निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारणमा अन्योल, काठमाडौंमा शुल्क नबढाउने

काठमाडौं । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन केही समय मात्रै बाँकी रहँदा निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण अन्योलमा छ ।

विद्यालय शिक्षाको अधिकार पाएका स्थानीय तहले अहिलेसम्म शुल्क निर्धारण गर्न सकेका छैनन् भने जिल्ला शिक्षा कार्यालयले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रको कुरा भन्दै चासो दिएका छैनन् ।

कतिपय स्थानीय तहले पुरानै शुल्कलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेका छन् । तर, निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले भने महँगी बढेअनुसार शुल्क बढाउन पाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

स्थानीय तहले शुल्क निर्धारणका लागि कुनै पनि तयारी गर्न नसकेर पुरानै शुल्कलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको निजी विद्यालय सञ्चालकको गुनासो छ ।

शिक्षा नियमावलीअनुसार शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा दुई महिनापहिले नै निजी विद्यालयले शुल्क प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिलेसम्म अधिकांशले बेवास्ता गरेका छन् । स्थानीय तहले समेत कडाइका साथ प्रस्ताव माग गरेर निर्णय गर्न सकेका छैनन् ।

स्थानीय तहका अधिकारीहरू प्रक्रियागत विषयमा अन्योल भएको बताउँछन् । काठमाडौं महानगरपालिकामा शिक्षा हेर्ने उपसचिव प्रह्लाद अर्यालले प्रक्रियागत हिसाबले अन्योल रहेको बताए ।

उपसचिव अर्यालले भने, ‘कताबाट के गर्ने अन्योल छ, कोही शिक्षा कार्यालय जाने, कोही स्थानीय तहमा आउने गरेका छन् ।’

उनले शिक्षा मन्त्रालयले पनि स्पष्ट मार्गनिर्देशन दिए सहज हुने बताए । कतिपय निजी विद्यालयले शुल्क प्रस्ताव तयार गरिरहेको अर्यालले बताए ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी शैक्षिक सत्रका लागि शुल्क नबढाउने जनाएको छ । शिक्षा नियमावलीअनुसार अघिल्लो वर्ष निर्धारण भएको शुल्कलाई नै कायम गर्ने जनाएको हो ।

विद्यालयलाई श्रेणीमा विभाजन गरेर ‘ग’ श्रेणीको विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्ने र त्यसका आधारमा ‘ख’मा २५ र ‘क’मा ५० प्रतिशत बढी शुल्क निधारण गर्ने व्यवस्था छ ।

कामपाका उपसचिव अर्यालले सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशअनुसार तीन वर्षसम्म शुल्क बढाउन नदिने बताए । अदालतले तीन वर्षसम्म शुल्क नबढाउन आदेश दिएको थियो ।

तीन वर्ष पुगेका विद्यालयको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी मात्र शुल्क निर्धारण हुने उनले बताए ।