१७ अर्ब लागतको दुईवटा पेट्रोलियम पाइपलाइन भारतले बनाइदिने

काठमाडौं, जेठ १८ ।  अमलेखगञ्ज–मोतिहारी पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण सकिएको ४ वर्षपछि सरकारले भारतसँग पुनः अमलेखगंज–चितवन र सिलगुडी–झापा गरी दुईवटा पाइपलाइन प्रोजेक्टमा सम्झौता भएको छ।

बुधबारदेखि छिमेकी मुलुक भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटमा १७ अर्बको लागतमा दुई पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको सम्झौता गरेका हुन्।

बिहीबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल र भारतका पेट्रोलियम मन्त्री हरदिपसिंह पुरीले हस्ताक्षर गर्दै अमलेखगंज चितवन र सिलगुडी झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको सम्झौता गरे।

सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत सरकारले अनुदानमा दुई पेट्रोलियम पाइपलाईन र एक टर्मिनल निर्माण गर्ने सम्झौता भएको बताएका हुन्।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भने दुई देशबीचको संयुक्त प्रयासमा पहिलोपटक मोतिहारी अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण सफल भएको बताए।

अब पनि नेपाल भारतबीचको पेट्रोलियम ढुवानीलाई सहज बनाउन दुई वटा पाइपलाइन निर्माण गरिने पनि उनले बताए।

२०७६ सालमै अमलेखगञ्ज–मोतिहारी पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा आएसँगै भारतीय आयल निगमको सहकार्यमा भारतको सिलगुढीदेखि नेपालको झापा जिल्लासम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको अध्ययन सुरु भएको थियो।

सोही वर्ष नयाँ दिल्लीमा भएको नेपाल भारत पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्याँस सम्बन्धी ‘ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप’ को सहसचिवस्तरीय बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालले झापाको चारआलीदेखि पश्चिम बंगालको सिलगुडीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन बिच्छ्याउन प्रस्ताव राखेको थियो।

भारतीय आयल निगम र नेपाल आयल निगमको संयुक्त अध्ययनले दुई पाइपलाइन र टर्मिन निर्माणमा १७ अर्बको लागत लाग्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।

प्रस्तावअघि सारिएको झण्डै ४ वर्षपछि भारत र नेपालबीच पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणमा औपचारिक सम्झौता भएको हो।

विस्तार गर्ने भनिएको अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथर ७० किलोमिटर दुरीमा छ भने सिलगुडीदेखि झापाको चारआली ३८ किलोमिटरको दुरीमा छ।

निर्माण सकिएको अमलेखगन्ज–मोतिहारी पेट्रोलियम पाइपलाइन भने ६९ किलोमिटरको थियो।

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै भारतबाट सरकारले ३ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँको डिजेल र पेट्रोल आयात भएको थियो।

ढुवानी खर्चिलो भएको भन्दै सरकारले पाइपलाइन निर्माणको योजना अघि सारेको थियो। नेपालमा हालसम्म एउटामात्रै पाइपलाईन निर्माण सकिएको छ।