प्रचण्डको परीक्षा: विश्वासको मत र सरकार विस्तारअघि शर्तै शर्त !

काठमाडौं, पुस १४ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अब सरकार विस्तार र विश्वासको मत लिने तयारीमा जुटेका छन् । बुधबार मात्र एकीकृत समाजवादी र जसपासँग वार्ता गरेका प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि आफ्नै निवासमा घनिभूत छलफल गरेका छन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को अधिवेशन पुस २५ मा आह्वान गरेकी छन् । प्रचण्डले संसद् सुरु भएपछि विश्वासको मत लिने र त्यसपछि मात्र सरकारको विस्तार गर्ने रणनीति बनाएका छन् ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार निर्माणमा सात दल र तीन स्वतन्त्र सांसद गरि १६९ सांसदको समर्थन रहेपनि अब प्रचण्डलाई राप्रपा र जसपालाई सरकारमा सामेल बनाउन भने अलि बढी कसरत गर्नुपर्ने देखिएको छ । राप्रपामा सरकारमा जाने विषयमा व्यापक विवाद देखिएको छ ।

राप्रपामा रविन्द्र मिश्र, ज्ञानेन्द्र शाही लगायतका नेताहरु अहिले सरकारमा जान नहुने र सशर्त बाहिर बसेर समर्थन गर्न सकिने लाइनमा देखिएका छन् भने वरिष्ठ नेता बुद्धिमान तामाङ, विक्रम पाण्डे, धवलशमशेर जबरालगायतका नेताहरु भने सरकारमा जानुपर्ने पक्षमा रहेका छन् ।

त्यस्तै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन सरकारमा जान नहुने पक्षमा रहेपनि पार्टीका सिनियर नेताहरुको दबाब थेग्न उनलाई मुश्किल परिरहेको बताइएको छ । बुधबारको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले विभिन्न शर्तहरु राखेर ति पुरा भएमा सरकारमा जाने निर्णय गरेको छ ।

राप्रपाले आफुले उठाएका राजनीतिक मुद्धा भने शर्तमा समावेश नगर्ने निर्णय गरेको छ । राप्रपाले पृथ्वी जयन्तीमा बिदा दिनुपर्ने, मन्त्रिपरिषदले गरेका नीतिगत निर्णयहरु अख्तियारको दयारामा ल्याउनुपर्ने लगायतका शर्त अगाडी सारेको छ ।

त्यस्तै संसदमा १२ सांसद रहेको जसपाले पनि सरकारमा सहभागी हुन नागरिकतासम्बन्धि समस्याको समाधानलाई शर्तको रुपमा अगाडी सारेको छ ।त्यस्तै ४ सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीको बिना सर्त रिहाइलाई सरकारमा सामेल हुने शर्त बनाएको छ ।

प्रचण्डले सरकार बनाएको केहि दिनमा नै नयाँ गठबन्धनलाई सम्हाल्ने चुनौति बेहोर्ने संकेतहरु देखिएका छन् । प्रचण्डका अगाडी आफ्नो सरकारलाई बहुमतको समर्थन कायम राख्न राप्रपा, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका शर्त मान्नु पर्ने बाध्यता देखिएको छ भने पहिलो पटक संसदमा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सहि व्यवस्थापन पनि चुनौती हुने देखिएको छ ।

नागरिकता र पासपोर्ट विवादका बीच उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछानेको नियुक्तिमा स्वार्थ बाझिएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला रास्वपाले सरकारमा खोजेको भागबण्डा पनि प्रचण्डलाई आगामी दिनमा टाउको दुखाई हुनसक्ने देखिएको छ ।

रास्वपाले गठबन्धनमा अहिले ५ मन्त्रीसहित उपसभामुख पनि मागिरहेको छ । तर एमाले अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ३ वटा मन्त्रालय भन्दा बढी दिन नसकिने जवाफ अध्यक्ष लामिछानेलाई दिएको बुझिएको छ ।

त्यस्तै प्रचण्डको अर्को समस्या स्वयं गृहमन्त्री लामिछाने बन्न सक्ने देखिएको छ । लामिछाने शुरुदेखि नै प्रचण्डका आलोचक हुन् । प्रचण्डलाई हराउन नै उनी चितवन पुगेका थिए । उनले प्रचण्डका विरुद्ध गरेका भाषण अहिलेपनि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका छन् । अहिले प्रचण्डकै नेतृत्वको सरकारमा उनी मातहत मन्त्री हुदा लामिछाने केहि फरक र राम्रो गर्ने दबाबमा छन् ।

उनले बुधबार मात्र राहदानी बिभागमा गरेको अनुगमन आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएको भन्दै आलोचना समेत भएको छ । यस्तोमा लामिछानेलाई सम्हाल्ने चुनौती पनि प्रचण्डलाई देखिएको छ ।