नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच ऋण र अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर

काठमाडौं, जेठ १७ । नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच आज अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघबाट १२ मिलियन डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र विद्यालय क्षेत्र रुपान्तरण कार्यक्रमका लागि शिक्षाका लागि ग्लोबल पार्टनरसिपबाट १९.७ मिलियन डलरको अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

सम्झौतामा अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका निर्देशक फारिस हदाद जेर्भोसले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

यो कार्यक्रम प्रारम्भिक कक्षाहरूमा राष्ट्रिय एकीकृत पाठ्यक्रम लागू गरेर आधारभूत सीपहरू सुधार गर्नमा केन्द्रित हुने बताइएको छ । कोभिड-१९ र अन्य प्रकोपका कारण विद्यालय बन्द हुँदा हुने सिकाइ नोक्सानलाई सम्बोधन गर्न, कक्षाकोठामा पठनपाठन र सिकाइलाई सुदृढ पार्ने, हरियाली र लचिलो निर्माण गर्ने गरी रिकभरी एण्ड एक्सेलेरेटेड लर्निङ प्लानको विकास र कार्यान्वयन गर्न यो कार्यक्रम स्वीकृत भएको बताइएको छ । साथै कक्षाकोठा, योग्य शिक्षक, बालमैत्री ट्याप र सिट, र प्रारम्भिक बाल शिक्षा विकास केन्द्रहरूमा शौचालयहरू, र डिजिटल शिक्षण र सिकाइ सामग्रीहरूलाई सुदृढ गर्ने जस्ता न्यूनतम सक्षम अवस्थाहरू सुनिश्चित गर यो रकम खर्च गरिने छ ।

यस कार्यक्रमले छात्राहरू, अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरू, र निम्न सामाजिक-आर्थिक स्थिति भएकाहरूलाई लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रमहरू मार्फत सहयोग गरेर विद्यालय क्षेत्रको समानतामा सुधार गर्ने उद्धेश्य राखेको छ ।

‘विद्यालय क्षेत्र रुपान्तरण कार्यक्रममा परिकल्पना गरिएको सुधार एजेन्डाले मानव पूँजी विकासका लागि महत्वपूर्ण शिक्षाको गुणस्तरमा समतामूलक पहुँच बढाउन र सुधार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्नेमा म आशावादी छु,’ अर्थ सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले भने ।

‘विद्यालय क्षेत्र रूपान्तरण कार्यक्रम सञ्चालनले गुणस्तरीय र शिक्षामा समतामूलक पहुँचमा लगानी गरेर नेपाल सरकारको हरित, लचिलो र समावेशी विकास (ग्रिड) एजेन्डालाई समर्थन गर्दछ, जुन मानव पूँजीको विकास र समावेशी र लचिलो वृद्धिलाई बढावा दिन महत्वपूर्ण छ,” फारिसले भने ।