पाँच महिनापछि सर्वाेच्चमा संवैधानिक इजलासको तयारी

काठमाडौं, फागुन १० ।  सर्वोच्च अदालतमा पाँच महिनादेखि ठप्प संवैधानिक इजलास सुरु गर्न न्यायाधीशहरू छलफलमा जुटेका छन् । न्यायालयको नेतृत्वको विवादका कारण संवैधानिक इजलास बस्न नसक्दा महत्वपूर्ण प्रकृतिका मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

हाल महाभियोग दर्ता भएपछि निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कारण लामो समय इजलास बस्न सकेको थिएन । मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोजेको, न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढाएको तथा उनीविरुद्ध नै परेका मुद्दाको आफैँले सुनुवाइ गर्ने अवस्था भएपछि निम्तिएको विवादका कारण इजलास बस्न सकेको थिएन ।

१ फागुनमा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग दर्ता भएपछि कायममुकायमका रूपमा दीपककुमार कार्कीले न्यायालयको नेतृत्व सम्हालेका छन् । त्यसपछि सर्वोच्चको पूर्ण बैठक र न्यायसेवा आयोगको बैठक बसिसकेको छ । अब न्यायपरिषद् र संवैधानिक इजलास पनि सुचारु गर्ने विषयमा न्यायाधीशहरू आन्तरिक छलफलमा छुटेका छन् ।

‘यसबीचमा भएका थुप्रै विषयबारे हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ । मुख्यतः न्यायालयलाई भएको क्षति र यसको पुनस्र्थापनाकै विषयमा पछिल्लो बैठक केन्द्रित रह्यो,’ सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले भने, ‘अब भोलि (मंगलबार) छलफल गर्छौँ । सबैजना सकारात्मक नै हुनुहुन्छ । के निष्कर्ष आउँछ, त्यसैका आधारमा संवैधानिक इजलास पनि बस्ला ।’

शुक्रबार २ बजेपछि पूर्ण बैठक बस्ने भएकाले न्यायाधीशहरू इजलासमा बस्न नभ्याउन सक्छन् । त्यसैकारण साताको एक दिन संवैधानिक इजलासमा बस्ने र शुक्रबार पूर्ण बैठक बस्ने विषयमा मंगलबार छलफल हुने सर्वोच्च स्रोत बताउँछ ।

प्रत्येक शुक्रबार पूर्ण बैठक बसेर न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने र बुधबार संवैधानिक इजलासमा बस्ने गरी केही न्यायाधीशले कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई सुझाव दिएका छन् । ‘यो विषयमा छुट्टै छलफल गर्न भ्याएकै छैनौँ । भोलिको अनौपचारिक बैठकमा पर्सि (बुधबार) संवैधानिक इजलास बस्ने कि नबस्ने भन्ने तय होला,’ अर्का एक न्यायाधीशले भने ।

संवैधानिक इजलास पछिल्लोपटक १३ असोजमा बसेको थियो । तर, त्यसअघि पनि विभिन्न कारण देखाउँदै संवैधानिक इजलास कमै मात्र बस्थ्यो । प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा रहने यो इजलासमा महŒवपूर्ण मुद्दाहरू विचाराधीन भएकाले छिट्टै बस्नुपर्ने विषयमा भने सबै न्यायाधीशको एकमत छ ।

मंसिर तेस्रो सातासम्मको तथ्यांक हेर्दा सर्वोच्चमा २९ हजार दुई सय ५२ वटा मुद्दा विचाराधीन छन् । जसमध्ये संवैधानिक इजलासमा मात्र तीन सयभन्दा बढी छन् । सर्वोच्चको रेकर्डमा रिटहरू तीन सय सात र मुद्दाहरू ६ वटा विचाराधीन रहेको उल्लेख छ । यस आर्थिक वर्षमा ५७ रिट फस्र्योट भएका छन् भने मुद्दाहरू एउटा पनि फस्र्योट भएका छैनन् । दुवैथरी गरी दुई सय ५६ मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ । २९ रिटमा भने कारण देखाऊ आदेश पनि हुन सकेको छैन ।

यसअघि १३ असार ०७५ मा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरी फैसला गरेको नजिर छ । जसमा वर्तमान कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की पनि सदस्य थिए । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समान पहुँचबारे दायर रिटमाथि तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार जोशी तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, चोलेन्द्रशमशेर जबरा, ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसे थिए । तैपनि प्रधानन्यायाधीश नै संवैधानिक इजलासको नेतृत्वकर्ता हुनुपर्ने, कायममुकायमबाट सञ्चालन हुन नसक्ने मागसहित सर्वोच्चमा दायर रिट संवैधानिक इजलासमै विचाराधीन छ ।

संविधानको धारा १३७(१) मा छ, ‘सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार न्यायाधीश रहनेछन्’ भन्ने व्यवस्था छ । तर, संविधानकै धारा १२९(६) मा भने ‘प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा नेपालबाहिर गएको कारणले प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्नेछ’ भनिएको छ ।

संवैधानिक इजलास यस वर्षको सुरुदेखि नै प्रभावित बनेको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले ८ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि यसको फैसला २८ असारमा नआउन्जेलसम्म संवैधानिक इजलास मात्र नभई सर्वोच्चका अन्य इजलास पनि प्रभावित बने । १९ मध्ये पाँच वरिष्ठतम न्यायाधीश यस मुद्दामा लागेपछि स्वाभाविक रूपमा लामो समय अन्य मुद्दा पछि धकेलिए । ११ फागुन ०७७ मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले उल्ट्याएको प्रतिनिधिसभा विघटनको फैसलाको पूर्णपाठ पनि हालसम्म तयार भएको छैन ।

यद्यपि संवैधानिक इजलासबाट विभिन्न महत्वपूर्ण फैसला भने भएका छन् । जस्तो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने स्टिङ अप्रेसन रोक्नुपर्ने मागसहित चार वर्षअघि दायर मुद्दामा उक्त इजलासले फैसला सुनायो । प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वको इजलासले स्टिङ अप्रेसन संविधानसँग बाझिने भन्दै आयोगले यसका लागि प्रयोग गर्ने नियम ३० नै खारेज गरिदियो । अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले हालेको रिटमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाले अन्तिम आदेश गरिदिएका थिए ।

यसैगरी संवैधानिक इजलासले विभिन्न मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गरेको पनि छ । अधिवक्ता शैलेन्द्र अम्बेडकरसहितका कानुन व्यवसायीहरूले विगतको सरकारले ल्याएको बजेटको एक बुँदा खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । १५ जेठमा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा १९९ मा चुरेबाट बालुवा, गिटी निकासी गर्ने उल्लेख थियो । जसमाथि संवैधानिक इजलासले ४ असारमा लागू नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । ‘तर, त्यसपछि त्यो मुद्दा रोकिएको छ । अगाडि बढेकै छैन,’ उनी भन्छन् ।

त्यस्तै, यातना दिने विषयमा मुलुकी अपराध संहिताले उजुरी तथा मुद्दाका लागि ६ महिना हदम्याद दिएकोमा यो उपयुक्त नहुने भनी गत वर्ष भदौमा दायर रिटमाथि कारण देखाऊ आदेश मात्र भएको छ । ‘अब अर्को पेसीको मिति तोकिएको त छ, तर यस्तै रह्यो भने पेसी परे पनि इजलास बस्दैन, सुनुवाइ हुँदैन,’ उनी भन्छन् । उता, शुद्धोदन गाउँपालिकाको शिक्षासम्बन्धी कार्यविधिका विषयमा पनि उनले रिट दायर गरेका छन् । तर, प्रारम्भिक सुनुवाइ पनि भएको छैन । अधिवक्ता अम्बेडकर थप्छन्, ‘कतिपय घटनामा यातना दिएको निकै पछि मात्र लक्षण देखिन्छ, मानसिक असर देखिन्छ । त्यसैले यो मुद्दा हालेको हुँ । तर, हिरासतमा यस्तो यातना दिने, मृत्यु हुनेजस्ता घटना बढिरहँदा यो विषयमा सुनुवाइमा ढिलाइ भइरहेको छ ।’

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गत वर्ष नै संवैधानिक परिषद् अध्यादेशविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । तर, एक वर्ष नाघिसक्दा पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । यही विषयसँग सम्बन्धित रिटहरूको संख्या सर्वोच्चमा एक दर्जन पुगिसकेको छ । तर, सभामुख अग्नि सापकोटाको मुद्दामा बाहेक कुनै पनि मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश पनि हुन सकेको छैन । ‘मुद्दामा ढिलाइ हुँदा प्रत्यक्ष लाभ उक्त अध्यादेशअनुसार नियुक्त भएका ५२ पदाधिकारीलाई भइरहेको छ । उनीहरूले जितेसरह भएको छ,’ रिट निवेदक तथा अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘सो कजसमेत नभएका मुद्दा धेरै त छैनन् । तर, ती मुद्दाहरूमा ढिलाइ हुँदा संवैधानिक विषयवस्तुमा अन्योल सिर्जना भएको छ ।’

उनले नै दायर गरेको गिरिबन्धु टी स्टेटसम्बन्धी जग्गाको हदबन्दीबारे मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइसमेत भएको छैन । भूमिसम्बन्धी ऐन र संघ तथा प्रदेशको अधिकारबारे व्याख्या माग गरिएको यो रिट दर्ता भएर थन्किएको छ । उनी यी यस्ता मुद्दा अड्किँदा संवैधानिक व्याख्या हुनुपर्ने थुप्रै विषयवस्तु रोकिएको बताउँछन् ।

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा विवादबीच अधिवक्ता गणेश रेग्मी र दीपकविक्रम मिश्रको बेग्लाबेग्लै रिट पनि संवैधानिक इजलासमै पठाइएको छ । १६ भदौमा दायर दुवै रिटमाथि १७ भदौमा सर्वोच्चको एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेशपछि संवैधानिक इजलास बन्धक बनेको थियो । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशले कानुन व्यवसायीको मागबमोजिम दुवै रिटलाई संवैधानिक इजलासमै पठाउने वाचा गरेका थिए । तर, कार्यान्वयन नगरेपछि बार–बेन्च विवाद चर्कंदै गएको थियो । अन्त्यमा १६ कात्तिकमा उनले यो मुद्दालाई संवैधानिकमा पठाए । तर, सुनुवाइ भने हुन सकेको छैन ।

संवैधानिक इजलासमा अड्किएका केही मुद्दा

– संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश नै बस्नुपर्ने वा उनको स्वार्थ बाझिए, बिदामा बसे वा अन्य कारणले कायममुकायमले पनि उक्त इजलास सञ्चालन गर्नुपर्ने विषयको संवैधानिक विवाद सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । प्रधानन्यायाधीशले नै संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्न पाउने भनी अधिवक्ता गणेश रेग्मीद्वारा दायर रिट १६ कात्तिकमा संवैधानिक इजलासमा पठाइयो । यो मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा हालसम्म छलफल भएको छैन ।

– तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ३० मंसिर ०७७ र गत २१ वैशाखमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर विभिन्न नियुक्ति गरे । यी दुवै अध्यादेशसम्बन्धी एक दर्जन रिट विचाराधीन छन् । जसमध्ये अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको रिट त एक वर्ष नाघिसक्दा पनि प्रारम्भिक सुनुवाइसमेत भएको छैन ।

– २४ असारमा सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेसँगै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले नै गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा हदबन्दीसम्बन्धी मुद्दा गत भदौको सुरुवातमै सर्वोच्चमा दर्ता गराएका थिए । रिटमा हालसम्म प्रारम्भिक सुनुवाइ पनि हुन सकेको छैन ।

– यातनाविरुद्ध ६ महिनाभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था बदर गरी यसको अवधि तोकिन नहुने माग गरी अधिवक्ता शैलेन्द्र अम्बेडकरले गत वर्ष भदौमै दायर गरेको रिटमाथि कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ । तर, त्यसपछिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

– मधेस प्रदेशले प्रहरी ऐन, वन ऐनसहितका विषयमा सातवटा रिट दायर गरिसकेको छ । सबैमा कारण देखाऊ आदेश भएर थन्किएका छन् ।

कामु प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास बसेको नजिर

१३ असार ०७५ मा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरी फैसला गरेको नजिर छ । जसमा वर्तमान कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की पनि सदस्य थिए ।

अपांगता भएको व्यक्तिहरूको समान पहुँचबारे दायर रिटमाथि तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार जोशी तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, चोलेन्द्रशमशेर जबरा, ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसे थिए ।

तैपनि प्रधानन्यायाधीश नै संवैधानिक इजलासको नेतृत्वकर्ता हुनुपर्ने, कायममुकायमबाट सञ्चालन हुन नसक्ने मागसहित सर्वोच्चमा दायर रिट संवैधानिक इजलासमै विचाराधीन छ ।