एमालेले भन्यो : अर्थमन्त्री शर्मालाई पदमा बसिरहन नैतिकताले दिँदैन

काठमाडौं, जेठ ३१ ।  प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले बजेट निर्माणका शिलशिलामा अनधिकृत मान्छे हुलेर करका दरहरु हेरफेर गरिएको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पद त्याग्नुपर्ने जनाएको छ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समय लिएर बोल्दै एमाले सांसद एवम् पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले नैतिक हिसाबमा अर्थमन्त्री शर्माले पद छाड्नुपर्ने बताए।

‘यस विषयमा एमाले संसदीय दलको तर्फबाट हामीले हिजो पनि गम्भीर प्रश्न उठाएका थियौँ। सांसद योगेश भट्टराईले यति गम्भीरताका साथ प्रश्न खडा गरिसकेपछि अर्थमन्त्रीले संसदमा आएर कुनै प्रष्ट नपार्नु आपत्तिजनक कुरा हो’, उनले भने, ‘करका दरहरु तलमाथि गरेकोबारे सांसदहरुले हिजो पनि कुरा राखेका थिए। बजेट बन्नुभन्दा एकदिन अगाडि अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीबाहेक कसैलाई प्रवेश दिइँदैन। तर दुई दुई जना अनधिकृत मान्छे हुलेर गडबडी गरिएको रहेछ।’

पाण्डेले करका दरहरुमाथि छलफल चलिरहेका बेला मन्त्रीबाहेक कसैले टेलिफोन चलाउन नपाउने पनि बताए।

‘तर अर्थमन्त्रीले मध्यरातमा अपरिचित व्यक्तिलाई डाकेर सचिवहरुलाई पनि उनीहरु मातहत राखेर उहाँहरु करका विज्ञ उहाँहरु हुनुहुन्छ। उहाँहरुले भनेअनुसार गर्नु भनेको सुनियो’, पाण्डेले भने, ‘यो बजेटमा सामान निर्यात गरेर ८६/८७ अर्ब कमाउने उद्योगहरुलाई टाट पल्टाउन खोजिएको छ। स्यानिटरी प्याडबारे मैले हेरेँ। नेपालका उद्योगहरुलाई सुकाउन साढे ७ प्रतिशत कर लगाइएको छ।’

पाण्डेले यति गम्भीर प्रश्न उठिसकेपछि अर्थमन्त्री त्यो पदमा बसिरहनु उचित नहुने बताए। ‘अब अर्थमन्त्रीले त्यो पदमा बसिरहन नैतिकताले दिँदैन’, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले यति गम्भीर कुरालाई जवादेही हुने किन नहुने? गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने साँठगाँठ गर्ने कुरा गम्भीर हुन्। मन्त्रीले नैतिक हिसाबमा त्यो पदमा बसिरहन मिल्दैन। पद छाड्नुपर्छ।’

अर्थमन्त्रीले यसबारेमा संसदमा कुनै जानकारी नगराउनु आपत्तिजनक भएको बताए। ‘मलाई के जानकारी भएन भने यति गम्भीर विषयको प्रश्न उठेपछि अर्थमन्त्रीले संसदमा कुनै जानकारी गराउनुभएन यो आपत्तिजनक कुरा हो,’ उनले भने, ‘यसबारेमा खासगरी करका दरहरु तलमाथि भए भन्नेबारे विभिन्न सांसदहरुले बजेटकै छलफलमा पनि राखेका थियौं।’

उनले अर्थ मन्त्रालयको अभ्यासबारे पनि संसदमा जानकारी गराएका थिए। ‘अर्थमन्त्रालयभित्रको अभ्यास के हुने गर्दछ, संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा एकदिन अघि मन्त्रालयका कर्मचारी बाहेक कसैलाई पनि प्रवेश दिइँदैन्,’ उनले भने, ‘करका दरहरुमाथिको छलफल चलिरहेको बेलामा मन्त्रीलाई बाहेक कसैलाई टेलिफोन गर्न दिँइदैन्। सबै कर्मचारीको टेलिफोन दराजमा लक गर्ने गरिन्छ।’