संसद बैठक : हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटनामा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं, जेठ २७ । सांसदहरुले हत्याहिंसा बलात्कारका घटना बढिरहेकाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसदहरुले दैनिक हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटना नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद दुर्गा पौडेलले विनियोजन विधेयक–२०७९ अन्तर्गतको परराष्ट्र, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र गृह मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकममा उल्लेखित रकम घटाइयोस् भन्ने खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै अहिले पनि हत्या लुट बढ्दै गइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न सरकार असफल भएको बताइन् ।

उनले हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटनामा सरकारले गम्भीर ढङ्गले अनुसन्धान नगरेको आरोप लगाइन् । “हत्या हिंसा र बलात्कारका घटनामा अनुसन्धान फितलो भएको छ, छिटोछरितो पीडितले न्याय पाउने खालको अनुसन्धान भएको छैन”, उनले भनिन् । कालोबजारी, घुसघोरी गुण्डागर्दी रोक्न गृह मन्त्रालयल असफल भएको उनको आरोप थियो ।

सांसद खगराज अधिकारीले मुलुकमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्न नसकेको बताए । “हत्या, हिंसा घटना दिनहुँ भइरहेका छन्, विभिन्न ठाउँमा शान्तिसुरक्षा अवस्थाको अवस्था फितलो रहेको छ”, उनले भने । उनले नेपाल–भारत सीमासुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई सवारीसाधन उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले दार्चुलाका जयसिंह धामीको मृत्युबारे छानविन गरेर प्रतिवेदन संसद्मा ल्याएर सार्वजनिक गर्न माग गरे । “छानविन प्रतिवेदन किन संसद्मा ल्याइन् ? त्यसको क्षतिपूर्ति रु”, भनी उनले प्रश्न गरे ।

सांसद प्रेम सुवालले भारतले नेपालको सिमाना अतिक्रमण गर्दा सरकारले केही गर्न नसकेको आरोप लगाए । उनले नेपाली भूमि डुब्नेगरी भारतले बनाइएका बाँध भत्काउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपाल–भारतमा खुला सिमाना पर्याप्त सीमा चौकी राख्न माग गरे ।

सांसद दीपकप्रकाश भट्टले सिङ्गो विकासको एउटा नीतिलाई लिएर सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले आवश्यकताअनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा बजेट विनियोजन नभएकाले सिङ्गो पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा समस्या देखिने बताए । यता ०७९’ दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाएको छ ।

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दुवै विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउन सरकारले गरेको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको हो । त्यसलाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो ।

बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले दफावार छलफलका लागि दुवै विधेयक सम्बन्धित समितिमा पठाउन प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो ।

संसदीय समितिमा दफावार छलफल भएपछि सो संशोधन विधेयक पुनः प्रतिनिधिसभामा पठाउनेछ । समितिको प्रतिवेदनसहितको सो विधेयक प्रतिनिधिसभाले पास गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाउने छ ।

संघीय संसदको दुवै सदनले पारित गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।