सरकारद्वारा श्वेतपत्र जारी, अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णय खारेज

काठमाडौं । केपी ओली सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेको वृद्धभत्ताको उमेर हद घटाउने निर्णयलाई खारेज गरेको छ ।
सरकारले शुक्रबार जारी गरेको श्वेतपत्रमा नेपाल सरका मन्त्रिपरिषद्, अर्थमन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयहरुबाट हचुवाको भरमा र निहित राजनैतिक स्वार्थका कारण भएका निर्णयबाट राज्यकोषमाथि दीर्घकालिन रुपमा ठूलो दायित्व थपिएको जनाउँदै अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णय खारेज गरेको हो ।

अघिल्लो सरकारले ७० वर्ष माथिका वृद्धावृद्धालाई दिंदै आएको मासिक दुई हजारको भत्ता ६५ वर्षदेखि सुरु गर्ने , ३७ हजार ३४५ जनसंख्या छ । उनीहरुलाई मासिक दुई नेपालमा अहिले ६५ देखि ६९ वर्ष समूहमा करिव छ लाख हजार वृद्धा भत्ता दिंदा सरकारले वार्षिक १५ अर्ब २९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अघिल्ला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्बाट गरेका वृद्धभत्ताको उमेर हद घटाउने निर्णय वाहेक आर्थिक दायित्व पर्ने अरु दुई वटा निर्णय समेत खारेज गरेको छ । सो निर्णयले सरकारमाथि एक खर्व १० अर्व रुपैयाँको दायित्व थपिएको थियो। अघिल्लो सरकारले भुकम्पबाट क्षति भएका घरको पुर्ननिर्माणका लागि तीन लाख रुपैयाँ अनुदानमा एक लाख रुपैयाँ थप गरेर चार लाख पुर्याउने निर्णय गरेको थियो। अहिलेसम्म सात लाख ६६ हजार सात सय पाँच वटा घर निर्माणको प्रक्रियामा छन्।

थपिएको एक लाख रुपैयाँले दिंदा घर निर्माणका लागि मात्रै सरकारले ७६ अर्व ७७ करोड पाँच लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्दछ। प्रतिघर चार लाख रुपैयाँ हिसाव गर्ने हो भने भुकम्प पीडितको घर निर्माणका लागि मात्रै सरकारले तीन खर्व ६ अर्व ६८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्दछ। यो सरकारको एक वर्षको कुल बजेटको एक चौथाई रकम हो ।

यसवाहेक सरकारले भुकम्पका कारण भत्किएका सिंहदरवारदेखि धरहरासम्म, स्वास्थ्य संस्थादेखि विद्यालयसम्म, पाटी पौवादेखि मन्दिरसम्म पुननिर्माण गर्नुपर्ने थप दायित्व छ। त्यसका लागि अर्को खर्वौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ।त्यसैगरी सरकारले बाढीबाट नष्ट भएका घरको निर्माणका लागि पनि चार लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो। प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार अहिलेसम्म बाढिबाट ४१ हजार ६२६ घर भत्किएको विवरण प्राप्त भएको छ। यी घर पुननिर्माणका लागि भुकम्पपिडित सरह चार लाख रुपैयाँ दिंदा सरकारमाथि अर्को १६ अर्व ६५ करोड चार लाख रुपैयाँको दायित्व सिर्जना भएको थियो । अघिलो सरकारले गरेका यस प्रकारको निर्णयले आर्थिक भार परेकाले खारेजी गरेकाले यसलाई कार्यान्वयनमा समस्या आएको अर्थशासीत्रहरुको भनाई छ ।