शिक्षकलाई शिक्षा मन्त्रीको आह्वानः वार्तामा आउनुहोस्, गुनासो समेट्न पर्यत्न गर्छौं

काठमाडौं, असोज २ ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले आन्दोलनरत शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न सरकारले प्रयत्न गरिरहेको बताएका छन् ।

मंगलवार राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्री राईले शिक्षक महासंघलाई वार्तामा आउन आह्वान गर्दै वार्तामार्फत गुनासो समेट्ने प्रयत्न गरिने बताएका हुन् ।

शिक्षकहरुको मागका सन्दर्भमा समस्याको निकास खोजिने बताउनु भयो । उहाँले ऐन कानून बिना लोकतन्त्रको अभ्यास नहुने भन्दै संविधानको कार्यान्वयनका लागि शिक्षा ऐन पारित हुनुपर्ने बताए ।

राईले संसद्ले छलफल नै गर्न नपाई संसद्मा दर्ता मात्रै भएको आधारमा केहि सरोकारवाला निकायहरुले आपत्ती जनाएको बताए । उनले संविधान जारी भएको आठ वर्षसम्म पनि विद्यालय शिक्षा ऐन बन्न नसकेको भन्दै ढिलै भएपनि शिक्षा विधेयक संसदमा प्रवेश गरेको बताए ।

मन्त्री राईले भने,‘आठ वर्षसम्म हामीले विद्यालय शिक्षा ऐन बन्न सकेन । कारणहरु म केलाउन चाहन्न । जुनसुकै कारणले आठ वर्षै ढिलो भएपनि ड्राफ्ट भएको २०७५ सालमा पाँच वर्षपछि विद्यालय शिक्षा ऐन विधेयकको रुपमा संसद्मा प्रवेश पाउने अवस्थामा पुग्यो । तर, संसद्ले छलफल नै गर्न नपाई, संसद्मा औपचारीक रुपमा टेबल हुननै नपाएर दर्ता मात्रै भएको आधारमा केही सरोकारवाला निकायहरु खास गरेर शिक्षक महासंघको तर्फबाट गुनासोहरु आएको छ । गुनासो समेट्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ । वार्तामा बस्न अस्विकार गर्नुभएको छ । मैले औपचारिक रुपमा लिखित रुपमा वार्तामा आउन आह्वान गरेको छु । उहाँहरु पक्कैपनि आउनुहुने विश्वास लिएको छु । हामी सबै जिम्मेवारीपूर्वक अगाडी बढ्न जरुरी छ । ऐन कानून बिना लोकतन्त्रको अभ्यास कसरी हुने होला ? संविधानका उद्देश्यहरु कसरी प्राप्त हुने होलान् ? मलाई चिन्ता लाग्छ, उहाँहरु जिम्मेवार राष्ट्रसेवकहरु हुनुहुन्छ । संसद्लाई छलफल गर्न दिएर एउटा राम्रो ऐन पनि जारी गराउन सकिन्थ्यो । उहाँहरु काठमाडौं जम्मा हुने र काठमाडौंमा आन्दोलन गर्ने बाटो अख्तियार गर्नुभयो । बालबालीकाहरुको अध्ययन गर्न पाउने र पढ्न पाउने हकतर्फपनि उहाँहरुले सोचिदिनुभएको होला भन्ने विश्वास रहेको छ ।’

कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिलाकुमारीले समतामुलक समाज निर्माणमा शिक्षाले अहम भुमिका निर्वाह गरेको बताइन् । उनले संविधान कार्यान्वयनका लागि शिक्षा विधेयक अपरिहार्य रहेको बताइन् ।

संविधानले दिएको अधिकार उपभोग गर्न नयाँ शिक्षा ऐन कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताइन् । उनले विधेयकमा धेरै नै परीमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै त्यसका लागि संसदीय समितिमा संशोधन हालेर परिमार्जन गरेर अगाडी बढाउन सकिने बताइन् ।

मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडी परेका समुदायको शिक्षाको स्तर बढाउन जरुरी रहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘शिक्षाले समतामुलक समाज निर्माणमा अहम भुमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । आधारभुत शिक्षा हरेक नेपाली नागरिकको लागि निःशुल्क र अनिवार्य छ । माध्यामिक शिक्षा हरेक नागरिकको लागि अनिवार्य छ । तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भइरहेको छैन । अहिलेपनि २०२८ सालको शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा छ । संविधानले दिएको अधिकार उपभोग गर्न नयाँ शिक्षा ऐन कार्यान्वयन हुनुपर्छ । त्यसमा धेरैनै परीमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । म यस मञ्चबाट शिक्षक महासंघ लगायतलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईहरुको माग संसदीय समितिमा संसोधन हालेर परिमार्जन गरेर अगाडी बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि सम्पूर्ण पक्षलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु । अहिले संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रमा मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडी परेका समुदायको शिक्षा सम्बन्धी वृद्धी विकास हुन उहाँहरुलाई अनुकुल हुने गरि प्रक्रिया अघि बढ्न जरुरी छ । त्यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नुपर्छ ।’

उनले संविधान कार्यान्वयनका लागि संघीय शिक्षा विधेयक संसदबाट परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्ने बताइन् ।