सहरी विकास मन्त्रालयमा चरम बेथिति, सचिबले गरेको निर्णय निमित्त सचिवले उल्टाए

काठमाडौ, मंसिर १२ । सहरी विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव पदम मैनालीले नियम बाहिर गइ एउटा गम्भिर गल्ती गरेका छन् ।
उनले परम्परा र नियमावलीलाई ठाडै उल्लंघन गरी मन्त्रालयका सचिबले गरेको निर्णयलाई उल्टाएका हुन् ।

कानुन अनुसार सचिबले गरेको निर्णयलाई निमित्त सचिवले उल्ट्याउन मिल्दैन । निमित्त सचिवलाई त्यो अधिकार हुदैन । मैनालीले अधिकारको दुरुपयोग गरी तत्कालिन सचिव रमेश सिंहले गरेको एउटा निर्णयलाई उल्टाएका छन् ।

सहरी विकास मन्त्रालयले स्वीकृत गरेका तीन अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरका बागमती सुधार, एकीकृत बस्ती विकास, नयाँ सहर, सघन सहर तथा काठमाडौं उपत्यका विकासका ५४ वटा बहुवर्षीय कार्यक्रमलाई मैनाललै रद्ध गराएका हुन । निर्वाचन आयोगले मसिर ८ गते मन्त्रालयलाई चिठी लेखेर मन्त्रालयले गत असोज १२ (निर्वाचन आचार संहिता लागु भएको दिन) देखि हालसम्म स्वीकृत गरेका सबै कार्यक्रम रद्ध गर्न र रद्ध गरिएका कार्यक्रमको विवरण आयोगलाई पठाउन निर्देशन गरेको थियो ।

आयोगको चिठी पछ निमित्त सचिव मैनालीले मंसिर १० गते आयोगलाई चिठी लेखर असोज १२ यता स्वीकृत भएका सबै कार्यक्रम रद्ध भएको जानकारी गराएका थिए ।साथै रद्ध गरिएका कार्यक्रमको विवरण पनि पठाएका थिए ।

उनले निर्वाचन आयोगलाई सचिवस्तरीय निर्णयबाट कार्यक्रम रद्ध गरिएको जानकारी गराएका छन् । उनी मन्त्रालयका सचिव होइनन । तत्कालिन सहरी सचिव रमेश सिंहले मंसिर ५ गतेबाट अवकाश पाए पछि वरिष्ठ सहसचिवको हैसियतले मैनालीले निमित्त सचिव भइ काम चलाएका हुन । तर उनले नभएको पदको दुरुपयोग गरी निर्णय गरेका छन् ।

मन्त्रालय निकट स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले स्विकृत गरेका कार्यक्रम रद्ध गरिएको विषयमा सहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरी निमित्त सचिव मैनालीसँग कु्रद्ध भएका छन् । मन्त्रीलाई मैनालीलाई टेलीफोन गरेर हप्काएको स्रोतको भनाइ छ ।

मन्त्रालयका एक उच्चकर्मचारी भन्छन, ‘निर्वाचन आयोगको निर्णय अन्तिम निर्णय होइन, पुनर्विचार गर्न निमित्त सचिवले आयोगलाई आग्रह गर्नु पथ्र्यो । या अदालत जानु पथ्र्यो । त्यो पनि नभए मन्त्रालयमा सचिव नभएको र निर्णय गर्ने अधिकार आफूलाई नभएको जानकारी गराउनु पथ्र्यो । तर उनी हदैसम्म पूर्वाग्रही भइ मन्त्रालयले गरेको निर्णय उल्टाएका छन् । यो उनको गम्भिर गल्तीहो । ’

तत्कालीन सहरी विकास सचिव रमेश सिंहले सचिवस्तरीय निर्णयबाट मौन अवधि प्रारम्भ भएका बेला मंसिर २ गते ५४ वटा बहुवर्षीय कार्यक्रम स्वीकृत गरेका थिए । बहुवर्षीय कार्यक्रम पास भए लगत्तै त्यसै दिन निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो। उजुरी परेको सात दिनपछि गत बिहीबार आयोगले मन्त्रालयलाई बहुवर्षीय कार्यक्रम रद्ध गर्न निर्देशन गरेको हो ।

मन्त्रालयले मंसिर ९ गते सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, स्थानीय पूर्वाधार विभाग, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण तथा अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिलाई परिपत्र गरी भनेको छ, ‘निर्वाचनआयोगको मंसिर ८ गतेको चिठी अनुसार असोज १२ देखि हालसम्म यस मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएका बहुवर्षीय आयोजनाहरु शुक्रबार सचिवस्तरीय निर्णयबाट बदर गरिएको छ।’

साथै चिठीमा उक्त अवधिमा स्वीकृत भएका बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना कार्यक्रमका सन्दर्भमा हाल सम्म भएका सम्पूर्ण खरिद प्रक्रियाको अवस्थाबारेमा मन्त्रालयको योजना तथा वैदेशिक समन्वय महाशाखालाई जानकारी गराउन निर्देशन गरिएको छ।