विद्यालयमा ताला लगाएर शिक्षकहरू सडकमा, प्रस्तावित विधेयकमा के-के छन् असन्तुष्टि ?

काठमाडौं, असोज ३ ।  बुधबार सरकारले संविधान दिवसको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिएको थियो । तर, सार्वजनिक बिदाको दिन सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू भने सडकमा उत्रिए ।

राष्ट्रिय शिक्षक महासंघको आव्हानमा ७७ वटै जिल्लाबाट गाडी रिर्जभ गरेर काठमाडौं आइपुगेका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू यतिबेला सडक आन्दोलनमा होमिएका छन् ।

टन्टलापुर घामको पर्वाह नगरी ३ वर्षका जुम्ल्याहा छोरा च्यापेर काठमाडौंको गोर्कणबाट आन्दोलनमा सहभागी हुन आएकी शिक्षिका सुमित्रा पराजुली स्थायी शिक्षक हुन् । उनी गोर्कणको सहयोगी माविमा पढाउँछिन् । शिक्षा क्षेत्रको अधिकार स्थानीय तहको जिम्मामा दिने निर्णयको विरोधमा आन्दोलनमा आएकी हुन् ।

शिक्षा क्षेत्रको जिम्मा पालिकालाई दिए मनोमानी हुने र केही नपढेकाहरूले स्थायी शिक्षकहरूलाई घुमाइदिने उनको भनाइ छ । निजामतीजस्तै शिक्षा क्षेत्र पनि पालिकालाई दिन नहुने उनको तर्क छ ।

‘हामी राष्ट्रिय तहबाट लडेर आएको शिक्षकहरूलाई त्यहाँका करारका शिक्षकहरूसँग तुलना गरिन्छ । उनीहरूकै बढी हालीमुहाली हुन्छ । जबकी हामी कति दु:ख गरेर आएकाहरूको कुनै भ्यालु नै हुदैन । हामी पार्टीसँग सम्बध पनि हुँदैनौं । शिक्षक पनि पालिकाले आफूखुसी भर्ना गरिरहेको हुन्छ । निस्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनी भन्छिन् ।

आन्दोलनमा समर्थन गर्न हिजो साँझ दोलखाबाट शिक्षक टीकाराम खतिवडा काठमाडौं आइपुगे । उनीमात्र होइन् उनको विद्यालयका सबै शिक्षकहरू विद्यालय ताला लगाएर आन्दोलनमा आएका हुन् । सबैलाई समान किसिमको व्यवहार नभएको कारण आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिएको उनी बताउँछन् ।

स्थायी भएका शिक्षकहरूलाई पनि २०७४ साउनदेखि पेन्सनको व्यवस्था नगरिने विधेयक ल्याउन खोजेकाले सबै शिक्षकहरूको समान प्रकृतिको व्यवहार होस् भन्नको लागि आन्दोलनमा आएको उनले बताए ।

जहिलेसम्म मागहरू सम्बोधन हुँदैन तबसम्म आन्दोलन निरन्तर हुने खतिवडाले बताए । विद्यालय बन्द गरेर विद्यार्थीहरू मर्कामा परे सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

दोलखाबाट आइपुगेका जलदेवी माविका शिक्षक सिताराम घिमिरे अहिलेको सरकारले सरोकारवालाहरूसँग छलफल नै नगरी एकांकी ढंगले शिक्षकका कतिपय हकहितका कुराहरूलाई ओझेलमा राख्दै शिक्षा विधेयक ल्याएको बताउँछन् ।

‘त्यसको प्रतिकारमा हामी उत्रेका छौं । जबसम्म हाम्रा मागहरू पुरा हुँदैनन् तबसम्म निरन्तर चलिरहन्छ,’ उनले भने ।

अहिले पढाइमा असर परेपनि पछि पठनपाठन समेट्ने गरी कक्षा चलाउने आन्दोलनमा आएका शिक्षक घिमिरेले बताए ।

‘हामी हाम्रा विद्यार्थीहरूको बारेमा एकदमै चनाखो छौं । चाहे बिदाको दिनमा पढाएर होस् अथवा विभिन्न विकल्पले हामी पठनपाठनलाई पछि परिपूर्ति गर्ने गरी हाललाई हाम्रा मागहरू पुरा नहुञ्जेल लागि रहनेछौं । ’

संघीय सरकार शिक्षाबाट पन्छिएको अवस्था रहेको बताउँदै घिमिरे भन्छन्, ‘शिक्षकका हक हितका कुराहरूलाई ओझेलमा पारेको देखिन्छ । तहगत बढुवा, धेरैवर्षदेखि निरन्तर काम गरेका शिक्षकहरू रितो हात फर्किनुपरेको अवस्था लगायतका विभिन्न मागहरू छन् ।’

विधेयक बनाउँदा शिक्षाका प्रतिनिधिहरूलाई नराखिएको उनीहरू बताउँछन् । ‘जुन प्रकाशित गर्नुभन्दा अघि गुपचुप राखियो । प्रधानमन्त्रीसमेत अनविज्ञ भएको बताउनुभएको छ । एउटा कुरा थियो अर्को कुरा आएछ भन्ने कुरा हास्यापद हो ।’ यो विभेदकारी विधेयक आउनुमा कर्मचारीहरूको हात रहेको उनीहरूको आशंका छ ।

शिक्षकहरू विद्यालय नै बन्द गराएर सडकमा आउनुको कारण सरकारले भर्खरै मात्र संसदमा दर्ता गरेको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०’ हो । संविधान निर्माण गरेपछि पहिलोपटक शिक्षा विधेयक बनाइएको हो । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भयो । तर, यो विधेयकले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई अन्याय गर्ने भन्दै उनीहरू आक्रोशित बनेका हुन् । यो आन्दोलनमा निजी विद्यालयका शिक्षकशिक्षिकाहरू सहभागी छैनन् ।

यो विधेयक संसदमा दर्ता हुनुअघि निजी विद्यालय तथा संस्थागत विद्यालयहरूले आन्दोलन गरेका थिए । निजी विद्यालय दर्ता भएको ५ वर्षपछि गुठीमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थामा उनीहरूको विरोध छ । भदौ ३ गतेदेखि देशभर निजी विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका थिए ।

शुक्रबार नै सरकारसँग वार्ता भएपछि उनीहरूले आन्दोलन स्थगित गरे । प्रस्तावित विधेयकमा निजी विद्यालयलाई अनुकूल हुने गरी कम्पनी वा गुठी मध्ये एकमा दर्ता गर्न पाउने गरी संसोधन गरियो । तर, सरकारी शिक्षक शिक्षिकाको विरोध जारी छ ।

विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले शिक्षकको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति कार्यसम्पादन, सेवासुविधा, नियमनलगायत विषयहरू पालिका मातहत राख्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरुवा-बढुवा, दरबन्दी, स्थानीय पालिकाअन्तर्गत नबस्नेसहितका माग राखेर शिक्षकहरू आन्दोलित छन् । यसअघि सरकारले शिक्षक महासंघलाई वार्तामा बस्न पटक-पटक बोलाएको थियो ।

महासंघले आन्दोलनको आह्वान गर्नुअघि मंगलबार दिउँसो ३ बजे शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरी वार्ताको लागि बोलाएका थिए । तर, सरकारले बोलाएको वार्तामा बस्न अस्वीकार गर्दै उनीहरू आन्दोलमा होमिएका हुन् ।

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई सरकारले विधेयक मार्फत अन्यायमा पारेको उनीहरूको गुनासो छ । विद्यालय नै बन्द गरेर आन्दोलन गर्न विद्यार्थीको हकहितको हनन् भएको भन्दै कतिपयले आन्दोलनको आलोचना गरेका छन् । सरकारी तलब खाएर विद्यालय बन्द गर्न नहुने भन्दै शिक्षकहरूलाई आन्दोलन स्थगित गर्न अपील गरिएको छ ।

के-के छन् शिक्षकहरूका माग ?

संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा विभिन्न मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने र केही पक्ष सुधार गर्नुपर्ने माग शिक्षक महासंघले राखेको छ ।

अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई विगतका सहमतिका आधारमा स्थायी गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीको दायीत्व संघीय सरकारले वहन गर्नुपर्ने ,इसीडी शिक्षकलाई प्राथमिक तृतीय शिक्षक सरहको दरबन्दीमा लैजानुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन जारी हुनुभन्दा अगाडि नियुक्त भएका शिक्षकहरूको हकमा पुरानै प्रणाली अनुसार पेन्सन हुनुपर्ने, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक स्थायी भएमा पेन्सन प्रयोजनका लागि अस्थायी सेवाअवधि गणना हुनुपर्ने महासंघको माग छ ।

यस्तै एउटै श्रेणीमा लामो समय सेवा गरेका शिक्षकहरू वढुवा हुन नसक्ने विद्यमान कानुनलाई परिमार्जन गरेर आवधिक वढुवाको व्यवस्था हुनुपर्ने, शिक्षकको तलबभत्ता र ग्रेड निजामती कर्मचारीको भन्दा कम हुने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने, प्रधानाध्यापकको नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने, शिक्षक तालिमका लागि शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था हुनुपर्ने, शिक्षक सरुवाको अधिकार स्थानीय तहमा दिन नहुने उनीहरूको माग छ ।

यसैगरी सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा दिन नहुने, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा सुविधा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह हुनुपर्ने, शिक्षक कर्मचारी माथि कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहमा दिन नहुने,शिक्षकलाई दिदै आएको औषधि उपचारको थप रकममा कटौति गर्न नहुने लगायतका माग छन् ।