आन्दोलनमा होमीएका सर्वोच्चका न्यायाधीश श्वेतपत्र जारी गर्ने तयारीमा

काठमाडौं, कातिक २८ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले श्वेतपत्र जारी गर्ने तयारी गरेका छन् । न्यायपालिका शुद्धीकरणका लागि भन्दै करिब ३ सातादेखि आन्दोलनमा रहेका उनीहरुले यस्तो तयारी गरेका हुन् ।

बेञ्च बहिष्कारसहितका कार्यक्रम ल्याएर प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागिरहेका न्यायाधीशहरूले श्वेतपत्र जारी गर्ने तयारीमा जुटेका छन् ।

जनताको मुद्दा नै नहेरेर कुनै व्यक्तिको राजीनामा लागेका भनेर प्रश्न उठ्न थालेपछि न्यायाधीशहरूले किन र के का लागि आन्दोलन गरिएको हो, सो बारे स्पष्ट पार्न श्वेतपत्र जारी गर्ने तयारी गरिएको एक न्यायाधीशले बताए ।

ती न्यायाधीशका अनुसार प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा पनि नदिने र न्यायाधीशहरूले निरन्तर बेञ्च बहिष्कार गरिरहँदा जनतामाझ सही सूचना प्रवाह हुन नसकेको भन्दै श्वेतपत्र जारी गर्ने तयारी गरिएको हो ।न्यायाधीशहरुको शुक्रबार बसेको बैठकमै श्वेतपत्र जारी गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएपनि कुनै निष्कर्ष निस्किएको थिएन ।

सर्वोच्चका १९ जना न्यायाधीशमध्ये न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा व्यक्तिगत विदामा अमेरिकामै छन् । यद्यपि उनले पनि इमेलमार्फत् अन्य न्यायाधीशहरुको आन्दोलनमा साथ र समर्थन रहेको जनाएका छन् । बाँकी १८ जना न्यायाधीशहरूले पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका अन्य मुद्दाको सुनुवाई गरेका छैनन् ।

अन्य मुद्दा प्रभावित भएपनि सेवाग्राहीले सो सम्बन्धमा प्रश्न उठाउन थालेका छन् भने प्रधानन्यायाधीशको बचाउमा केही समूह बार र न्यायाधीशविरुद्ध नारावाजीमासमेत उत्रिएका छन् ।

त्यसो त केही न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको आन्दोलन र न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियानमा साथ रहेको भएपनि इजलास बहिष्कारले राम्रो सन्देश नगएको भन्दै वैकल्पिक विधिबाट भएपनि इजलासमा बस्नुपर्ने बताउन थालेका छन् । तर, प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको अभियानमा जुटेका उनीहरुले प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोकेमा इजलासमा बस्न नसकिने र प्रधानन्यायाधीशसँग बेञ्च सेयर गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालिसकेका छन् ।

आइतबार पनि असन्तुष्ट न्यायाधीशहरु आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । बन्दी प्रत्यक्षीकरणका केही रिटमाथि सुनुवाई भएपनि अन्य मुद्दाहरु हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिएका छन् । केही न्यायाधीशको पेसीको मुद्दाको स्थितिमा हेर्न नभ्याइने उल्लेख गरिएको छ । आइतबारको छलफलबाटै श्वेतपत्र जारी गर्ने सम्बन्धमा निर्णय हुनसक्ने एक न्यायाधीशले बताए ।

न्यायाधीशहरूले श्वेतपत्रमार्फत् आफूहरु किन इजलास बहिष्कार गर्न बाध्य हुनुपर्यो र आगामी कदम के हुने भन्नेबारे जनतालाई जानकारी दिन लागेकोे असन्तुष्ट एक न्यायाधीशले बताए । ती न्यायाधीशका अनुसार श्वेतपत्रमार्फत् नै नेपाल बार एशोसिएसन, कर्मचारी प्रशासन, सांसद र सरोकारवाला तथा सेवाग्राहीलाई आफूहरुको आन्दोलनमा साथ दिन आह्वान गर्नेसमेत तयारी भएको छ ।

तर, केही न्यायाधीशले भने सर्वोच्चका न्यायाधीशले श्वेतपत्र जारी गर्दा नकारात्मक सन्देश जाने र राजनीतिक प्रकृतिको घटनामा परिणत हुनसक्ने भन्दै निकासका लागि वैकल्पिक बाटो रोज्नुपर्ने बताएका छन् । यद्यपि वैकल्पिक बाटो के हुनसक्छ भन्ने प्रश्नमा भने उनीहरुले कुनै ठोस जवाफ दिएका छैनन् ।

आइतबारकै छलफलबाट श्वेतपत्र जारी गर्दै थप आन्दोलनमा उत्रने, इजलासमा फर्कने वा १८ जना न्यायाधीश बसेर सर्वोच्चको पूर्ण वैठक राख्नेजस्ता विषयमा निष्कर्ष निकालिने सर्वोच्चका न्यायाधीशको भनाइ छ ।

सर्वोच्चको पूर्ण बैठक डाक्नुपर्ने अवस्था आएमा मुख्य रजिष्ट्रार र रजिष्ट्रारहरुसँग पनि छलफल गर्ने र निर्णय लिने एक न्यायाधीशले बताए । यद्यपि आन्दोलनको माग र उद्धेश्यका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न श्वेतपत्र भने जारी गर्नैपर्ने दबाव आएको कारण सम्भव भएसम्म आइतबार नै र आइतबार नभ्याइएको अवस्थामा सोमबारका लागि श्वेतपत्र जारी गर्ने तयारी भएको छ ।

यसैबीच प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै कानुन व्यवसायीहरूले धर्ना दिदै आएका छन् । जबराको विरुद्ध विभिन्न ठाउँमा कानुन व्यवसायीहरूले धर्ना दिदै आएका हुन् । देशका विभिन्न ठाउँमा धर्ना दिदै उनको राजिनामा माग गरिएको छ ।

यता न्यायालयमा इतिहासमै नदेखिएको अराजकता देखिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामाको एकसूत्रीय मागका साथ वकीलहरुको छाता संस्था नेपाल बार एशोसिएशनले लगातार आन्दोलन गरिरहेको छ ।