सांसद पोखरेलको प्रश्न- सरकारसँग जनताका दु:ख अनुभूति गर्ने हृदय छ कि छैन?

काठमाडौं, जेठ २० ।  प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले सर्वसाधारण जनता मूल्यवृद्धिको चर्को मारमा पर्दासमेत कुनै अनुभूति गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गर्नु भएको छ ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गर्दै उनले उच्च मूल्यवृद्धिले जनताको ढाड सेकिने काम भएको बताए।

एमालेले प्रस्तुत गरेको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद पोखरेलले मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणको जीवन धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्दा पनि सरकार हेर्ने आँखा, सुन्ने कान र अनुभूति गर्ने हृदय नभएझैँ गरिरहेको आरोप लगाए।

उनले सबै बस्तुको मूल्य चर्को हुँदा पनि सरकारले सात प्रतिशत मात्रै मूल्यवृद्धि भएको भनेर ढाँट्ने काम गरेको आरोप लगाए। सबै मूल्यवृद्धिको मुख्य कारण पेट्रोलियम पदार्थ भएको उल्लेख गर्दै सांसद पोखरेलले यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु सरकारको कुशासन र भ्रष्टाचार नै भएको तर्क गरे।

उनले आयल निगमलाई खारेज गरेर सरकारले ठूलो कमिसन लिएर निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको जिम्मा लगाउने काम गर्न खोजिएको भन्दै आक्रोशसमेत व्यक्त गरे।

‘मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणको जीवन धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। सरकारसँग सुन्ने कान छैन, देख्ने आँखा छैन। र, अनुभूति गर्ने हृदय छैन भन्ने अनुभूति भएको छ,’ उनले भने, ‘यो सरकार बन्दा २३० मा पाइने खानेतेल लिटरको अहिले ४०० पुगेको छ। ५०/५५ रुपैयाँ केजीमा पाइने चामल ७० रुपैयाँ भएको छ। र, पनि सरकारले मूल्यवृद्धि धेरै भएको छैन भनेर ढाँटिरहेको छ।’

नेपाल समय
१०२ रुपैयाँमा पाइने पेट्रोलियम पदार्थ जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावपछि १० रुपैयाँ घट्दा पनि १७० रुपैयाँ रहेको भन्दै उनले दु:ख व्यक्त गरे। ६५ पाइने चिनी १०० रुपैयाँ पुग्दा पनि सरकारले ७ प्रतिशत मात्रै मूल्यवृद्धि भयो भन्नु हास्यास्पद भएको उनको टिप्पणी छ।

‘सबै मूल्यवृद्धिको कारण पेट्रोलियम पदार्थको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु कुशासन र भ्रष्टाचार नै हो भन्ने मलाई लाग्दछ। पेट्रोलियम पदार्थ सामान्य व्यापार मात्रै होइन, यो राजनीति पनि हो। इराक–अमेरिका युद्ध, अरेवियन देशहरूको अन्तर्विरोधको कारण पेट्रोलियम पदार्थको उपभोगमा प्रतिस्पर्धा हो। पेट्रोलियम पदार्थको नियमन गर्ने आयल निगममा नै सुशासन र पारदर्शिता छैन भने सरकारले यसलाई सुधार गर्नु भन्दा पनि यो संस्थानै विघटन गरेर निजीकरण गर्न लागेको छ। र, त्यसमा प्रशस्त लाभको योजनाहरू बनिरहेको छ भन्ने कुरा पनि मार्केटमा आइरहेको छ,’ उनले भने।

सांसद पोखरेलले नेपाल आयल निगमलाई सुशासन र पारदर्शी बनाई पेट्रोलियम पदार्थ सहज र सर्वसुलभ ढंगले आम उपभोक्तामा पुर्‍याउने काम तत्काल गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिए।