पूर्वाधार विकास बैंकको औचित्यबारे अध्ययन गर्नुपर्छ : मुख्यसचिव अर्याल

काठमाडौं, साउन ३० ।  नेपाल सरकारका मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा) को औचित्य र प्रभावकारिताबारे अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका छन । सोमबार नेपाल उद्योग परिसंघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको बजेट वाच कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यसचिव अर्यालले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले निफ्रामाथि प्रश्न उठाउँदै निफ्राको प्रगतिका विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले नियमित रहेका वाणिज्य बैंकहरुले मात्रै पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी नपुग्ने भएकाले निफ्रा जस्ता बैंकहरु स्थापना गरिएको बताए । उनले निफ्राको उद्योग क्षेत्रमा लगानी कति ग¥यो र लगानीको प्रभावले उद्योग क्षेत्रमा पारेको असरको विषयमा अध्ययन गर्न आवश्यक देखिएको बताए । सरकार र निजी क्षेत्र दुई वटाकै लगानी आवश्यक रहेको मुख्यसचिव अर्यालको भनाई छ ।

उनले पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदरको विषयमा धेरैको ध्यान गएको भन्दै राष्ट्र बैंकले स्प्रेड र पोलिसि रेट घटाएकाले बिस्तारै ब्याज घट्ने र सहज वातावरण सिर्जना हुने अवस्था देखिएको बताए । उनले सरकार र निजी क्षेत्रबीच नियमित छलफल गरी निजी क्षेत्रको वास्तविक समस्या यकिन गरी सरकारलाई प्रष्टसँग राख्न सक्नुपर्ने बताए । सार्वजनिक क्षेत्रले मात्रै गरेर मुलुकमा औद्योगिक विकास हुन नसक्ने उनको तर्क छ ।

उनले ३० वर्ष पहिले सरकारले स्वीकार गरेको विषय अहिले पनि केही फरक नआएको भन्दै औद्योगिक विकास गर्न निजी क्षेत्र पनि आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारको भुमिका सहयोगी वातावरण निर्माण गरी आवश्यक सेवा सुविधा र पूर्वाधार तयार पार्ने काम भएको बताए । उनले २०४९ सालमा गरिएका औद्योगिक सुधारका ऐनहरु, औद्योगिक नीति र वाणिज्य नीतिमा सुधार गरेको बताए । तर पनि पछिल्लो ३० वर्षमा सरकारले पनि औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा गेमचेन्जिङ हिसाबले काम गर्न नसकेको उनको भनाई छ ।

उनले सरकारले सिमेन्ट उद्योगलाई विद्युत र बाटो पु¥याइदिने भनेपछि निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै सरकारको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताए । निजी क्षेत्रले सधँै करको कारण औद्योगिक विकास गर्न नसकिएको भनेपनि करको कारण मात्रै नभएको उनले बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकासको लागि नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा) स्थापना गरेको तर निजी क्षेत्रले यी संस्थाहरुसँग समन्वय गरेर काम गर्न नसकेको बताए । उनले निफ्राले पनि औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि कति लगानी ग¥यो भन्ने विषय पनि हेर्न आवश्यक रहेको बताए । निजी क्षेत्रले पनि उच्च तहको नेतृत्वसँग छलफल भन्दा पनि उद्योग क्षेत्रको विकासका काम गर्ने संस्थाहरुसँग समन्वय गर्ने विषयमा छलफल गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।

उनले राजश्व परिचालमा कमजोर रहेकाले सरकारबाट धेरै अपेक्षा गर्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानीदेखि पहाडी क्षेत्रमा पुँजी परिचालन समेत गर्न नसकेको बताए । बजेट कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रले दवाब दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।