विद्यालय शिक्षा विधेयक स्थानीय सरकारले ल्याउने हो: कार्यवहाक अध्यक्ष शाही

काठमाडौं, असोज ४ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर शाहीले विद्यालय शिक्षा विधेयक संघ सरकारले नभइ स्थानीय सरकारले बनाउने संविधानमा उल्लेख भएको बताएका छन् । उनले नामै त्रुटि भएको समेत आरोप लगाएका छन् ।

रेडियो आहाका लागि पत्रकार रञ्जित धमलासँग कुरा गर्दै अध्यक्ष शाहीले सरकारले संघिय शिक्षा ऐन तर्जुमा गरि राष्ट्रिय शिक्षा नीति तथा मापदण्ड बनाउनुको साटो विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउनु संवैधानिक प्रावधान विपरित रहेको बताए । उनले यसरी स्थानीय सरकारले ल्याउनुपर्ने विद्यालय शिक्षा विधेयक संघ सरकारले ल्याउनुमा हाम्रो आपत्ति छ, उनले भने, ‘यो विधेयक हामीलाई किमार्थ स्वीकार्य छैन । उनले स्थानीय सरकारले प्रयोग गरिरहेको माध्यामिक शिक्षासम्मको विधायकी र कार्यकारी अभ्यासबारे सम्मानित अदालतको फैसलाहरुबाट समेत नजिर स्थापित भइसकेको स्मरण गराउन चाहान्छौं ।’ उनले यो सबै विवादित कुरा भएको बताउँदै सरकारले बनाउने भनेको राष्ट्रिय शिक्षा नीति हो । स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएको अधिकार माथि संघ सरकारले खेलवाड गरेर यो विधेयक ल्यायकाले यसलाई सरकारले तत्काल सच्याउनु पर्नेमा उहाँकोे जोड छ ।

संविधानको अनुसुची ८ मा स्थानीय सरकारको एकल अधिकार हो र ति अधिकारहरुको कार्यान्वयन गाउँ÷नगर सभाले बनाएका कानुनबमोजिम हुने धारा ५७ को उपधारा ४ मा स्पष्ट व्यावस्था छ । अनुसुची ८ (८) मा आधारभुत र माध्यामिक शिक्षा एकल अधिकारको रुपमा रहेकाले विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउने अधिकार स्थानीय सरकारमा निहित छ । तसर्थ संघीय तहले प्रस्तुत विधेयक संघिय संसदमा दर्ता गर्नु नै संविधानको बर्खिलाप हो । शिक्षक आन्दोलनले अघिसारेका उचित मागहरुको सम्बोधन हुनुपर्ने बताउँदै उनले नाममै त्रुटि भएको भन्दै सच्याउनु पर्ने बताए ।

अध्यक्ष शाहीले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक कार्यान्वयनसँग जोडिएको यो कानुन पहिला नै आउनुपर्ने थियो । यो विधेयकमा पहिलो दृष्टिमा नै अनेकौं कमजोरीहरू छन । नेपाल शिक्षक महासंघ सडक आन्दोलनमा नै उत्रिएको छ । स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्र माथि हस्तक्षेप भएको भनिरहेका छन् र अभिभावक संघ जस्ता सरोकारवालाले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । विज्ञहरूबाट पक्ष विपक्षमा भिन्न भिन्न धारणा आइरहेका छन् । त्यसैले यसलाई संघ सरकारले पुनरविचार गर्न आवश्यक ।

संसदमा दर्ता भएको विधेयकको विरोधमा देशभरका ७० लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको पठनपाठन ठप्प भएको भन्दै उनले यसमा सरकारको तत्काल ध्यान जान जरुरी रहेको औंल्याए । उनले संविधानतः खारेज भइसकेका जिल्ला शिक्षा कार्यालय, शिक्षा विभाग लगायतका संरचनाहरु पुनःब्यँुताउन खोज्नु र प्राध्यापकको छनोट समेत जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट गर्न खोज्नु संविधान विपरित कार्य रहेको उनको भनाइ छ ।
शिक्षकहरुको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने सन्र्दभमा उहाँहरुले उठाएका समस्याहरुको सामाधान गर्नुपर्ने उनले बताए । लामो समयदेखि अल्झिएका समस्याको हल खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ । लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा रहेको भन्दै उनले आम नागरिकको आवाज सरकारले सुन्नु पर्ने बताए ।

उनले गुरुवर्गहरुका कारण नानीबाबुहरुको सुन्दर भविष्य निर्माण हुन्छ । यसकारण विद्यार्थीको भविष्यमा नकरात्मक असर नपरोस भनी सरकारले जायज मागहरुलाई तत्काल सुन्नुपर्ने उनको धारणा छ । हरेक समस्याको हल र समाधान खोजिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । संविधानलाई उल्लघन तथा तलमाथि गर्ने अधिकार संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार कसैलाई पनि नभएको उनले बताए ।

विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउनुपर्ने आवश्यक थियो कि थिएन भनेर यस सन्र्दभमा ब्यापक रुपमा सरोकारवाला पक्ष, स्थानीय सरकार, शिक्षक, विद्यार्थी, शिक्षक महासंघसँग छलफल गर्नुपर्ने थियो । गहिराइमै नगएरै छलफल नगरेरै यो विद्येक ल्यायो उनले, भने” । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयकका केही व्यवस्था संशोधनको माग हुनुपर्ने उनले बताए ।

साथै उनले अहिले सरकारले ल्याएका विद्येकमा केहि राम्रा पक्षहरु रहेको पनि बताए । शिक्षकको आत्मसम्मान अभिवृद्धि गर्ने र गराउने कर्तव्य राज्यको भएको उनले बताए । यता शिक्षकहरुले पनि संविधान मान्दिन भन्नु अधिनायकवाद रहेको उनले औल्याए । निजामति ऐन पनि छिटो भन्दा छिटो आउनु पर्ने माग आफुहरुको रहेको उनको भनाइ छ ।

संसद्मा दर्ता शिक्षा विधेयकप्रति महासंघकोे विभिन्न १८ बुँदे माग रहेको र केहि असहमति भएकै कारण सडकमा आउनु परेको उनले जनाए । सरुवाबढुवा, दरबन्दी, स्थानीय पालिका अन्तर्गत नबस्ने सम्बन्धी माग छन् । यता सरकार र विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकका प्रावधानविरुद्ध आन्दोलनरत शिक्षकका प्रतिनिधिहरूबीच वार्ता जारी छ । तर सहमति जुट्न भने सकेको छैन ।

संघीय संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेको हो । गत वर्षको तथ्यांकअनुसार हाल मुलुकभर २७ हजार तीन सय ४३ सामुदायिक विद्यालय छन् भने स्थायी, अस्थायी र राहत गरी एक लाख ५७ हजार तीन सय ५४ शिक्षक कार्यरत छन् । सामुदायिक विद्यालयमा ५३ लाख ८२ हजार विद्यार्थी छन् ।