यस्तो छ संघीय संसदको नियमावली

काठमाडौँ । संघीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा कार्यसञ्चालनका लागि छुट्टाछुट्टै नियमावलीको खाका तयार पारेको छ । सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १८ वटा मन्त्रालय रहने निर्णय गरेसँगै सचिवालयले नियमावली मस्यौदा प्रस्ताव गरेको हो ।

मस्यौदामा मन्त्रालयका कामकारबाही अनुगमन गर्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा गरी १३ वटा संसदीय समिति रहने प्रस्ताव छ।

सचिवालयले गठन गरेको कार्यदलले विषयगत समितिहरू १० वटा, संयुक्त समिति १ तथा अन्य दुइटा गरी १३ वटा समितिको खाका बनाएको हो।

प्रवक्ता भरतराज गौतमका अनुसार कार्यदलले मंगलबार आफ्नो प्रतिवेदन संसदका महासचिवसमक्ष बुझाएको छ। संसद् सचिवालयका सचिव वीरेन्द्र कार्कीको संयोजकत्वमा संघीय संसद् सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि, नियमावलीलगायत विषयको पूर्वतयारीका लागि कार्यदल गठन गरिएको थियो।

कार्यदलले प्रतिनिधिसभाको कार्यसञ्चालन, राष्ट्रिय सभाको कार्यसञ्चालन तथा संयुक्त सदनको कार्यसञ्चालन नियमावली मस्यौदा गरेको छ। तीनै मस्यौदामा समितिहरूको संख्या र नाम प्रस्ताव गरिएको छ।

४५ दिनको अध्ययनपछि कार्यदलले प्रतिनिधिसभामा विषयगत ७ वटा र राष्ट्रिय सभामा ३ वटा समिति राख्न उपयुक्त हुने सुझाएको छ। त्यसअनुसार प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक लेखा, राज्य व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, विकास तथा प्रविधि, जलस्रोत तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रस्ताव छ।

त्यस्तै, अर्थ, उद्योग तथा वाणिज्य विषयको एउटै समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसंख्या र महिला मन्त्रालय हेर्ने गरी अर्को एउटा समिति तथा कानुन, न्याय, श्रम एवं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हेर्ने गरी सातौं समिति प्रस्ताव गरिएको छ।

राष्ट्रिय सभामा दिगो विकास, विधायन र प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति प्रस्तावित छन्। संसदीय सुनुवाइ समितिलाई दुवै सभाको संयुक्त समितिका रूपमा राखिने तयारी छ।

प्रवक्ता गौतमले संघीय सरकारमा रहने मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग एवं ती मातहतका निकायका कार्यलाई संसदीय निगरानी गर्नका लागि त्यहीअनुसार विषयगत समितिहरूको प्रस्ताव गरिएको बताए।

यीबाहेक प्रतिनिधिसभामा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त कार्यान्वयन भएरनभएको हेर्ने समिति तथा महाअभियोग प्रस्ताव समिति राख्ने प्रस्तावसमेत कार्यदलले गरेको छ। संघीय संसद्ले आवश्यक ठाने विशेष समितिसमेत गठन गर्न सक्नेछ।

गौतमले दुवै सदनको बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वतयारी गरिएको र सदनले स्वीकार गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने बताए। संसद् सञ्चालन हुँदा काम छिटो र सहज होस् भनी पूर्वाभ्यासका आधारमा सचिवालयले आफ्नो प्रस्ताव तयार पारेको हो।

संसद्ले आफ्नो नयाँ नियमावली पारित नगरेसम्मका लागि अन्तरिम कार्यविधि तयार गर्नुपर्छ। सचिवालयले उक्त कार्यविधिको मस्यौदासमेत तयार पारेर महासचिवलाई बुझाएको छ।

सचिवालयको प्रस्तावलाई सदनले आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरेर वा हुबहु वा सबै विस्थापन गरी नयाँ ढंगले पनि समितिको ढाँचा तयार गर्न सक्छ। दुवै संसदको पहिलो बैठक फागुन २१ गते बोलाइएको छ। संसद् बैठकले नियमावली समिति बनाउने र समितिले बनाएको नियमावलीलाई सदनले पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ।

विगतमा ६ सय १ सदस्यीय संविधानसभा हुँदा पनि व्यवस्थापिका संसद्मा १३ वटा समिति थिए। अहिले दुई सदनात्मक व्यवस्था भएको र मन्त्रालयहरू पनि गाभिएकाले त्यसैअनुसार जिम्मेवारी मिलाएर समितिहरू प्रस्ताव गरिएको हो।

दुवै सदनका सबै सदस्य फरक–फरक समितिका सदस्य रहने भएकाले समितिको आकार त्यसैअनुसार निर्धारण हुनेछ।आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।