बन्दीका मात्रै मुद्दा हेर्ने सर्तमा काममा फर्किए न्यायाधीश, बारको धर्ना जारी

काठमाडौं,  कात्तिक १६ । न्यायपालिकामा निम्तिएको विवाद पेचिलो बन्दै गएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको ‘सम्मानजनक बहिर्गमन’ प्रस्ताव मानेर न्यायाधीशहरू सर्तसहित काममा फर्केका छन् ।

केही दिनदेखि इजलास बहिष्कार गर्दै आएका न्यायाधीशहरू बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा मात्रै हेर्ने गरेर काममा फर्कका हुन् । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट व्यक्तिको जिउज्यानसँग जोडिने भएकाले निकै संवेदनशील मानिन्छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई कानुनविपरीत थुनामा राखिएका बेला सर्वसाधारण बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा लिएर अदालत पुग्छन् ।

न्यायाधीशहरूबीच सोमबार भएको छलफलमा ‘सम्मानजनक बहिर्गमन’ को प्रस्तावमा बेइमानी भएमा मान्य नहुने निचोड निस्केको छ । धेरै लामो समयसम्म आफूहरूले नकुर्ने सर्त पनि उनीहरूको छ । उनीहरूले कात्तिक मसान्तसम्ममा राजीनामा दिन जबरालाई आग्रह गरेका छन् ।

यस अवधिमा प्रधानन्यायाधीशले आफ्ना लागि इजलासमा मुद्दा तोक्न नपाउने, बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेक अरु विषयका मुद्दामा पनि इजलास तोक्न नपाउने सर्तसमेत न्यायाधीशहरूले राखेका छन् । ‘प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो नाममा मुद्दा तोक्न पाउनु हुन्न । बन्दीका बाहेक अन्य मुद्दा पेसीमा मिसाउन नपाइने सर्त छ’, एक न्यायाधीशले भने, ‘फेरि पनि छलछाममा अदालत चलाउने, झुक्याउन खोज्ने हो भने हामीलाई मान्य हुने छैन । हाम्रो तर्फबाट यही हो । उहाँको तर्फबाट के आउँछ, थाहा छैन ।’

विवाद लम्बिँदै जाने देखेपछि प्रधानन्यायाधीशले एक न्यायाधीशमार्फत ‘सम्मानजनक बहिर्गमन’ को प्रस्ताव अघि सारेका थिए । त्यसपछि न्यायाधीशहरूले छलफल गरी छिटोभन्दा छिटो प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै इजलास गएको बताएका छन् । प्रधानन्यायाधीशले सोमबारका लागि जम्मा ६ वटा इजलासमा त्यति नै संख्यामा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाको पेसी तोकेका थिए । जबराले आफूलाई भने मुद्दा तोकेनन् ।

न्यायाधीशहरूको छलफलमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा पनि हेर्ने–नहेर्ने भन्ने विषयमा निकै विवाद भएको थियो । प्रधानन्याधीशबाटै आएको प्रस्ताव कार्यान्वयन हुन्छ भने यो विषयका मुद्दा हेर्ने समझदारी बनेको हो । ‘उहाँले ल्याएको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा जालझेल भयो भने हामी इजलास जाँदैनौं । छिट्टै कार्ययोजना ल्याउन आग्रह गरेका छौं । आफूले ल्याएको प्रस्ताव कार्यान्वयनको जिम्मेवारी उहाँको हो’, बैठकमा सहभागी एक न्यायाधीशले भने, ‘सम्मानजनक बहिर्गमनलाई इन्कार गरे हामी बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा पनि हेर्दैनौं ।’ सम्मानजनक बहिर्गमन भनेको के हो र कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा प्रधानन्यायाधीशबाट स्पष्ट कुरा आइनसकेको न्यायाधीशहरूले बताएका छन् ।

यो महिनाभित्र आफूले ल्याएको प्रस्ताव कार्यान्वयन नगरे देशभरिका न्यायाधीश आन्दोलनमा आउने चेतावनी समेत सर्वोच्चका न्यायाधीशले दिएका छन् । आइतबार बसेको न्यायाधीशहरूको बैठकले प्रधानन्यायाधीश जबरासँग छलफलका लागि न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्मालाई जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

बारको धर्ना जारी

प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल बार एसोसिएसनले सोमबार पनि धर्ना दिएको छ । कानुन व्यवसायी बारको प्राङ्गणमा कालोपट्टी बाँधेर एक घण्टा धर्नामा बसे । बारले प्रधानन्यायाधीश विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार रोक्न असफल भएको, न्यायपालिकाको स्वच्छता, गरिमा कायम राख्न नसकेको आरोप लगाउँदै राजीनामा मागेको छ ।

बारले जबरालाई सर्वोच्च अदालतको इजलासमा नबस्न मागसमेत गरेको छ । कात्तिक १४ देखि १७ सम्म प्रत्येक दिन बिहान १० देखि ११ बजेसम्म कालोपट्टी बाँधेर विरोध गर्ने बारको कार्यक्रम छ । यस अवधिमा पनि राजीनामा नआए विरोधका थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने बारको चेतावनी छ । नागरिक दैनिकबाट