शेयर, घर-जग्गा र सवारी कर्जाको जोखिम भार संशोधन

काठमाडौं, साउन १२ ।    नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर, घरजग्गा र सवारी कर्जाको जोखिम भारसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले आज एकीकृत निर्देशन, २०७९ मा संशोधन गर्दै वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, तथा वित्त कम्पनीहरुलाई परिपत्र गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति जारी गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । मौद्रिक नीतिको सोही व्यवस्थाअनुसार निर्देशिका संशोधन गरिएको हो । यसअघि शेयर धितोको २५ लाखभन्दा माथिको कर्जामा १५० प्रतिशत जोखिम भार रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरेर ५० लाखभन्दा माथिको शेयर धितोमा १५० प्रतिशत जोखिम भार रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, यसअघि रू २५ लाखसम्मको शेयर धितो कर्जामा १०० प्रतिशतसम्म जोखिम भार गणना हुने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाएर रू ५० लाखसम्मको शेयर धितो कर्जामा १०० प्रतिशतसम्म जोखिम भार गणना गर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार रू २५ लाखसम्मको व्यक्तिगत सवारीकर्जामा जोखिम भार १५० प्रतिशतसम्म लागू हुनेछ । विभिन्न संस्था तथा विकास आयोजनाको जग्गा प्राप्तिका लागि जग्गा धितो कर्जामा १०० प्रतिशतसम्म जोखिम भार कायम हुनेछ । त्यस्तै, रू २५ लाखभन्दा माथिको व्यक्तिगत सवारी कर्जामा १०० प्रतिशतसम्म जोखिम भार गणना गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा साढे चार प्रतिशत

नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकको ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाका रुपमा रहने निक्षेप सङ्कलन दरलाई एक प्रतिशतले बिन्दुले घटाएर साढे चार प्रतिशत कायम गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले आज एकीकृत निर्देशन, २०७९ मा संशोधन गर्दै निक्षेप सङ्कलन दर घटाएसँगै रिपो दर पनि शून्य दशमलव ५० प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ । यसअघि वाणिज्य बैंकहरुमा ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर साढे सात प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर साढे पाँच प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपो दर सात प्रतिशत थियो ।

स्थायी तरलता सुविधा दरलाई भने साढे सात प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ । तर तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप सङ्कलन दरलाई साढे चार प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । त्यस्तै, नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपो दरलाई साढे छ प्रतिशत कायम गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमार्फत् निक्षेप सङ्कलन दर र नीतिगत दर घटाउने निर्णय गरेको थियो ।

२५ लाख बढी कर्जामा प्यान अनिवार्य

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकमुष्ट वा छुट्टा छुट्टै रुपमा रु २५ लाख वा सोभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्नुपरेमा अनिवार्यरुपमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको एकीकृत निर्देशनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यसअघि रु ५० लाख वा सोभन्दा बढीको कर्जामा प्यान अनिवार्य थियो ।

ऋणीले स्थायी लेखा नम्बर लिएको हुनुपर्ने सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय त्यस्तै, ऋणी एउटै समूह अन्तर्गत पर्ने भएमा त्यस्तो समूहले रु २५ लाख वा सोभन्दा बढी रकमको कर्जा लिएको अवस्थामा पनि अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिएको हुनुपर्ने संशोधनमा उल्लेख छ ।