एमसीसी अघि बढाउन देउवालाई अप्ठ्यारो, गठबन्धनभित्रैको असहमति

काठमाडौँ , पुृस ४ । संसद्को जारी अधिवेशनबाट अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग भएको अनुदानसम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन गराउन प्रयास गरे पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका अगाडि चुनौती धेरै देखिएका छन् । ती चुनौती हटाउन देउवाले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद सुरु गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवा पुस ६ मा बस्ने संसद् बैठकमा एमसीसी प्रवेश गराउन चाहन्छन् तर गठबन्धनको भविष्य, विपक्षीको सर्त, राष्ट्रिय सभा चुनावदेखि सभामुखको भूमिकासम्मका विषय उनका लागि चुनौती बनेर आएका हुन् । संवैधानिक र राजनीतिक संघर्षबाट प्राप्त भएको सरकारको मुख्य जग पाँचदलीय गठबन्धन रहेकाले यसलाई जोखिममा राखेर एकतर्फी अगाडि बढ्नु प्रधानमन्त्री देउवाका लागि ठूलो चुनौती भएको निकट नेताहरूको बुझाइ छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग शुक्रबारको भेटमा देउवाले एमसीसी संसद्मा लैजाने बताएका थिए । तर, दाहालले राष्ट्रिय सहमति जुटाएर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने भएकाले सर्वदलीय बैठक बोलाउन सुझाव दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालबीच तथा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग संवाद गरेर आइतबारसम्म बैठक आह्वान गर्ने सहमति बनेको थियो । त्यहीअनुसार देउवाले आइतबार अपराह्न ४ बजे बस्ने गरी सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् ।

यता । आइतबारको बैठकबारे प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच शनिबार टेलिफोन संवाद भएको थियो । ‘के–के विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे सरकार र प्रमुख विपक्षी दलबीच सल्लाह पनि भएको छैन, हामीले जे–जे माग राख्दै आएका छौं, ती पूरा भएका छैनन्, हामीसँगको समझदारीबिना सर्वदलीय भनेर औपचारिकताका लागि बोलाएको बैठकमा सहभागी हुन सक्दैन भनेर अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभएको छ,’ ओलीका प्रेस संयोजक रामशरण बजगाईंले भने ।

एमसीसीप्रति उदार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सर्त प्रधानमन्त्री देउवाका लागि अर्को चुनौती बनेको छ । गठबन्धन भत्काएर अगाडि बढ्ने मनस्थितिसहित एमसीसी संसद्मा प्रवेश गराए सहयोग गर्ने सन्देश ओलीले देउवालाई दिएका छन् । तर, ओलीको ससर्त सहयोगको आश्वासनप्रति देउवा आश्वस्त भइसकेका छैनन् ।

‘एमालेले गठबन्धन भत्काएर एमसीसीमा सहयोग गर्ने भनेको छ, यो सरकारलाई कमजोर बनाउने उसको रणनीतिको हिस्सा हो भन्ने स्पष्ट छ, एमालेको यस्तो सर्त स्वीकार गर्न प्रधानमन्त्रीका लागि सहज छैन,’ प्रधानमन्त्रीनिकट कांग्रेसका एक नेताले भने । एमसीसीको विषयमा एमालेले औपचारिक रूपमा भने संसद्मा गएपछि मात्र आफ्नो भूमिका स्पष्ट पार्ने बताएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकालाई पनि चुनौतीका रूपमा लिएका छन् । राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएको र दलहरू पनि विभाजित रहेकाले एमालेको अवरोधबीच सभामुखले अनुमोदनका लागि एमसीसी संसद्मा टेबुल नगर्न पनि सक्छन् भन्ने प्रधानमन्त्री देउवाको बुझाइ छ ।

‘सामान्य अध्यादेशजस्तै सभामुखले एमसीसी टेबुल गर्लान् भन्ने पूरै विश्वासिलो आधार छैन । सभामुखले यसलाई संसद्मा छलफल गराउन चाहे भने पहिला संसद्को अवरोध हटाउनुपर्छ, अवरोध हटाउन माधव नेपालसहितका सांसदमाथि कारबाहीको अडान राखेको विपक्षीलाई सहमतिमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ, जुन त्यति सहज छैन,’ देउवानिकट ती नेताले भने ।

सभामुख आफैंले पनि एमसीसी राष्ट्रिय महत्त्वको विषय भएकाले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्न सुझाव दिएका छन् ।