बाणिज्य बैंकले ब्याज ८ प्रतिशत भन्दा माथि दिन नपाउने, आईतबारसम्ममा ८ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने

काठमाडौं । बाणिज्य बैंकहरुले दिने बचतको ब्याज दर मुद्दति निक्षेपको भन्दा १ प्रतिशत बिन्दुले मात्र कम भएपछि बैंकर्स संघले २८ वटै बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुबिच बचतको ब्याज दर ८ प्रतिशतभन्दा माथि नदिने सहमती गरेको छ ।
आज भएको संघ र कार्यकारीहरुबीचको सहमतीमा १० प्रतिशत सम्म ब्याज दिइरहेका बैंकहरुलाई आउँदो आईतबारसम्ममा ब्याज दर ८ प्रतिशतमा झार्न समय तोकिएको छ ।

बैंकहरुले यसअघि मुद्दति निक्षेपको ब्याज दरमा मात्र सहमति गरेका थिए। मुद्दति निक्षेपको ब्याज दर ११ प्रतिशतभन्दा बढि नदिने सहमति बैंकहरुको थियो ।

कतिपय बैंकले बचत खातामा १० प्रतिशतसम्म ब्याज दिन थालेपछि बैंकर्स संघले आफ्नो पहलमा त्यसमा पनि लगाम लगाउन पहल थालेको हो ।
बचत र मुद्दति निक्षेप खाताबीचको ब्याज अन्तर निक्कै नै कम भयोकाले यस्तो सहमती गरिएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले बताउनु भयो । उनले भने , ‘त्यसमा पनि निश्चित अन्तर कायम गर्नु पर्छ भन्ने सहमति गरेका हौं ।’

अहिले एनआइसी एसिया, कुमारी, सिभिल लगायतका बैंकहरुले बचत खातामा १० प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छन् । बचत खातामा १० प्रतिशत ब्याज दिइरहेका बैंकहरुलाई आउँदो आइतबारसम्म ब्याज ८ प्रतिशतमा झार्न समय दिइएको छ।

बचतको ब्याज दर बढाउँदा एक बैंकबाट अर्काेमा एकैसाथ ठूलो रकम जाने गरेको छ । बचतको ब्याज १० प्रतिशत पुर्याउँदा संस्थागत निक्षेपकर्ताले कल डिपोजिटमा ८ प्रतिशतसम्म ब्याज पाउँछन् । यसो हुँदा उनीहरुले बढि ब्याज दिने बैंकमा एकै पटक पैसा ओसार्दा कम ब्याज हुने बैंकको निक्षेप घटेर कर्जा(पूँजी) निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) बढ्ने गरेको थियो।

मुुद्दतिको सीमाले ब्याज बढाबढमा कमी आएको थियो । एक बैंकरले भने, बचत खाताको सीमाले एक बैंकबाट अर्कोमा कल खातामा पैसा सर्ने क्रम रोकिन्छ ।

बैंकरबीच अझै केही समय कर्जा लगानीमा कडाइ गर्ने सहमति भएको छ । निक्षेप नबढि कर्जा दिँदा एउटार दुईटा बैंकलाई मात्र नभइ समग्र प्रणालीलाई नै असर पर्ने गरेको भन्दै तत्काललाई केही समय ऋण लगानीमा कडाई गर्ने पुरानो सहमतिलाई निरन्तरता दिने समेत निर्णय भएको छ ।

सरकारले गर्ने खर्चको अनुपातमा ऋण दिने भन्ने नै होु ती बैंकरले भने, फेरि पनि पुनर्कर्जाका लागि राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गर्ने भएको राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अद्र्ध बार्षिक समिक्षा मार्फत २० अर्बको पुनर्कर्जा कोषलाई २५ अर्ब बनाउने निर्णय गरिसकेको थियो ।