नागरिकता अध्यादेशविरुद्धका मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा तोकियो सुनुवाइ

काठमाडौं, चैत २ ।  सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेशविरुद्धका मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ तोकेको छ । सर्वोच्चले बुधबारका लागि यसअघि अन्तरिम आदेश जारी भएको नागरिकता अध्यादेशबारेका ६ मुद्दासहित १५ मुद्दामा पेसी तोकेको हो ।

इजलासमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईलाई समावेश गरेका छन् ।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभामा रहेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अड्काएर राजनीतिक सौदाबाजीको आधारमा अध्यादेश जारी गरेको थियो । अध्यादेशमा ०७२ असोज ३ भन्दा पहिला जन्मिएको आधारमा नागरिकता लिएकालाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने र बाबुको पहिचान नखुलेको हकमा स्वयं घोषणा गरेको आधारमा पनि वंशजको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान राखिएका थियो ।

तत्कालीन सरकारले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर समूह (हाल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी)लाई सरकारमा सहभागी गराउन अध्यादेश ल्याएको थियो । सोही आधारमा सो समूह मधेसको केही माग सम्बोधन भएको भन्दै सरकारमा समेत सहभागी भएको थियो ।

तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्यायिक औचित्य नदेखिएको भन्दै जेठ २७ मा अध्यादेशको कार्यान्वयन रोक्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ०७८ जेठ ८ गतेको निणर्यअनुसार प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको थियो र ९ जेठमा विवादित अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बोणर्बहादुर कार्की, अधिवक्ता वीरभद्र जोशी, अधिवक्ता विष्णुकुमारी गिरी, अधिवक्ता रामबहादुर शाही, अधिवक्ता कुलबहादुर बोगटी र मौलिक जरोकिलो पार्टीको तर्फबाट उपमहासचिव लक्ष्मण पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा राष्ट्रपति कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।