सर्वोच्चद्वारा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको मतपत्र फरक–फरक गर्नुपर्ने माग अस्वीकार

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक फरक फरक मतपत्र बनाउनुपर्ने मागसहित दायर भएको रिट उपर सुुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले मतपत्र फरक फरक गर्नु नपर्ने फैसला गरेको छ । न्यायाधीशहरु दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले यो फैसला गरेको हो ।
निवेदकको माग भए बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । समानुपातिक तर्फको मतपत्र छाप्ने काम सुरू भइसकेको अवस्थामा दर्ता हुन आएको निवेदनबाट अन्तरिम आदेशबारे बोल्नुको कुनै औचित्य नरहने सर्वोच्चले बताएको छ ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका उपाध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले गत असोजको २२ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मतपत्र अलग अलग बनाउनुपर्ने मागसहित रिट हालेका थिए ।