कोशीका मुख्यमन्त्री थापा पदमुक्त, नयाँ सरकार गठन गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, साउन ११ ।  सर्वोच्च अदालतले कोशी सरकारको मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापाको नियुक्ति रद्द गरिदिएको छ । न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सभामुखको समर्थनमा भएको थापाको नियुक्ति बदर गर्दै थापा पदमुक्त हुने आदेश गरेको हो ।

योसँगै सभामुखको गौतमको हस्ताक्षरमा ४७ जनाको बहुमत देखाएर मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा पनि पदमुक्त भएका छन् । सर्वोच्चले सभामुख गौतमको हस्ताक्षरलाई पनि मान्यता दिएर थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङको निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ ।

न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले बिहीबार यस्तो आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको यो आदेशपछि यसअघि नै कामचलाउ बनिसकेका उद्धव थापा २० दिनमै पदमुक्त भएका छन् । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै कोशी प्रदेशमा असार २१ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको नेतृत्वमा बनेको सरकार ढलेको छ ।

कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकार गठन प्रक्रिया असंवैधानिक भएको दाबीसहित नेकपा एमालेले गत असार २२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको थियो ।

कोशीका सभामुख बाबुराम गौतमको पनि हस्ताक्षर जोडेर बहुमत देखाई कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङको निर्णय खारेज गर्न मागसहित रिट हालिएको थियो । उक्त रिट एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीको तर्फबाट प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीसहितले सर्वोच्चमा दर्ता गराएका थिए ।

एमालेले संविधानको धारा १६८(२) द्वारा निर्मित सरकार असंवैधानिक भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी धारा १६८ (३) अनुसार नयाँ सरकारको बाटो खोल्न परमादेश जारी गर्न माग गरेको थियो । उक्त उपधाराअनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दललाई सरकार बनाउने बाटो खोलिदिन परमादेश माग गरिएको थियो ।

सभामुख गौतमलेसमेत हस्ताक्षर गरेर संविधानको प्रक्रिया मिच्दै सरकार बनाइएकोले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालिएको थियो । यो प्रकरणमा आफू गलत भए नैतिक रुपमा जिम्मेवारी लिएर राजीनामा दिने गौतमले बताएका थिए । एमालेले निर्णायक अवस्था वा सरकार गठन प्रक्रिया संविधानको धारा १६८(५) मा पुगेको अवस्थामा मात्रै सभामुखको भूमिका सरकार गठनमा आउने दाबी गरेको थियो ।

एमाले सर्वोच्च आउनुअघि नै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापाले असार २२ गते नै शपथ लिइसकेका थिए । एमालेको रिटमाथि सुरुवाती सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्दाका सक्कलै फाइल झिकाउँदै प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।