अदालतको आन्दोलनः विदामासमेत सुनुवाइ हुने बन्दीको मुद्दामा किन आँखा चिम्लिए न्यायाधीशले ?

काठमाडौं, कात्तिक १० । कतैबाट न्याय पाइन भन्ने अनुभूति भएपछिमात्र पीडित न्यायका लागि अदालत पुग्ने गर्छन् । जनसरोकारका विषयमा नेपालको अदालतले स्थापनाकालदेखि नै चासोका साथ सुनुवाइ गर्दै आएको छ ।

सार्वजनिक सरोकारका पाँच प्रकारका विवादमध्ये बन्दी प्रत्यक्षीकरणको विवादमा त अदालतले विदाका बेला र जुन दिन निवेदन दर्ता भएको छ त्यही दिनसमेत सुनुवाइ गर्दै आएको छ ।

दसैंमा सबैभन्दा लामो बिदा दिने नेपालको परम्परागत सर्वोच्च अदालतले बन्दीका निवेदन हेर्न भनेर टीकाको दिनसमेत आलोपालोमा अदालत खोल्छ ।तर बन्दीको पक्षमा सधै वकालत गर्ने सर्वोच्च अदालतमा बुधवार अनौठो दृश्य देखियो ।

आफ्नो राजीनामा माग्दै अघोषित इजलास बहिष्कार गरिरहेका न्यायाधीशको इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले चलाखीपूर्ण ढंगले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दाको पेशी तोके ।

प्रहरीले गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्दै विगतमा इमेल र हातले लेखेको निवेदनसमेत दर्ता गरेर आदेश दिने अदालतका न्यायाधीशहरुले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने नाममा बन्दीका मुद्दासमेत बहिष्कार गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासमा महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगंजलाई विपक्षी बनाएर बन्दी प्रताप बस्नेतको हकमा अधिवक्ता दिवाकर पुरीले दर्ता गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दा सुनुवाइका लागि पेशी तोकेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीशको विरोध गर्ने नाममा न्यायाधीशद्धयले यो मुद्दा सुनुवाइ नगरिदिँदा गैरकानुनी थुनामा रहेका भनिएका बस्नेतको मानवअधिकारमात्र होइन न्याय पाउने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तकोसमेत हनन् भएको छ ।

न्यायाधीशहरुले इजलासमा बसेर मुद्दा सुनुवाइ गरेका छैनन् भने उनीहरुले मुद्धा सुनुवाइ नगर्ने सार्वजनिक घोषणासमेत गरेका छैनन् ।मुद्दा नहेर्ने विषयलाई आन्दोलनको एजेण्डा नबनाएका न्यायाधीशले बन्दीका मुद्दा सुनुवाइ नगरको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ ।

बुधवार सर्वोच्चमा तीनवटा बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दा सुनुवाइका लागि पालोमा परेका थिए । दुइटा निवेदनलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नै इजलासमा राखेर सुनुवाइ गरे पनि आन्दोलनरत न्यायाधीशको इजलासका लागि पेशीमा परेको एउटा निवेदन भने न्यायाधीशहरुबीचको मनमुटावका कारण सुनुवाइ नै हुन सकेन ।