बलात्कार लगातयतका जघन्य अपराध हुनै नदिने गरि कानून तर्जुमा गर्ने गृहमन्त्रीको प्रतिवद्धता

काठमाडौं , जेठ १३ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले बलात्कार, घरेलु हिंसा, एसिड आक्रमणजस्ता जघन्य अपराधका घटना हुनै नदिने गरी सरकारले आवश्यक कानूनको तर्जुमा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

बलात्कारलगायतका जघन्य अपराधका घटना एकपछि अर्को गरी सार्वजनिक भईरहेको बेला गृहमन्त्री खाँणको यस्तो भनाई बाहिर आएको हो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २२ औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले बलात्कार, घरेलु हिंसा, एसिड आक्रमणजस्ता घटनाका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गरिरहेको पनि बताए ।

त्यस अवसरमा गृहमन्त्री खाँणले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सबै सिफारिसहरु कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूतिका लागि कानुनी शासन र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा जोड दिन पनि सरकारवाला सबैलाई प्रतिवद्ध हुन पनि उनले आह्वान गरे ।

गृहमन्त्री खाँणले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वयत्तता र स्वतन्त्रलाई आँच नआउन नदिन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । त्यसका लागि सरकारले आवश्यक कानुन परिमार्जन गर्न संसदमा विधेयक पेश गरेको उनले बताए ।

गृहमन्त्री खाँणले भूकम्पबाट क्षेतिग्रस्त आयोगको केन्द्रिय कार्यालय भवन पुनर्निर्माणको कामलाई सरकारले छिट्टै अघि बढाउने आश्वासन समेत दिए । उनले भने , ‘आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतालाई कतैबाट पनि आँच आउन नदिन नेपाल सरकार प्रतिवद्ध छ । नेपाल सरकारले आयोगलाई आवश्यक सहयोग तथा स्रोत उपलब्ध गराउँदै आईरहेको छ । २०७२ सालको भूकम्पबाट क्षेतिग्रस्त आयोगको भवनलाई पुनर्निर्माण गर्ने कार्यमा सरकारले शिघ्र ध्यान दिनेछ । आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतालाई समेत केन्द्रित गरेर आयोगको ऐन संशोधनलाई सरकारले सरकारले प्राथमिकतामा राखेर संसदमा पेश गरेको छ । त्यसलाई छिट्टै पारित गरिनेछ । द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितको न्याय प्राप्तीमा नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेकाले संक्रमणकालीन न्यायमार्फत् छिट्टै पीडित परिवारलाई समेत न्यायको अनुभूति हुने गरी यो कार्यलाई निष्कर्षमा पु¥याईनेछ । मानव बेचबिखनको सम्बोधन गर्न आयोग र नागरिक समाजले चालेका कदमको म खुलेर प्रशंशा गर्न चाहन्छु ।’

गृहमन्त्री खाँणले नेपालमा मानव बेचविखन हुन नदिन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र नागरिक समाजले खेलेको भूमिकाको पनि प्रशंशा गरे ।