रेशमसहितलाई रिहा गर्न ल्याइएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं, मंसिर २९ ।  टीकापुर हत्याकाण्डका दोषी रेशम चौधरीसहित गभ्मीर अपराधमा संलग्न विभिन्न दलका कार्यकर्तालाई रिहा गर्ने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।

रुपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिका ३ बस्ने अधिवक्ता कपिलदेव ढकालसहितले उक्त विवादित अध्यादेशलाई लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै रिट हालेका हुन्।

‘…नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ को उपदफा (८) पछि उपदफा (९) थप गरि जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको अध्यादेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरि उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी हुने सम्भावना भएकोले उक्त अध्यादेश जारी नगर्नु भनी राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा प्रतिषेध समेतको आदेश जारी गरिपाऊँ’, रिटमा भनिएको छ।

सरकारले रेशमसहितका टीकापुर घटनाका दोषी, सीके राउत कार्यकर्ता र नेत्रविक्रम चन्द विप्लवका कार्यकर्तालाई रिहा गर्ने बाटो खोल्न उक्त अध्यादेश ल्याएको छ।

भविष्यमा नजिर नहुने गरी विगतमा राजनीतिक आन्दोलनमा जोडिएका दलका कार्यकर्तालाई छाड्न भन्दै सरकारले ल्याएको अध्यादेश अहिले राष्ट्रपतिको कार्यालयमा विचाराधीन छ।

‘यो अध्यादेश जारी भएमा २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा २ वर्षीय बालक र नेपाल प्रहरीका बहालवाला एसएसपीसहित ८ जना प्रहरीलाई खुकुरी भाला रोपेर निर्मम र अमानवीय तरिकाले हत्यामा संलग्न भनिएका आरोपित, महोत्तरीमा बालकलाई एम्बुलेन्सबाट निकाली हत्यामा संलग्न भनिएका आरोपी र अपराधलाई राजनीतिको आवरण दिएर हत्या हिंसामा संलग्न भएका आरोपितउपर लागेको सरकार बादी मुद्दा राजनीतिक सम्झौताको आवरणमा फिर्ता हुने बलियो आशंका देखिएको छ’, रिटमा जिकिर गरिएको छ।

मंसिर २५ मा सरकारले ल्याएको अध्यादेश अनुसार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ को उपदफा (८) पछि उपदफा (९) थप गरिएको छ।

जसमा भनिएको छ, ‘…जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै राजनैतिक दल वा समूहले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप संचालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मुलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको अधिनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइ नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समुह बीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार बादी भइ चलाइएका मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन भएपनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन।’