परराष्ट्रमन्त्री खड्काको शपथ संवैधानिक कि असंवैधानिक ?

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले लिएको पद तथा गोपनीयताको शपथ संवैधानिक कि असंवैधानिक हो भन्ने विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । गत ६ असोजमा नियुक्त भएका खड्काले संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६औं महासभामा भाग लिन जानुअघि शपथ खाएका थिए ।

खड्काले संविधानको धारा ८० बमोजिम शपथग्रहण गरेको भनिए पनि शपथसम्बन्धी कानुनबिनै शपथ लिनु संवैधानिक हुने कि असंवैधानिक हुने भन्ने विषयमा संविधानविद्हरूले ऐन बनाउन जोड दिएका छन् ।

संविधानको धारा ८० ले शपथग्रहणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । ’प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष तथा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि संघीय कानुनबमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्नेछ’, संविधानमा लेखिएको छ । तर, अहिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको शपथग्रहण संघीय कानुन नै छैन । वर्तमान सरकारले सो कानुन बनाउन पहल लिनुको साटो ‘परम्परा’मा फर्किएको छ, जुन नमिल्ने संविधानविद्हरूको भनाइ छ ।

शपथसम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएपछि अहिले परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले सरकारले शपथसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर मात्रै शपथ खान मिल्ने संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बताए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत ६ जेठमा ल्याएको अध्यादेश खारेज भएको अवस्थामा भने हाल परराष्ट्रमन्त्री खड्काले पुन शपथ लिनुपर्ने आउन सक्ने संविधानविद् डा. ज्ञवालीले औंल्याए ।

त्यस्तै, अर्को संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीले कानुन नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री साथ मन्त्रीले परम्परागत रूपमा चल्दै आएको प्रचलनअनुसार शपथ लिन सक्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले शपथको ढाँचाअनुसार शपथ खानुपर्नेहुन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘संविधानले पनि शपथ सम्बन्धी ऐन बनाउन उल्लेख गरेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शपथसम्बन्धी ल्याएको अध्यादेश खारेज भएपछि मन्त्रीले लिएको शपथ परम्परागत भन्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषय चाहिँ उठेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘संविधानले दिएको ढाँचाअनुसार शपथ खानुपर्नेहुन्छ तर त्यो ढाँचा नभएको अवस्थामा स्पष्ट व्यवस्था गरेर शपथ लिनुपर्नेहुन्छ ।’ यो खालको विवाद भविष्यमा पनि आउन सक्ने भएकाले कानुन बनाएर यसको समाधान हुनुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ ।

यसअघि शपथसम्बन्धी व्यवस्था व्यवस्थापिका संसद् नियमावली २०७३ मा उल्लेख थियो । सो व्यवस्थाअनुसार २०७५ सालसम्म बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले शपथ लिए । २०७५ मा व्यवस्थापिका संसद् नियमावली खारेज भयो । त्यसपछि शपथ लिने व्यवस्था भएन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा संविधानको धारा ३०४ बमोजिम शपथ लिएका थिए । संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका नेपाल कानुन खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू रहनेछन् भन्ने उल्लेख छ । साथै संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको एक वर्षभित्र संविधान जारी हुँदाका बखत कायम रहेका कानुन संविधानसँग बाझिएका छन् भने ती स्वतः अमान्य हुने प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ ।

२०७५ सालको प्रनिनिधि सभा नियमावली खारेज भएपछि ३१ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अल्पमतको सरकारका रूपमा शपथ खाए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले शपथ लिँदा त्यो पर्दैन भनेको विषयलाई लिएर २ जेठमा सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ लिँदा ‘त्यो पर्दैन’ भन्ने उच्चारण व्यक्त गरेका थिए । सो विषयलाई लिएर वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीसहितले संविधान र कानुनको उल्लंघन गरेको भन्दै पुनः शपथ गर्नुपर्ने भन्दै रिट हाले । सो रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरे पनि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।

सर्वोच्चमा रिट परेपछि ओली नेतृत्वको सरकारले शपथ ग्रहणसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । यसअघिको शपथ परम्परागत रूपमा चल्दै आएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले ६ जेठमा ल्याएको अध्यादेश ६० दिनसम्म संसद्मा प्रस्तुत हुन नसकेपछि स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।

यसअघि पनि उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले ५ साउन २०६५ मा हिन्दी भाषामा शपथ खाए । राष्ट्रपति डा. यादवले नेपालीमा खुवाएको शपथलाई झाले हिन्दीमा पढे । सोविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट प¥यो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीको इजलासले एक साताभित्र नेपाली भाषामा शपथ लिए मात्र पद क्रियाशील हुने फैसला ग-यो ।

त्यतिबेला झाले पाँच महिनापछि शपथ लिएका थिए । पाँच महिनासम्म उनको पद निष्क्रिय रह्यो । त्यसलाई कतिपय कानुन व्यवसायीले विवादास्पद भएको भन्दै पाँच महिनापछि लिएको शपथबाट उपराष्ट्रपतिको पद क्रियाशील नहुने जिकिरसमेत गरिएको थियो । किनभने सर्वाेच्चले पुनः शपथ लिने आदेश दिएको पाँच महिनापछि झाले शपथ खाएका थिए ।

झाका लागि मातृभाषामा समेत शपथ लिनेगरी संविधान नै संशोधन गरिएको थियो । झाले मैथली र नेपाली दुवै भाषामा शपथ लिएका थिए । हिन्दी भाषामा शपथ लिएपछि झा विवादमा परेका थिए । सर्वाेच्चले २०६६ साउन ९ गते गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘पदको शपथ लिँदा आफूले गरेको प्रतिज्ञा प्रतिकूलको कार्य पदअनुसारको आचरण ठानिन सक्दैन ।

शपथ प्रतिकूलको कार्य महाभियोग वा पदमुक्तको आधार बन्न सक्छ । यसैले सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिलाई पदको शपथ लिन कानुनी रूपमा नै अनिवार्य हुन्छ ।’ अमेरिकामा पनि थोरै तलमाथि भयो भने राष्ट्रपतिले समेत दोहो-याएर शपथ लिने चलन छ । नेपालमा भने ६/६ वर्ष हुँदा पनि शपथसम्बन्धी कानुनसम्म बन्न सकेको छैन । राजधानी दैनिकबाट