अन्तरिम कार्यविधिलाई सर्वसम्मतरुपमा पारित गरी राष्ट्रियसभाको पहिलो बैठक सकियो

काठमाडौँ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछि राष्ट्रियसभाको पहिलो अभ्यास आजदेखि शुरु भएको छ ।

नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा ज्येष्ठ सदस्य तारादेवी भट्टको अध्यक्षतामा राष्ट्रियसभाको पहिलो बैठकले राष्ट्रियसभा सञ्चालनसम्बन्धी अन्तरिम कार्यविधिलाई सर्वसम्मतरुपमा पारित ग¥यो ।

बैठकले राष्ट्रियसभाको अध्यक्षको अनुपस्थितिमा वैठकको अध्यक्षता गर्न परशुराम मेघी गुरुङ, राधेश्याम अधिकारी र कालीबहादुर मल्ललाई मनोनयन गरेको छ ।

अपराह्न ४. २३ बजे शुरु भएको उक्त बैठकको प्रारम्भमा अध्यक्ष भट्टले पहिलो बैठकमा सहभागी सदस्यलाईस्वागत गर्दै कार्यकाल सफलताका लागि शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो । त्यसलगत्तै अध्यक्ष भट्टले राष्ट्रपतिबाट संघीय संसद्को बैठक आह्वानसम्बन्धी पत्र वाचन गरेर सुनाउनुभएको थियो ।

राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र वाचनपछि बैठकले लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने ज्ञातअज्ञात शहीदप्रति सम्मान व्यक्त गर्न दुई मिनेट मौन धारणा ग¥यो । त्यसपछि अध्यक्ष भट्टले मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्बन्धी विभिन्न मितिमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउनुभएको थियोे ।

त्यसपछि बैठकले राष्ट्रियसभा कार्यसञ्चालन नियमावली तयार नहुन्जेल बैठकको कार्यसञ्चालनका लागि अध्यक्ष भट्टले प्रस्तुत गरेको राष्ट्रियसभा सञ्चालनसम्बन्धी अन्तरिम कार्यविधिलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन ग¥यो । नेपालको संविधानको धारा ८६ मा राष्ट्रियसभा गठन र पदावधिसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

उनन्साठी सदस्यीय राष्ट्रियसभामा मुलुकका प्रत्येक प्रदेशबाट तीन महिला, एक दलित, एक अपांगता वा अल्पसंख्यकसहित आठ जनाका दरले प्रतिनिधित्व हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएका तीनसदस्यलाई भने सर्वाेच्च अदालतको ‘शपथ नगराउनू’ भन्ने अन्तरिम आदेशपछि उहाँहरूको शपथ हाल रोकिएको छ । अहिले राष्ट्रियसभामा नेकपा (एमाले) का २७, नेपाली काँग्रेसका १३, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १२ तथा राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टी नेपालका दुई दुई जना सदस्यको प्रतिनिधित्व छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्यमा अहिले २१ महिला र ३५ पुरुषको प्रतिनिधित्व छ । छ वर्ष कार्यकाल रहने राष्ट्रियसभाका सदस्यमध्ये एक तिहाइको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुनेछ । प्रतिनिधिसभाबाट गएको अर्थ विधेयक १५ तथा अरु विधेयक दुई महिनाभित्र पारित गरी वा सुझावसहित फिर्ता पठाउनुपर्ने राष्ट्रियसभाको दायित्व हुनेछ ।

राष्ट्रियसभा स्थायी प्रकृतिको सदन हो । राष्ट्रियसभाको बैठक प्रारम्भ भएको १५ दिनभित्र अध्यक्षको निर्वाचन गर्नुपर्ने सवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही फागुन २२ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ ।

-रासस