद्धिमा कर्मचारीको पनि ठूलो भूमिका हुने बताए। कर्मचारी तन्त्र परिवर्तनको कारक हो वा बाधक भन्नेमा राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिज्ञ र वौधिक समाजमा एक मत नदेखिनु दुखद् विषय भएको उनको भनाइ छ।
राजनीतिले नीति, मूल्य र जवाफदेहितासँग सम्बन्ध राख्ने तथा प्रशासनले तथ्य, साधन, प्रकृया र कार्यान्वयनसँग सम्बन्ध राख्ने भएकाले यो विषयमा सबै प्रस्ट हुनुपर्ने बताए। ‘राजनीतिक नेतृत्वले नीति उत्पादन गर्ने, लक्ष्य निर्धारण गर्ने, र नतिजाको मूल्याङ्कन गर्ने गर्छ। प्रशासनले कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिने, कार्यकुसलतामा ध्यान दिने गर्छ’, उनले भने।
राजनीतिले मार्गनिर्देशन दिने र कर्मचारीले त्यसको सही पालना गर्ने भए पनि पछिल्लो समय कर्मचारी मेसिज जस्ता भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले राजनीतिले जता चल भन्यो कर्मचारी त्यतै चल्नु गलत भएको बताए।यस्तै
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले समृद्धिले साथ नदिए स्वतन्त्रताको अर्थ नरहने बताए। ‘समृद्धि र विकासबीच भेद छुट्याउनु आवश्यक छैन। समृद्धिले उच्च आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र शासकीय अवस्थालाई जनाउँछ, विकास राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिको प्रक्रिया हो,’ उनले भने।
यस्तै उनले नेपालमा दिगो विकासका चार आयाम रहेको बताए। वन, भूमि, जलस्रोत र खानी गरी दिगो विकासका चार आयाम रहेको उनी बताउँछन्।
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले दिगो विकासका लागि कानुनको उचित प्रयोग हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले नेपालमा कानुनको उचित प्रयोग हुन नसकेको तर्फ चिन्ता व्यक्त गर्दै जनताले दु:ख पाइरहेको बताए। ‘दिगो विकास निरन्तर प्रक्रिया हो। हामीले प्रक्रियासहित कानुनको उचित प्रयोग गर्न सकेनौं भने दिगो विकास सुस्त हुन्छ,’ उनले भने।
कानुन बनाउँदा हजारौं विकल्प हुने बताउँदै सरकारले जनपक्षीय कानुन निर्माण गर्नुपर्ने उनले धारणा छ। मानव अधिकार सबै नागरिकका लागि बराबर हुने भएकाले त्यो सबै नागरिकले प्रत्याभूत गर्न पाउनु पर्ने उनले बताए। त्यसका साथै कानुन सबैका लागि बराबर लागू हुनुपर्ने संविधानविद् डा. अधिकारीको भनाइ छ।
कानुनमा एउटा अदालतबाट कहिले गल्ति भयो भने पनि तीन वटै अदालतबाट गल्ती नहुने उनले बताए। अपराध गरेका व्यक्तिहरूलाई आममाफि दिँदा अपराधको प्रकृति हेरेर त्यसमा ध्यान गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। राष्ट्रपति कार्यालय पनि कानुनभन्दा माथि नहुने अधिकारीले बताए। अपराधिलाई आममाफि दिँदा राजनीतिक संरक्षण हुन नहुने उनले बताए।
उचित कानुन कार्यान्वयनका लागि राज्यका अङ्गहरूबीच समन्वय हुनुपर्ने उनले बताए। मुलुकमा कानुनकै अनिश्चितता हुँदा लगानीको वातावरण पनि खल्बलिने उनको भनाइ छ। नेपाल सरकारका सहसचिव कृष्ण ढकालले मित्र राष्ट्रहरूसँग नेपालको आर्थिक सहकार्यको सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्ने र त्यसले मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुगाउने बताएका छन्।
आर्थिक र राजनीतिक रुचीका विषय फरक हुन्छन् भनेर छुट्याउन गाह्रो हुने बताउँदै उनले यो कुरामा गम्भीर हुनुपर्ने बताए। यसका साथै विगतका अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विषयलाई पनि गम्भीर रुपमा हेर्नुपर्ने उनले धारणा राखे।
‘परराष्ट्र सम्बन्धलाई आर्थिक हितमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ र यसमा सरकारको जोड पनि रहँदै आएको छ,’ उनले भने।
यस्तै राजनीतिक विश्लेषक डा. सूर्यराज आचार्यले नेपालमा संघीयता संविधानको मर्म अनुरुप चल्न नसकेको बताएका छन्। आचार्यले संघीयताका तीनै तहबीच तादम्यता नमिलेको जस्तो देखिएको बताए।
संघीयताले विकास र समृद्धि भनेको भए पनि त्यो कहानेर जोडिन्छ भन्ने बहस नै हुन नगरेको उनले औंल्याए। उनले राजनीतिक कुरा सन्तुष्ट बनाउन संविधानमा संघीयता लेखिएको र अहिले त्यसको उपयुक्त अभ्यास हुन नसकेको बताएका छन्।
‘विकास र समृद्धिका बहुआयामिक पक्ष छन्। सामाजिक, राजनीतिकलगायत थुप्रै छन्। अन्य देशमा कर्मचारीलाई केन्द्र र स्थानीय तह मध्ये के रोज्नु हुन्छ भन्दा स्थानीय तह भन्नु हुन्छ। किनकि त्यो अभ्यास गरेर काम गरेर देखाउन सकिने ठाउँ हो बुझाइ छ। तर, नेपाल केन्द्र बाहेकका कर्मचारीले आफूलाई सुरक्षित देख्दैनन्,’ उनले भने। नेपालमा संघीयताको सफल अभ्यास गर्न आवश्यक रहेको आचार्यको भनाइ छ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले पार्टीलाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। पार्टीलाई समय सापेक्ष तथा प्रविधिमैत्री बनाउँदै मुलुकको समृद्धिका क्षेत्रमा अहम भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए।
‘अहिले प्रविधिको युग हो। युवाहरूमा समय सापेक्षताको माग हुन्छ। एउटै व्यक्ति एकै पदमा लामो समय बस्दा धेरै काम हुन सक्दैन। नयाँ व्यक्ति आउँदा नयाँ ऊर्जा हुन्छ र कार्यशैली पनि नविन हुन्छ। त्यसैले पार्टीमा धेरै कुरा परिवर्तन हुन आवश्यक छ। हामी त्यो मार्गमा अग्रसर पनि छौं’, उनले भने।
नेता महरले मुलुकको समृद्धिका लागि कांग्रेसले काम गरिरहेको र पछिल्ला ३४ वर्षमा कांग्रेसकै नेतृत्वमा विकाससँगै थुप्रै परिवर्तन भएको उनले बताए।
‘कांग्रेस जनताकै बीचमा छ। असहज परिस्थितिमा मुलुकको हितका लागि धेरै कुराको त्याग गरेर भए पनि कांग्रेसले काम गरिरहेको छ। तर, जुन गतिमा काम हुनुपर्थ्यो त्यो गतिमा भने हुन नसकेकै हो’, उनले भने।
द्वन्द्वमा रहेको मुलुकलाई त्यसबाट उकास्नका लागि कांग्रेसले कुसल भूमिका निर्वाह गरेको महरले स्मरण गरे। उनले कांग्रेसको सोही भूमिकाका कारण संघीयता, धर्म निरपेक्षता र संविधान जस्ता उपलब्धिहरू प्राप्त भएको उनले बताए।
बेलायतको उदाहरण दिँदै उनले कुनै कारणले नैतिकताका आभारमा एक दिन राजीनामा दिँदा पनि त्यहाँको राजनीतिज्ञलाई पुनर्वाहलीको सम्भावना नहुने र नेपालमा पनि सोही अनुरुप राजनीतिक संस्कारको विकास हुनुपर्ने बताएका छन्।
यस्तै उनले मुलुकमा परिवर्तन संसदले गर्ने भए पनि अपेक्षित रूपमा काम हुन नसकेको गुनासो गरे। प्रतिनिधि सभा सदस्य एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता मनिष झाले आफ्नो पार्टीले संयन्त्र निर्माण गरिरहेको र पुराना राजनीतिक दलले सडेन्त्र गरिरहेको बताए।
उनले तुलनात्मक रूपमा पछिल्ला ३४ वर्षमा केही काम भए पनि अपेक्षित रूपमा काम हुन नसकेको र थुप्रै कमजोरी रहेको टिप्पणी गरे। राजनीतिक निराशाका कारण युवाहरू देशबाट पलाएन हुने क्रम बढ्दो रहेको उनको भनाइ छ।
‘परिवर्तनका दुई रूप हुन्छन्। इच्छाएको परिवर्तन र स्वइस्फूर्त रूपमा हुने परिवर्तन। नेपालमा स्वस्फुर्त रूपमा हुने परिवर्तन भइरहेको छ। तर, जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको परिवर्तन हुन सकेको छैन। यसमा हामी सजग छौं,’ उनले भने।
नेपालमा संस्था भए पनि संस्थागत अभ्यास हुन सकेकाले विकास हुन नसकिरहेको उनको धारणा छ। अब नेपालमा प्रधानमन्त्रीको कार्यसमय बढ्नु पर्ने र मन्त्रीहरूको क्षमता पनि बढ्नु पर्ने धारणा राखेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पुराना पार्टीलाई पछारेर नभइ लडेर अगाडि बढ्ने झाले बताए।
प्रतिनिधिसभा सदस्य सुमना श्रेष्ठले काठमाडौंमा बसेरमात्र बनाइने कानुनले देश बनाउन नसक्ने बताएकी छन्। प्रत्येक भूभागमा पुगेर सबै जनताको आवाज सम्बोधन हुने कानुन बनाएमात्र जनताले सुशासनको प्रत्याभूत गर्न सक्ने बताइन्।
उनले प्रत्येक नागरिकले नेपालमा पाइने अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न सकेमात्र समृद्धिको प्रत्याभूति हुने बताइन्। ‘हरेक नागरिकलाई नेपालमा पाइने सपोर्टको प्रत्याभूत हुनु सुशासन हो। त्यसका लागि देशभरका जनताको अधिकार कानुनमा सुनिश्चित हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्।
फरक प्रसंगमा बोल्दै उनले सरकारको कुनै उपस्थिति नभए पनि ट्याक्सले नेपालको जिडिपिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको उनले बताइन्। तर, त्यसभित्र पस्न नसकिएको उनको भनाइ छ।
एक लाख राशीको चैतन्य शासकीय सुधार तथा प्रशासकीय सुदृढिकरण सम्मान पूर्वमुख्य सचिव डा. विमल कोइरालालाई
एकेडेमीले १०औं श्रृंखलासम्म पुग्दा एक लाख धनराशीको चैतन्य शासकीय सुधार तथा प्रशासकीय सुदृढिकरण सम्मान प्रदान गरेको छ। पहिलो पटक उक्त पुरस्कार नेपाल सरकारका पूर्वमुख्य सचिव डा. विमल कोइरालालाई प्रदान गरियो।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कोइरालालाई उक्त सम्मान प्रदान गरेका हुन्। महतले सम्मान पर्दान गर्दै एकेडेमीले उपुक्त र योग्य व्यक्तिलाई सम्मान गरेको बताए।
उनले निजामति सेवामा रहँदा कोइरालाले अर्थ सचिव र मुख्य सचिवको भूमिकामा रहेर देशका लागि ठूलो योगदान पुर्याएको स्मरण गरे।
विराटनगरमा विक्रम सम्वत् २०१२ वैशाख ६ गते जन्मिएका कोइरालाले २०३५ सालामा शाखा अधिकृतबाट सेवा सुरु गरेका थिए। उनी २०५९ असोज ४ गते नेपाल सरकारको मुख्य सचिव नियुक्त भएका थिए। निजी क्षेत्रबाट निजामति सेवामा योगदान पुर्याउने व्यक्तिहरूका लागि प्रदान गरिने यो नै अहिलेसम्मको ठूलो पुरस्कार भएको बताइएको छ।
पूर्वकुसल प्रशासक कोइरालालाई एकेडेमीले स्थापना गरेको चैतन्य शासकीय सुधार तथा प्रशासकीय सुदृढिकरण सम्मान पहिलो पटक अर्पण गर्न पाइएको भन्दै चैतन्य ग्रुपका सिइओ गणेशप्रसाद जोशीले खुसी व्यक्त गरेका छन्।
एकेडेमीले आफ्ना नियमित सेवाका अलावा सामाजिक क्षेत्रममा पनि काम गरिरहेको जोशीले बताए। यसका अलावा धनगढीस्थित चैतन्य पाठशालाले शिक्षा, खेलकुद र साहित्यमा पनि प्रत्येक वर्ष पुरस्कार प्रदान गरिने जानकारी दिएका छन्।
सम्मान प्रदानका लागि गठित समितिले उक्त पुरस्कार कोइरालालाई प्रदान गर्न सिफारिस गरेको थियो। यसका साथै आगामी दिनमा सातै प्रदेशमा सुशासन, समृद्धि र दिगो विकासको बहस चलाइने जोशीको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्